काठमाडौँ — विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग अमेरिकामा नौ दिन लामो वार्ता गरेपछि अरुण आयोजनाको ऋण स्विकृत हुने चरणमा पुगेको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा ३८ अर्बको लागतमा निर्माण हुने ४ सय २ मेगावाटको अरुण बनाउँदा मुलुकले धरै अधिकार गुमाउने र प्राकृतिका स्रोत विदेशीको हातमा जाने भन्दै आन्तरिक रूपमा राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाले चर्को विरोध गरिरहेका बेला अरुण निर्माण हुने सम्भावना बढेको थियो ।

२०५१ जेठको अन्तिम सातादेखि अमेरिकाको वासिङ्टनमा नेपालले विश्व बैंकसँग ९ दिनसम्म वार्ता गरेपछि ऋण सहयोग प्राप्त हुने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । बैठकमा अरुणको विषयमा १ सय ६७ पृष्ठ लामो अभिलेखका हरेक बुँदामा छलफल भएको थियो । त्यसका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो । 

नेपालका तत्कालीन टोली नेता अर्थसचिव डा.ठाकुरनाथ पन्तले अरुणलाई दिने ऋणका विषयमा झण्डै एक महिनापछि अर्थात् २०५१ साउन ११ मा हुने बैंकको सञ्चालक समितिमा मतदान हुने निर्णय भएको थियो । उक्त ऋणसम्बन्धी प्रस्तावबारे बैंकले आफ्नो सञ्चालक समितिको बैठक राख्नेछ । उक्त दिनको बैठकमा अरुणको विषयमा नकारात्मक मत खस्ने सम्भावना न्यून भएको वार्तामा सहभागी नेपाली टोलीका संयोजक अर्थ सचिव पन्तले बताए । उनी अमेरिकामा बैंकको बैठकमा भाग लिएर नेपाल फर्केका थिए । 

सञ्चालक समितिको बैठकमा नकारात्मक मत नखसेमा अरुणको ऋण २०५१ कात्तिकबाट सक्रिय हुने उनले बताएका थिए । अरुणका लागि ८ अर्ब ५० कारोड ऋण प्रस्ताव थियो । ऋण समूहको नेतृत्व विश्व बैंकले गरेको थियो । बैठकमा अमेरिकी गैरसरकारी संस्था, विश्व र जापानसँग लामो वार्ता भएको जानकारी पन्तले दिएका थिए । ऋणको नेतृत्व विश्व बैंकले गरे पनि एसियाली विकास बैंक जापानलगायत अन्य मुलुकको पनि लगानी रहेको थियो । 

 विशेषतः त्यतिबेला विश्व बैंकले राख्ने सर्त नेपालका लागि स्विकार्य नहुने आवाज वामपन्थी राजनीतिक दल, गैरसरकार संस्था तथा अरुण सरोकारवालाले राख्दै आएका थिए । पन्तले नेपाललाई अस्विकार्य हुने सर्त विश्व बैंकले नराखेको प्रस्ट्याउने कोसिस गरेका थिए । 

अमेरिकामा भएका परामर्श बैठकमा उठेका विषयमा जवाफ दिन जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय र अरुण आयोजना प्रमुख जनकराज कर्माचार्य अमेरिकामै रहेका थिए । अनेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोग र महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका प्रतिनिधि पनि अमेरिका गएका थिए । 

नेपालका संघसंस्थाले उठाएका विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको थियो । त्यसैको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पश्चिमा देशहरूमा अति सशक्त हुने गरेको थियो । पन्तले यही दबाबका कारण अरुणको विषयमा अनेका कुरा अन्तर्देशीय रूपमा फैलिएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘अरुणका विषयमा अनेक आशंका प्रचार भएको रहेछ । अक्टोबर १९९३ मा विश्व बैंक र सरकारबीच भएको समझदारी पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ ।’ तर अभियानकर्ता र प्रेसले भने उक्त समझदारीपत्र गुपचुप राखेको बताउँदै आएका थिए । 

अरुणको विषयमा विश्व बैंकले २०५१ असार १४ मा सामाजिक संघसंस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यस बैठकमा नेपालाट ‘एलायन्स फर इनर्जी’ लगायतका अरुणको नकारात्मक पक्षमा आवाज उठाइरहेकाहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । 

आयोजना नेपालका लागि बढी जोखिमपूर्ण र नागरिकको यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् महँगो हुने विषय प्रमुख रूपमा उठाउने जानकारी गैससका प्रतिनिधिले दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जानुअघि एलायन्स फर इनर्जी, सरोकार समूहलगायत सहभागी भएर १४ वटा गैससले काठमाडौंमा बृहत् छलफल गरेर अरुण नेपालका लागि जोखिमपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यतिबेला अरुणलाई भारतलाई जिम्मा लगाउने गरी गैससहरूलाई उचालेको आरोप पनि एकाथरीले लगाएका थिए ।