काठमाडौँ — शाही नेपाल वायु सेवा निगम (शानेवानि) को युरोप क्षेत्रको साधारण टिकट बिक्री एजेन्ट (जीएसए) नियुक्तिका सिलसिलामा अनियमितता भएको शंकामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको थियो ।

शानेवानिको कार्यदक्षता र प्रभावकारितासम्बन्धी छानबिनका क्रमम लेखा समितिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द समूह) का सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले बेलायतका फियर कम्पनीका दिनेश धमिजालाई जीएसए नियुक्त गर्दा अनियमितता भएको विषयमा पनि गहिरो छानबिन सुरु गरेको थियो । उपसमितिले जीएसए नियुक्त गर्दा अनियमितता भएको निचोड निकालेको थियो । शानेवानिको जीएसए नियुक्ति गर्ने विषय लामो समय ‘धमिजा काण्ड’ का रूपमा चर्चित थियो । 

जीएसए नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ चैत २५ (१९९३ अप्रिल ७) मा शानेवानिका अधिकारीहरूलाई आफ्नै निवास बाटुवाटारमा बोलाएर छिटो गर्नु भनी अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै उपसमितिले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बयानमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

उपसमितिले पटक–पटक गरेको अनुरोधपछि २०५१ असार १९ मा प्रधानमन्त्री कोइराला उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । बहुदलीय प्रणालीमा संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर बयान दिएको यो पहिलो घटना भएकाले यसलाई सबै क्षेत्रबाट चासोका साथ हेरिएको थियो । 

लेखा समितिका सभापति राधाकृष्ण मैनालीले प्रधानमन्त्री पहिलो पटक संसदीय समितिमा उपस्थित भएकामा स्वागत गरेका थिए । उनले समितिका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई शिष्ट र मर्यादित भाषामा प्रश्न गर्न अनुरोध गरेका थिए । सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री रहुन्जेल कुनै पनि विभागीय काम–कारबाहीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका थिए । उनले आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयहरू र विभागलाई जस्तै जीएसए नियुक्ति गर्न पनि ‘छिटो गर्नुस्’ मात्र भनेको बताएका थिए । 

बयानका क्रममा कोइरालाले निगमका अध्यक्षले भेट्न खोजेकाले आफूले ५ मिनेट समय दिने भनेकामा त्यतिबेला को को आएका थिए, आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । बयानका क्रममा उनले आफूले कुनै कार्यमा कुनै बाधा व्यवधान छ भने तिनलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ, कुनै काममा पनि ऐन, नियम मिच्नु हुँदैन भन्ने निर्देशन दिने गरेको पनि बताएका थिए । कोइरालाको चासोलगत्तै जीएसए नियुक्त भएकाले संसदीय समितिले शंका गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो । 

समितिका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि तुरुन्तै जीएसए नियुक्ति भएको प्रशंग जोड्दै सोधेको प्रश्नमा कोइरालाले भनेका थिए, ‘एजेन्ट नियुक्ति गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिको हो । मैले पनि त्यस दिन त्यही भनेको हुँ ।’ नेपाली कांग्रेसभित्रको चरम द्वन्द्वको बाछिटा पनि लेखा समितिमा देखिएको थियो । त्यतिबेला उपसमितिले कोइराललाई बयानका लागि बोलाउने विषयमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई निकट सांसद कुवेर शर्माले कोइरालाविरुद्ध बोलेका थिए भने कांग्रेसका सांसद चिनकाजी श्रेष्ठ र गणेशबहादुर श्रेष्ठले समर्थनमा बोलेका थिए । 

कोइरालाको बयानका क्रममा सांसदहरू जागृतप्रसाद भेटवाल, शिवबहादुर देउजा, हरिप्रसाद नेपाल, अमृत बोहरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रकम चेम्जोङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, डिल्लीबहादुर महत र कमल चौलागाईंले प्रश्न गरेका थिए । कोइरालाले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ ८ मिनेटमा टुंग्याएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको बयानपछि उपसमितिका संयोजक लोहनी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद भरतमोहन अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरू दुवै जनाले प्रधानमन्त्रीको बयान चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सांसद कुबेर शर्माले भने प्रधानमन्त्रीको बयानलाई समितिमा छलफल गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने बताएका थिए ।

शानेवानिको जीएसए नियुक्त गर्ने विषय, लेखा समितिले सुरु गरेको छानबिन र प्रधानमन्त्री कोइरालाको संलग्नतामा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा लेखा समितिसमक्ष बयान’ शीर्षक समाचार कान्तिपुरले २०५१ असार २० मा प्रकाशित गरेको थियो ।