काठमाडौँ — वि.सं. २०४८ मा गठित सरकारले मुलुकमा ऊर्जा संकट टार्न ठूला विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बनाएको थियो । सोही रणनीति अनुसार सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्‍याएको थियो ।

मुलुकभित्र र बाहिरका सामाजिक संघसंस्थाले भने संखुवासभामा निर्माण गरिने उक्त आयोजनाले वातावरण बिगार्ने, मुलुकमा साना विद्युत् आयोजनाको सम्भावना घट्ने, स्थानीयको उठीबास हुने, चीनले समेत स्विकृति दिनुपर्ने र भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका थिए । सर्तहरू चीन र भारतसँगसमेत सम्बन्धित थिए । 

आयोजना प्रभावित र अभियानकर्ताका नाममा अरुण बनाउने भन्दा पनि भाँड्न खोजेको बुझाइ सरकारको थियो । सरोकारवालाहरू र केही ‘जलस्रोत विज्ञ’हरूले अरुण बनाउँदा नेपालले धेरै गुमाउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत अरूको हातमा जाने तर्क पनि गर्दै आएका थिए । अरुणको विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको धारणा पनि नकारात्मक थियो । खासगरी एनजीओहरूले उठाएका विषयमा उसको ‘समर्थन’ देखिन्थ्यो । 

अरुण सरोकार समूह र एलायन्स फर इनर्जीले अमेरिकास्थित वासिङ्टनमा भएको बैंकको परामर्श बैठकमा भाग लिएका एनजीओ र सरोकारवाला प्रतिनिधिले आफ्ना माग पूरा नभए अरुणको निर्माण अघि नबढाउन लिखित पत्राचार नै गरेका थिए । उनीहरूले बैंकको २०५१ साउन ११ मा हुने सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण स्विकृत गर्न नहुने आशयको पत्राचार गरेर असारमा अमेरिकाबाट फर्केका थिए । 

२०५१ असार १४ अर्थात २८ जुन १९९४ मा अमेरिकामा भएको परामर्श बैठकमा भाग लिएर फर्केका सरोकार समूहका तर्फबाट इन्जिनियर गणेश घिमिरे र एलायन्सका तर्फबाट रवि प्रधानले आफूहरूका सर्त र एजेन्डाका कारण बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक नै नबस्ने बताएका थिए । सरकारका तर्फबाट बैठकमा सोही परामर्श बैठकमा भाग लिएर फर्केका जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले बैंकको सञ्चालकको बैठक बस्ने र ऋण स्विकृत हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए । 

सचिव उपाध्यायले ऋणसम्बन्धी वार्ता टुंगिएको बताएका थिए भने एनजीओ र सरोकारवालाहरूले भने नटुंगिएको दाबी गरेका थिए । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको दबाबका कारण ऋणसम्बन्धी कागजपत्र तयार गर्न निकै समय लाग्ने दाबी पनि सरोकारवालाहरूले गरेका थिए । 

सरोकारवालाहरूले विश्व बैंकका दक्षिण एसियाली प्रमुख जोसेफ उड तथा कार्यकारी निर्देशकले बैठक सार्न मौखिक आदेश दिने विश्वास आफूहरूलाई रहेको बताएका थिए । अरुण सरोकार र इनर्जी एलायन्सका प्रतिनिधिहरूले वासिङ्टनस्थित बैंकको प्रमुख कार्यालयमा बैंकका अधिकारी, सञ्चालक, सदस्य देशका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै बैठक राखेर अरुणको बेफाइदाका विषय ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरूले नेपालमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अरुणको विषयमा तत्काल ऋण स्विकृत नगर्न बैंकलाई जानकारी गराएको बताएका थिए ।