काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ कांग्रेसका सभापतिसहितका सांसदहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विरोध जनाइरहेका थिए । कांग्रेसको आन्तरिक कलहको सिकार बनेको संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने तर्क एकाथरी राजनीतिक विश्लेषकहरूको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै पार्टीबाट पनि विश्वास गुमाइसकेका कारण उनको नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने बतारहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीका ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाएको भन्दै २०५१ असार २६ मा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउने प्रस्ताव राजालाई बुझाएका थिए । उनले राजीनामा पनि सँगै दिएका थिए । राजाले भने संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने परामर्स सुरु गरेका थिए । 

परामर्श सुरु गरेको भोलिपल्ट राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसलाई वैधता दिएर २०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनबाट गठिन पहिरो संसद् विघटन गरेका थिए । उनले संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रस्ताव गरेको मिति २०५१ कात्तिक २७ मा मध्यावधि निर्वाचन तोकेका थिए । राजाको स्विकारोक्तिले अन्ततः विधिवत रूपमा संसदको अस्तित्व समाप्त भएको थियो । यद्यपि सरकार सञ्चालन, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह, विपक्षीको मागजस्ता विषयले मुलुकमा एक प्रकारको अन्योल सिर्जना भएको थियो । 

खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कोइरालाको नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएको थियो । एमालेले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो, ‘संसदमा बहुमत प्राप्त कांग्रेस र एमालेले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरिएको छ । विकल्प हुँदाहुँदै राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसका आधारमा संसद् विघटन गर्नु प्रजातन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र हो ।’

एमाले महासचिव तथा राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपालले संसदबाट विश्वास गुमाइसकेका भ्रस्ट र जनविरोधी सरकारको प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी सरकारको खारेजीका लागि देशव्यापी अभियान चलाउँछौं ।’ 

 कोइरालाले भने ‘अवाञ्छित राजनीतिक समीकरण’ बाट आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल बनाएकाले राजनीतिक स्थिरताका लागि संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउन सिफारिस गरेको व्यहोराको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजालाई बुझाएका थिए । राजदरबार सचिवालयले निर्वाचन निष्पक्ष हुने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई वैधता दिएको थियो । 

मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेपछि सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन नेतृत्व गरेका कांग्रेसका ३६ जना सांसदका नेता चिरञ्जीवी वाग्लेले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र भनेका थिए । ३६ जना सांसदको प्रवक्तासमेत रहेका वाग्लेले संसद् आफ्नो काम गर्न सक्षम हुँदाहुँदै विघटन हुनुले मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्न खोजेको बताएका थिए । 

संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अमिक शेरचनले संसदको विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राजाले कार्यान्वयन गर्नु गलत भएको बताएका थिए । उनले यस्तो निर्णय हुनुमा एमाले पनि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए । उनले एमालेले कांग्रेसका ३६ जना सांसदलाई साथ दिएर सरकार गठनको विकल्प दिनुपर्नेमा गल्ती गरेको बताएका थिए ।

निर्वासनबाट केही दिनअघि नेपाल फर्केका रामराजाप्रसाद सिंहले आफूले मध्यावधि निर्वाचनको चुनौतीलाई स्विकार्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले भने मध्यावधि निर्वाचन उचित भएको बताएका थिए । उनले आफ्नो पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनको माग गरिरहेको भन्दै निर्वाचन स्वीकार्य रहेको बताएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले राजाले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई वैधता दिनु सही भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । सोही सिफारिस अनुसार राजाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि नर्वाचनको मिति तोकिबक्सेको हो ।’