काठमाडौँ — राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सफारिसमा संसद् विघटन गरेर २०५१ कात्तिक २७ मा निर्वाचन गर्ने घोषण गरिसकेका थिए । मध्यावधि निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूबीचको कटुता झन‍्झन् बढ्दै गएको थियो ।

विशेष गरी २०४८ मा सरकार बनेदेखि नै एमाले प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति अनुदार देखिन्थ्यो । टनकपुर सम्झौता, कर्मचारी आन्दोलन, दासढुंगा दुर्घटना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाजस्ता विषयले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सरकारबीचको खाडल बढ्दै गएको थियो । त्यसले एमाले र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच एक प्रकारको ‘इगो’को परिस्थिति बनेको थियो । त्यसले एमाले कोइरालाको नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचन चाँदैनथ्यो । 

कोइरालालाई हटाउन सकेमा नैतिक रूपमा पनि उनको साख गिर्ने आशय एमालेको देखिएको थियो । संसदमा आफ्नै सांसदहरूले अविश्वास गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाएकाले पनि एमालेले कोइरालामाथि नैतिक प्रश्न उठाइरहेको थियो । कोइरालाको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन निष्पक्ष नहुने एमालेको तर्क थियो । 

त्यसैले २०५१ असार २८ मा एमालेले खुलामञ्चमा आयोजना गरेको सभामा बोल्दै महासचिव माधवकुमार नेपालले गिरिजाप्रसादले नेृतत्व गरेको असंवैधानिक सरकार हट्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सरकार पाँच दिनभित्र खारेज गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

राजा र प्रधानमन्त्री मिलेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको भन्दै उनले पाँच दिनभित्र सर्वदलीय सरकार बनाउन माग गरेका थिए । उनले मध्यावधि निर्वाचनले संसदको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै पाँच दिनभित्र सर्वदलीय सरकार गठन नगरे स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने पनि चेतावनी दिएका थिए । उनले जनताको सरकार स्थापना नगरी आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए । तर सरकार कुन संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर कसको नेतृत्वमा गठन हुने भन्नेबारे पनि उनले केही बताएका थिएनन् । 

पूर्वसांसद विद्या भण्डारी र वामदेव गौतमले दरबार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठ रहेको आरोप लगाएका थिए । नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मध्यावधि निर्वाचनको सामना गरेर मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए । एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले आन्दोलन देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेको थियो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप नेपालले सरकारको खारेजी तथा सर्वदलीय सरकार गठनको मागलाई एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने बताएका थिए । 

एमालेको नेतृत्वमा अन्य वामपन्थी दलहरू मसाल, नेकपा संयुक्त, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, एकता केन्द्रलगायतका वामपन्थी दलहरू बसेर आन्दोलन संयुक्त रूपमै अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । बैठकले अन्य वामपन्थी दलहरूलाई समेत समावेश गराई संयुक्त संघर्षको तयारी गरेको थियो । 

संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विरोधमा एमालेले मुलुकभर मसाल जुलुस, बन्द कार्यक्रम, कोणसभाजस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । एमालेले विराटनगर, हेटौंडा, जनकपुर, धादिङ, पोखरा, बाँके, धनगढी, चितवनलगायतका मुलुकका मुख्य सहरमा विरोध कार्यक्रम गरेको थियो । विरोध जुलुसहरूमा ‘दरबार–गिरिजा गठबन्धन मुर्दावाद’, ‘सर्वदलीय सरकार गठन गर’, ‘संसद् भंगको निर्णय फिर्ता गर’ जस्ता नारा लगाइएका थिए । 

मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापछि कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफू दुःखी भएको बताएका थिए । कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसादले प्रजातन्त्रलाई दरबारमा सुम्पेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । राप्रपाले सर्वदलीय सरकारको माग गरेको थियो । गिरिजाप्रसादले भने निर्वाचन निष्पक्ष हुने आश्वासन दिइरहेका थिए । 

मध्यावधि निर्वाचनपछि उत्पन्न परिस्थिति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘गिरिजा सरकार खारेज गर्न एमालेद्वारा पाँच दिनको अल्टिमेटम’ शीर्षकमा २०५१ असार २९ मा प्रकाशित गरेको थियो ।