काठमाडौँ — मध्यावधि निर्वाचको घोषणाले अलोकप्रिय बन्दै गएको गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संसद् विघटन भएकाले राजाले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटलाई तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् विघटन भएको र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा गिरिजा सरकार कामचलाउ भएकाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने बजेट नल्याउन खबरदारी गरिरहेको थियो । त्यतिबेलाको मुलुकको एक आर्थिक वर्षको बजेट आधा खर्बभन्दा कम अंकमा सीमित थियो । 

अर्थराज्यमन्त्री आचार्यले त्यतिबेला ३९ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख ९ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । अहिले चालु आवको तुलनामा ३१ वर्षअघिको नेपालको वार्षिक बजेट १९ खर्ब २४ अर्ब १९ करोड ५५ लाख ९१ हजार न्यून हो । अर्थात् त्यतिबेला बजेटको आकार एक खर्ब हुन झन्डै ६० अर्ब अपुग थियो ।

चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रहेको छ । चालु वर्षको विकास वा पुँजीगत बजेट साधारण खर्चभन्दा कम छ । तर, त्यतिबेलाको विकास वा पुँजीगत खर्च साधारण खर्चभन्दा धेरै बढी रहेको थियो । 

चालु आवमा साधारण खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रहेको छ । यो पुँजीगत खर्चको ६०.१ प्रतिशत हो । तर २०५१/०५२ को बजेटमा साधारण खर्च १८ अर्ब ७६ करोड ७० लाख १० हजार रहेको थियो भने पुँजीगत खर्च २१ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ९९ हजार थियो । चालुभन्दा पुँजीगत २ अर्ब ३८ करोड बढी विनियोजन गरिएको थियो ।

आव २०८२/०८३ को बजेटमा पुँजीगतभन्दा साधारण खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब ९ करोड बढी रहेको छ । चालु वर्षमा साधारण खर्च शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् कुल बजेटको ६०. १ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । 

त्यतिबेलाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् साँवाव्याज भुक्तानीमा १ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । उक्त अंक कुल साधारण बजेटको ३३.४ हो । चालु वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यो कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत हो । चालु आवमा राजस्वबाट संकलन हुने १३ खर्ब १५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । आव २०५१/०५२ मा राजस्वबाट २१ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ५९ लाख ४० हजार अनुमान गरिएको थियो । 

 राजनीतिक किचलोका बीच आचार्यले वैदेशिक अनुदान ३ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख ७८ करोड अनुमान गरेका थिए । वैदेशिक ऋण भने ६ अर्ब ९२ करोड ९ लाख २६ हजार अनुमान गरिएको थियो । २०५० चैतसम्म बैंकहरूसँग ४० अर्ब ६८ करोड १२ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको जानकारी बजेटमार्फत दिइएको थियो । आचार्यले आव २०५०/०५१ को तुलनामा १२.४ प्रतिशत वृद्धि गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई १ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित चालु र विकास बजेटको शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै शिक्षामा १९.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । २०५१ कात्तिक २७ मा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि ३२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यतिबेला बजेट विनियोजन गरिएको अरुण आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । 

संसद् नभएको र मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सारांशका रूपमा कान्तिपुर दैनिकले ‘अर्थराज्यमन्त्रीद्वारा परम्परालाई निरन्तरता दिएको स्विकारोक्ति’ शीर्षकमा २०५१ साउन १ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यतिबेला असार मसान्तमा बजेट प्रस्तुत गरिन्थ्यो । बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्थामा एमालेसहित ६ वाम समूहले सरकार हटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।