काठमाडौँ — सत्तारुढ कांग्रेससहितका राजनीतिक दलले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका थिए । वाम घटकहरू भने मध्यावधि निर्वाचन गराउने हो भने पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने मागमा अडिग थिए ।

वामपन्थी दलहरूले नेपाल बन्द लगाएका आन्दोलन चरणबद्ध रूपमा गरिरहेका थिए । तर, राजाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा सर्वदलीय सरकार बनाउने दलहरूको मागप्रति धेरै सकारात्मक संकेत देखाएका थिएनन् । हुन त राजाले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दलहरूले उठाएका प्रश्न र संवैधानिक प्रावधानका विषयमा प्रश्न भने गरेका थिए तर उनी कानुनी प्रावधानमा टेकेर मात्र नयाँ निर्णय गर्न चाहेको देखिन्थ्यो ।

यही पृष्ठभूमिमा वामपन्थी सांसद र सत्तारुढ दलका नेता प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद हरिप्रसाद नेपाल र गणेश पण्डित तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू दुर्गा सुवेदी एवं लोककृष्ण भट्टराईले २०५१ साउन ११ मा प्रतिनिसिभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०५१ कात्तिक २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सडक आन्दोलन र कानुनी ढोका ढकढक्याउने अभ्यास भइरहेको थियो । 

 जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहले संसद् पुनःस्थापना हुन सक्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि उनको तर्कका आधारमा सुवेदी र भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानु गलत भएको उल्लेख गरिएको थियो । मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसका आधार नै त्रुटिपूर्ण रहेको भनाइ रिटमा उल्लेख गरिएको थियो । अनधिकृत रूपमा गरिएको सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा रिटमा उल्लेख थियो । 

कृष्णप्रसाद भण्डारी, वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र सिन्धुनाथ प्याकुरेलसहितका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफलपछि संविधानवेत्ता डा. सूर्य ढुंगेल, अधिवक्ताहरू सुशीला कार्की, बोर्णबहादुर कार्की, श्रहरि अर्याल, बाबुराम गिरीसहितको प्रयासमा रिट निवेदनको मस्यौदा गरिएको थियो । रिटमा स्थिर सरकार गठन हुने अवस्था हुँदाहुँदै वञ्चित गराइएको उल्लेख गरिएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य नभएको अवस्थामा सभा नै विघटन गर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था नभएको जीकिर रिटमा गरिएको थियो । ‘सभामुखले २०५१ असार २७ मा भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने जानकारी गराएको अवस्थामा अघिल्लो दिन संसद् विघटन गर्नुले संसदको सर्वोच्चतामा कुठाराघात भएको छ,’ रिटमा भनिएको थियो । निवेदक सुवेदीले ‘संवैधानिक राजतन्त्रले कुनै पनि गल्ती गर्दैन’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार राजाको विपक्षमा नभई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिसका विरुद्ध मात्र रिट निवेदन दिएको प्रस्ट्याएका थिए । रिट प्रधानमन्त्री कोइराला, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको थियो ।