काठमाडौँ — हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई अहिले पनि गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादन मानिन्छ । तर आन्तरिक प्रशासनिक द्वन्द्व, राजनीति हस्तक्षेप र निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण सरकारले स्थापना गरेका सिमेन्ट उद्योग दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै गएका छन् ।
ती उद्योग स्थापना गर्दाका बखत जुन अवस्थामा थिए, त्यसलाई अझ बढी उत्पादनमुखी र गुणस्तरीय बनाउँदै नाफामा लैजानुपर्ने दायित्वबाट सरकार चुकेको छ ।
नागरिकले गुणस्तरीयतामा विश्वास गरेको उदयपुरबाट उत्पादित गैंडाछाप सिमेन्ट कारखाना २०४४ मा स्थापना गरिएको हो । जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएर ०४९ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सरकारको पूर्ण स्वामित्वको उद्योग थियो । पञ्चायतकालमा स्थापना गरेर उत्पादन ‘टेस्टिङ’ गरेको उद्योगले ०४६ को परिवर्तनपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट गैंडाछाप ब्रान्ड त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो ।
वार्षिक २ लाख ७७ हजार टनभन्दा बढी उत्पादन निकाल्न सक्ने उक्त उद्योगले २०५०/०५१ मा दैनिक ८ सय टन उत्पादन गर्थ्यो । त्यतिबेला भारतीय सिमेन्टको प्रभाव नेपालमा भए पनि उदयपुर उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट पनि प्रतिस्पर्धामा थियो । यो सिमेन्ट जापानी प्रविधिबाट बनेकाले जनविश्वास बढी थियो । सिमेन्टको ब्रान्ड अहिले पनि गैंडाछाप नै हो ।
सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपालसिंह थापाले ३२ वर्षअघि कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा गरेको दाबी अनुसार पहिलो चरणमा अनुमान गरेबमोजिम नै लक्ष्यको ८० प्रतिशत उत्पादन भएको थियो । उक्त सिमन्टलाई बजारमा अन्य निजी र भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले बिक्री करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो ।
उद्योगले वार्षिक १० करोड बिजुली शुल्क र ६ करोड बिक्री शुल्क सरकारलाई बुझाउने गरेको थियो । कोइला, गिप्सस र रड खरिदमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । उद्योगले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हजारौंलाई रोजगारी दिएको थियो ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न २०४९ मा तीन समूहमा गरी ४५ जनालाई तालिमका लागि जापान पठाइएको थियो । उद्योगलाई चाहिने चुनढुंगा उदयपुर खानीबाटै प्राप्त हुने र कम्तीमा ७५ वर्षसम्म उक्त खानी सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान त्यतिबेला गरिएको जानकारी थापाले दिएका थिए । उद्योगलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भने त्यतिबेला जति उत्पादन गरिन्थ्यो, त्यसलाई दोब्बर बनाउन सक्ने अवस्था थियो ।
उल्लेखित विषय र सन्दर्भहरूमा केन्द्रित रहेर तत्कालीन महाप्रबन्धक थापासँग लिइएको अन्तर्वार्ता कान्तिपुर दैनिकले ‘उदयपुर सिमेन्टको मुख्य प्रतिस्पर्धा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगसँग नै छ’ शीर्षकमा २०५१ वैशाख १ गते प्रकाशित गरेको थियो ।
कुनै बेला उदयपुर उद्योगको सिमेन्ट पाउन राजनीतिक शक्ति लगाउनुपर्थ्यो । तर अहिले भने उद्योग बेलाबेलामा खुल्ने र बन्द हुने भएकाले घाटामा रहेको छ । उद्योगले २ वर्षदेखि चालु खर्चसमेत धान्न सकेको छैन । उद्योगमा आर्थिक अभाव भएकाले कर्मचारी तीसौं वर्ष काम गरेर रित्तो हात अवकाश पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि उद्योग झन् धराशायी बन्दै गएको हो । सिमेन्ट बेच्ने व्यापारीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा उद्योगले जताततै अदालतमा मुद्दाको सामन गर्नुपरेको छ भने उद्योग सञ्चालन गर्न कोइला खरिदका लागि बजेटसमेत छैन ।
मुद्दाका चाङ लागेपछि उद्योगका सबै ४० वटा खाता बन्द छन् । अदालतसँग अनुरोध गरेर अहिले एउटा बैंक खातामार्फत तलब खुवाउने र दैनिक प्रशासनिक काम भइरहेको छ । उद्योगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार झण्डै ३० हजार बोरा सिमेन्ट अहिले पनि बिक्री हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रबात उत्पादित सिमेन्ट सस्तो र विक्रेताले पाउने कमिसन पनि धेरै भएकाले गैंडाछाप बिक्री हुन नसकेको उद्योगका कर्मचारी बताउँछन् । मेसिनहरू सबै पुराना भएका छन् । त्यसले उत्पादनमा पनि प्रभाव पारेको छ ।
अनुदानको भरमा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि सरकारले २०७२ सालमा निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि उद्योगले २ सय ८ जना कर्मचारी पालेर राखेको छ भने सरकारसँग चालु खर्च माग गरिरहेको छ ।
प्रस्तुतिः ऋषिराम पौड्याल
![[Archive] This is how Udaipur Cement collapsed](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2025/third-party/5-pm-1072025010106-1000x0.jpg&w=1001&h=0)