काठमाडौँ — संसद‍्मा ‘शून्य समय’ कति समय चलाउने भन्ने कुराको निर्धारण सभामुखको नेतृत्वमा रहेको संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गर्दै आएको छ। संसद्को बैठक सञ्चालन नियमावली अनुसार नै बैठकमा पेस हुने प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायतका बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सहजता ल्याउन सभामुखको अध्यक्षतामा संसद‍्मा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा परामर्श समिति बनेको हुन्छ ।

उक्त समितिले सभामुखले आवश्यकता ठानेमा अन्य विषयमा पनि सल्लाह दिन सक्छ । संसद् सदस्यले आवश्यकता महसुस गरेमा शून्य र विशेष समय निर्धारण गर्ने परम्परा रहेको छ । यो पनि नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । 

कुनै गम्भीर घटना वा विषयका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदले टेबल ‘ढ्याप ढ्याप’ गरेमा सभामुखले बोल्नका लागि समय दिन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । शून्य, विशेष र आकस्मिक समयावधि कति हुने त्यो भने यकिन गरेको पाइँदैन । 

कुन विषयलाई कति सयय निर्धारण गर्ने यकिन नभएका कारण एउटै बैठकमा शून्य समय चार घण्टासम्म चलेको ३२ वर्षअघिको घटनाले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले २०४८ मा बनेको प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशनको बैठकमा कुनै दिन चार/चार घण्टा शून्य समय चलेको थियो । समय यकिन नभएका कारण सांसद र सभामुखबीच घोचाघोच भएको त्यतिबेलाको रेकर्ड पढ्न पाइन्छ । 

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले शून्य समय एक घण्टा चलाउने निर्णय गरे पनि चार घण्टा चलाएकामा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको आलोचना गरिएको थियो । सत्तारूढ पार्टी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तारणीदत्त चटौतले २०५० चैत २६ मा छैटौं अधिवेशन समापनका क्रममा भनेका थिए, ‘कार्य व्यवस्थाले एक घण्टा समय दिने निर्णय गरेकामा बैठक चार घण्टा चल्यो ।’

सत्तारूढ पार्टीका सचेतकले नै अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो आलोचना गरेको सुनेर सभामुखले पनि ठट्यौली शैलीमा प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले चटौतलाई इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘आफैं परामर्श समितिको सदस्य र सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक भएर यस्तो टिप्पणी गर्ने ?’ सभामुखको प्रश्न आउने बितिक्कै चटौतले ठट्यौली शैलीमै प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘सभामुख सभा सञ्चालनमा कुशल हुनुहुन्छ ।’ प्रमुख सचेतकको प्रशंसा सुनेर सभामुखले तत्कालै टिप्पणी गरे, ‘मेरो आलोचना गर्नुहुन्छ भने गर्नुस्, म बुँदाबुँदा नै उपलब्ध गराइदिन्छु ।’ 

२०५० फागुन २४ मा सुरु भएर सबैभन्दा छोटो अवधि १९ दिन चलेको संसद् बैठकमा तीनवटा विधेयक मात्र पारित गरिएको थियो । संसदमा विधेयकको संख्या नै न्यून पेस भएकामा सभामुख ढुंगाना नै सन्तुष्ट थिएनन् । उनले भनेका थिए, ‘सरकारबाट सदनमा न्यूनतम विधेयक प्रस्तुत हुनु यस अधिवेशनको एउटा मुख्य चरित्र भएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीले बैठकमा विधेयकमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका थिए । हतारहतारमा विधेयक बाँड्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेका थिए । प्रमुख सचेतक चटौतले विधेयकलाई संसदीय समितिमा नै व्यापक छलफल गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

उक्त अधिवेशनमा खानी तथा खनिज पदार्थ (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा २०५० चैत ११ को संसद् बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका महन्थ ठाकुरमाथि हातपात भएको थियो । उक्त विधेयक संशोधनका लागि पुनः विकास तथा सञ्चार समितिमा पठाउनुपरेको थियो ।

२०४६ को परिवर्तनपछि गठन भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा सञ्चालन, सरकारले संसदलाई दिने गरेको ‘विजिनेस’ तथा सांसद र सभामुखबीच बैठकमा हुने गरेको घोचपेचलाई सन्दर्भ बनाएर तयार गरेको समाचार ‘सभामुख र सचेतकबीच घोचपेच’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले २०५० चैत २७ मा प्रकाशित गरेको थियो ।