काठमाडौँ — २०४६ सालको परिवर्तनका कमान्डर गणेशमान सिंहले २०५० चैत ३० मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्ययोजना तयार गरेर प्रदूषित वाग्मती नदीलाई स्वच्छ बनाउन आह्वान गरेका थिए । उनले त्यस्तो आह्वान गरेको ३१ वर्ष पुग्दा पनि वाग्मतीको पानी अहिले पनि सङ्लो हुन सकेको छैन । उनकै सुपुत्र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर अहिले वाग्मती सफा बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा आयोजित युवा आन्दोलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै त्यतिबेला गणेशमानले वाग्मतीमा फोहोर फाल्न रोक्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘राजस्व योगदान दिने गलैंचा कारखानालाई कतै न कतै सार्नुपर्‍यो ।’

सोही कार्यक्रममा काठमाडौं नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख नवीन्द्रराज जोशी, नगरपालिकाका पूर्वमेयर हरिबोल भट्टराई, डा. हुतराम वैद्यले सर्वोच्च नेता सिंहको विचारमा सहमति जनाउँदै वाग्मतीलाई स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको ३१ वर्ष बितेको छ । सर्वोच्च नेता सिंहको निधन भएको पनि लगभग २८ वर्ष भइसकेको छ । पूर्वउपमेयर जोशीको पनि निधन भइसकेको छ । 

तर अहिले पनि वाग्मती स्वच्छ बनाउन बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिँदै आए पनि नागरिकको आँखाले महसुस गर्ने काम भएको देखिँदैन । वाग्मती अहिले पनि गणेशमानले भाषण गर्दाका बखत भन्दा धेरै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

प्रदूषण र बालमजदुरको कारण देखाएर त्यतिबेला निर्यात व्यापारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको गलैंचाको कतिपय कारखाना उपत्यका बाहिर सारिएको थियो । कतिपय बन्द भएका थिए । कतिपय अहिले पनि काठमाडौंमा नै पहिलेभन्दा धेरै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा छन् । गलैंचाले वाग्मतीलाई फोहोर गरेको भनाइ पनि पुष्टि हुन सकेन । किनकि, गलैंचालाई व्यवस्थित गर्दा पनि वाग्मतीको पानी सङ्लो हुन सकेको छैन । 

नवीन्द्रराजले त्यतिबेलै वाग्मती हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले यस्तो धारणा राखेको ठिक एक वर्षपछि अर्थात् २०५१ चैतमा सरकारले वाग्मती ढल सुधार आयोजना गठन गरेको थियो । अहिले उक्त आयोजनाको नाम परिवर्तन हुँदै अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनेको छ । नाम मात्रै तीन पटक परिवर्तन भइसकेको छ । वाग्मतीको धमिलो पानी भने सङ्लो हुन सकेको छैन । स्थापनाकालमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अध्यक्ष बनेर नेतृत्व गरेको उक्त आयोजनाको नाम पूर्वसांसद विदुर पौडेल अध्यक्ष भएको समयमा ‘अधिकार सम्पन्न’ थपिएको थियो । 

२०६३ को परिवर्तनपछि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नाम दिइएको थियो । वाग्मती सफाइको नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आइएको छ । समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा हुने होडबाजी र तानातानमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै सतहमा आउने गरेको छ । कामभन्दा पनि सेवा, सुविधा र आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि हुने चलखेलका कारण दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । 

तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले २०८० असार २० मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार स्थापनाकालदेखि वाग्मती आयोजनाका नाममा पुँजीगत खर्च १४ अर्ब भइसकेको छ । तीन दशकअघि गणेशमानले वाग्मतीलाई स्वच्छ राख्न योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । आज वाग्मतीलाई स्वच्छ राख्ने योजना बनाउने जिम्मेवारी उनकै सुपुत्र सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको काँधमा आएको छ । 

त्यतिबेला गलैंचा कारखानाले वाग्मतीमा पारेको असर, वाग्मती नदीको अवस्था र सरसफाइका लागि क्रियाशील संघसंस्था र युवाहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले व्यक्त गरेको विचारलाई समेटेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘वाग्मतीको पदूषणप्रति चिन्ता’ शीर्षकमा २०५० चैत ३१ गते प्रकाशित गरेको थियो ।