काठमाडौँ — दातृ निकायहरूको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा ५० को दशकमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको संखुवासभाको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि निकै चुनौती भएको थियो । खासगरी विश्व बैंकको ऋण सहयोग, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, स्थानीयको मुआब्जा रकम, सडक निर्माणलगायतका विषय उठाएर सडक र सदन दुई वर्षदेखि तातिरहेको थियो ।

एमालेको नेतृत्वमा वामशक्ति ‘फ्रन्ट लाइन’ मा रहेर अरुणको बेफाइदाका पक्षमा ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए । एमाले र अभियानकर्ताहरूले अरुणलाई सडक र सदनमा बहस नै चलाएका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था स्थानीयको मुआब्जा र वातावरणीय प्रभावका विषयमा ‘इस्यु’ झिकेर अरुणको विरोध गरिरहेका थिए । कतिपयले ठूला आयोजना नेपालको हितमा नरहेको बताएका थिए भने एकाथरीले विश्व बैंकको ऋणले नेपाल डुब्ने तर्क गरिरहेका थिए । उक्त आयोजना कार्यान्वयन भए राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने धारणासमेत सडकमा सुनिने गरेको थियो । 

सरकारले भने प्रथम चरणमा २ सय १ र दोस्रो चरणमा पनि २ सय १ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । पहिलो चरणकोमा ७६ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै दोस्रो चरणको आयोजनाका लागि ४७ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान थियो । जताततै विरोध जारी राखेका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिएको थियो । 

मुलुकमा करिव साढे पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको लगानीबाट विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि सरकारले विद्युत् विकास नीति २०४९ ल्याएको थियो । सोही नीतिमा रहेर ६० मेगावाटको खिम्ती विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको थियो । अरुणको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहेका कारण उत्पन्न परिस्थिति सहज भएको थिएन । केही अभियानकर्ताले अरुणको शिर तिब्बतमा रहेको र उक्त स्थानमा तिब्बत सरकारले ठूलो सिंचाइ योजना बनाउन लागेकाले अरुण आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन हुने तर्कसमेत अघि सारेका थिए । 

यही पृष्ठभूमिमा सरकारका तर्फबाट जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले २०५० चैत २४ को राष्ट्रियसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै अनुत्तरदायी क्रियाकलापले अन्ततोगत्वा हामीलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने र विकास रोकिने बताएका थिए । उनले उक्त आयोजना मुलुकका लागि आवश्यक रहेरै निर्माणका लागि जोड दिएको बताएका थिए । घिमिरेको तर्क थियो, ‘मिहिनेत गरेर यस अवस्थामा पुर्‍याएको अरुण–३ आयोजना हामीबीचको विवादले कार्यान्वयन हुन सकेन भने देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’ 

घिमिरेले विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यले नभइ आफ्नै विद्युत् मागलाई पूरा गर्न आयोजना निर्माण गर्न खोजेको बताएका थिए । आयोजनाको निर्माणले स्थानीय विकासमा ठूलो सहयोग हुने भन्दै सडक निर्माणले बजारहरूको विकास हुने बताएका थिए । 

संखुवासभाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र खाँदवारीका लागि १२ र चैनपुरका लागि २७ किमि सडक बनाउने तयारी गरेको जानकारी राज्यमन्त्री घिमिरेले दिएका थिए । आयोजनालाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाहेक जापान, जर्मनी, स्विडेन, फिनल्यान्डलगायत मुलुकको आर्थिक सहयोग रहेको थियो । अरुण–३ निर्माण र यसको विरोधको सन्दर्भमा सरकारको धारणामा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५० चैत २५ मा ‘अरुण आयोजना आपसी विवादले कार्यान्वयन नभए देशकै लागि दुर्भाग्य’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।