काठमाडौँ — सरकारले खुला अर्थतन्त्रको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर जलस्रोत विकास गर्ने उद्देश्य राखे पनि त्यसअनुसार आयोजना निर्माणमा लगानी भित्र्याउन ‘अतिराष्ट्रवाद’ बाधक भएको सरकारी पक्षको बुझाइ थियो ।

तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले २०५० चैत २४ मा राष्ट्रिय महत्त्वको वक्तव्य राख्दै विपक्षीप्रति संकेत गरेर जलस्रोत विकासमा यथार्थवादी दृष्ट्रिकोण लिन आग्रह गरेका थिए । उनले विश्वको दोस्रो ठूलो जलस्रोतको धनी देश कागजमा मात्र सीमित हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै भनेका थिए, ‘अरुण–३ आयोजना कार्यान्वयन हुन नसके मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’

अरुण–३ आयोजनाविरुद्ध मुलुकभर सडक र सदन तातिरहेको थियो भने टनकपुर सम्झौतालाई अदालतले सन्धि भनेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

टनकपुर अन्योलमा परेपछि त्यसबाट हुन सक्ने जलस्रोतको उपयोगको विषय पनि अलपत्रजस्तै भएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा २०५० चैत २६ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल भएको थियो । उक्त प्रस्तावमा टनकपुरसम्बन्धी सम्झौतालाई स्विकृत गर्न बाँकी नै रहेको धारणा सांसदहरूले राखेका थिए । विशेषतः संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरूको भारतप्रतिको दृष्ट्रिकोण जहिल्यै नकारात्मक हुने गरेको भनाइ सत्तापक्षको थियो । राप्रपाका लोहनीले पनि टनकपुर सम्बन्धी सम्झौतामा सरकारले थप सम्झौता गरेको दावी गरेका थिए । 

संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट सुरु भएको टनकपुर सम्बन्धी विवाद छैठौं अधिवेशनसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन । पानी सिधै प्रभुसत्तासँग जोडिने र प्राकृतिक स्रोतको विषय राजनीतिक दाउपेछसँग जोडिन सक्ने धारणा सांसदहरूले राख्दै आएका थिए । भारतले नेपालको नदीनाला सवै लैजाने र मुलुकको स्रोत कब्जा गर्ने धारणा पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । 

विश्व बैंकलगायतका दातृनिकाय र दातृराष्ट्रहरूको ऋण तथा अनुदानमा बन्ने भनिएको अरुण–३ मा पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा बहस चलिरहेको थियो । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, अभियानकर्ता तथा वातावरणविद्हरूको आवाज सडक र सदनमा चर्किरहेको थियो । खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजना निर्माण गर्दा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति प्रतिक्षीलगायतका दलहरू सहमत थिएनन् । टनकपुर सम्झौतालाई सरकारले समझदारी भन्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले सन्धी भनेको थियो । तर प्राकृतिक साधन र तीनको उपयोग तथा बाँडफाँटको विषय भएकाले सर्वोच्चले सन्धी भनेको थियो ।

नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ मा प्राकृति स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सांसद सदस्यको दुइतिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अदालतको निर्णय अनुसार टनकपुरलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको दुइतिहाइ सांसद सदस्यले पारित गर्नुपर्थ्यो । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको दलहरूको सहमति आवश्यक थियो ।  तर खासगरी वामपन्थी दलहरूले जलस्रोतको उपयोगमा भारतको सहभागितामा प्रश्न उठाइरहेका थिए । अरुणविरुद्ध पनि प्रश्नैप्रश्न थियो । 

सर्वोच्चले टनकपुर सम्झौतालाई सन्धी भनेपनि दोस्रो अधिवेशनमा सहमतिका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । तर छैठौं अधिवेशनसम्म पनि सवैलाई स्विकार्य प्रस्ताव आउन सकेको थिएन । उक्त गतिरोधलाई लिएर व्यापक चासो बढेको थियो । एक विशेषज्ञले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए,‘अतिराष्ट्रवादी दृष्ट्रिकोणले विकास शृंखलालाई अवरुद्ध गर्ने खतरा रहेको छ । सरकार र प्रतिपक्षी दल सहमतिमा आएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

प्रतिपक्षी दलहरूले केही महिना अघि अर्थात १९९३ डिसेम्बरमा भारतीय जलसाधन मन्त्री विद्याचरण शुक्ला काठमाडौं आएकाबेला टनकपुर तथा जलस्रोत सम्बन्धी अन्य क्षेत्रमा नयाँ सम्झौता गरेका कारण पनि झन् अविश्वास सिर्जना भएको बताएका थिए । एकातिर टनकपुरलाई प्रतिपक्षले अंकुश लगाएका थिए भने सर्वोच्चले पनि त्यसलाई समर्थन हुनेगरी निर्णय दिएको थियो । तर पानीको विषयलाई राजनीतिक लाभलाई मात्र हेरेर नेपाल–भारतको पारस्पारिक सहयोगमा शंकाउपशंका बढाउन नहुने तर्क एकाथरीको थियो ।