काठमाडौँ — २०४८ को निर्वाचनबाट सत्तासीन हुन पुगेको कांग्रेसका नेताबीच तीन वर्ष नपुग्दै आपसमा बढेको चरम द्वन्द्वले पार्टी नै गुट–उपगुटमा विभाजित हुन पुगेको थियो । पार्टीका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भेटघाट र बोलचालसमेत पातलो हुँदै गएको थियो ।

सांसदहरू  विभिन्न समूहमा विभाजित भएका थिए । विशेषतः २०५० माघमा काठमाडौं– १ मा भएको उपनिर्वाचनले सतहमा ल्याएको कलहले नेताहरू नै विभाजित भएपछि पार्टी नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

कांग्रेसका ४७ जना सांसदले त प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा नै मागिसकेका थिए । संसद‍्मा कोइरालाविरोधी कांग्रेस सांसदहरू विपक्षीजसरी नै प्रस्तुत हुन थालेका थिए । कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसादले कोइरालासँग भेटघाट गरेर पार्टीभित्रको कलह मत्थर गराउन खोजे पनि गणेशमानको असन्तुष्टि थेग्न भने कठिन भएको थियो । गणेशमानले त कोइरालासँग भेटघाट नै नहुने बताएका थिए ।

गणेशमानको कोइरालासँग एक प्रकारको व्यक्तिगत ‘इगो’ नै भइसकेको थियो । सांसदहरू प्रधानमन्त्री कोइरालापक्ष र कृष्णप्रसाद पक्षमा विभाजित भएका थिए । गणेशमान र कृष्णप्रसादको एउटै गुट थियो । तर भट्टराई कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा थिएनन् । उनीहरूबीच बेलाबेलामा वार्ता र संवाद चलिरहेको थियो । गर गणेशमान भने प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति निकै रुष्ट थिए । 

कांग्रेस सरकार गठन भएदेखि नै कोइरालाको कार्यशैलीको कुरा उठाएर गणेशमानले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका थिए । कृष्णप्रसादको पराजयले गणेशमान झन् रिसाएका थिए । 

सांसद चिरञ्जीवी वाग्ले, तारानाथ रानाभाट, ढुण्डीराज शास्त्री, शेख इद्रिस, पूर्णबहादुर खड्कासहितका सांसदको विद्रोही समूहले कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हट्नैपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । उनीहरूको समूहले छुट्टै बैठक गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।

दुवै समूहका सांसदले २०५० चैत ९ मा छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कोइराला निकटहरू भनेर चिनिने सांसदहरूको भेलाले पार्टीमा एकता कायम गराउने भन्दै नेतृ शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा कार्यदल नै बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ८० भन्दा बढी सांसदको भेलाले शैलजाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।

उक्त भेलामा प्रधानमन्त्री कोइराला भने उपस्थित भएका थिएनन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारणीदत्त चटौत, सांसद लीला कोइराला, प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट २–२ जना सांसदसमेतको सहभागी गराएर कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेल सहभागी थिएनन् । 

असन्तुष्ट भनिएका कांग्रेसका सांसदहरूलाई उक्त बैठकमा बोलाइएको थिएन । शैलजा कार्यदलले पार्टीका असन्तुष्ट सांसदलाई मूलधारमा ल्याएर एकता कायम गराउने भनिएको थियो । 

विद्रोही पक्षका सांसदहरूको बैठक त्यसै दिन ढुण्डीराज शास्त्रीको डेरामा बसेको थियो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजिनामा दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्ध चलाएको अभियान जारी राख्ने निर्णय उनीहरूले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको नेतृत्व अस्विकार गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिने सहमति उनीहरूले गरेका थिए । 

  सांसद वाग्लेले पार्टीमा एकता कायम राखेर कांग्रेसको सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका थिए । तर उपनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद हराउन लाग्ने ‘अन्तर्घाती’हरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । पार्टीमा पेस भएको कारबाहीको माग अनुशासन नियन्त्रण समितिमा पुगेको थियो । तर समितिले प्रधानमन्त्री कोइरालासहित २० जनालाई सामान्य कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले कडा कारबाही गर्न नमिल्ने प्रारम्भिक निर्णय दिएको थियो । 

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र शीर्ष नेताबीच बोलचाल नै बन्द भएको तथा सांसदहरू गुट–उपगुटमा विभाजन भएको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर पत्रकार तारानाथ दाहालले तयार गरेको समाचारलाई कान्तिपुर दैनिकले २०५० चैत १० गते ‘सत्तापक्षीय सांसदका दुई अलग बैठक : दबावका लागि सुश्री शैलजाको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।