काठमाडौँ — राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा अहिले झण्डै ३ हजार ९ सय कैदीबन्दी राखिएका छन् । तर यो कारागार ५० को दशकमा बेच्ने प्रस्ताव गरिएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । अचम्म मान्नुपर्ने कुरा केही छैन । किनकि, त्यतिबेला ‘केन्द्रीय कारागार न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति’ नै गठन गरेर बेच्नका लागि काम सुरु गरिएको थियो । कारागारलाई काठमाडौंको मुटुबाट सारेर अन्यत्र लैजान खोजेकामा त्यस कदमलाई त्यतिबेला ‘रहस्यमय’ रूपमा हेरिएको थियो ।

करिब ४३ रोपनी जग्गामा फैलिएको उक्त कारगार बिक्री गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागका कायमुकायम निर्देशक खगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । केन्द्रीय कारागारको जमिन र जीर्ण भवन बिक्री गरेर नुवाकोटको विदुरस्थित ५ सय ३३ रोपनी जमिन २०४४/०४५ मा अधिग्रहण गरिसकिएको थियो । उक्त स्थानमा कारागार भवन बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाले प्रस्ताव गरेका थिए । उनी २०४६ सालको आन्दोलनसम्म गृहमन्त्री थिए ।

मालपोत कार्यालय र काठमाडौं नगरपालिकाको मूल्य निर्धारण मापदण्ड नमिलेका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन । मालपोत कार्यालयले काठमाडौं नगरपालिकाभित्र जमिनको मूल्य प्रतिरोपनी ११ लाख राखेको थियो । तर नगरपालिकाले गोंगबु बसपार्क बनाउँदा प्रतिरोपनी १ करोड मूल्यांकन गरेको थियो । नगरपालिकाको मूल्यमा कारागार बिक्री गरेमा ४३ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त हुने आकलन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभातशमशेरले नुवाकोटमा बन्ने कारागारलाई सुधार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बताएका थिए ।