काठमाडौँ — कर्णालीपारि अर्थात् विकासमा पछि परेको, पारिएको र केन्द्रीय सरकारको आँखा नपरेको भूगोल । बितेको ३२ वर्षमा कर्णालीले विकासका पूर्वाधारमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । तर तीन दशकपछि पनि ३२ वर्षअघिको बुझाइ र सोचाइमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । कर्णालीको नाम लिनेबित्तिकै अहिले पनि हिजो जस्तै सहरका नागरिक र नीति निर्माणमा बसेकाहरूको मानसपटलमा विकासमा पछाडि परेको भूगोलकै रूपमा चित्रण हुने गरेको छ । 

तीन दशकअघिसम्म कर्णालीपारि जान पनि भारतको बाटो पहिल्याउनु पर्थ्यो । कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल बन्न नसक्दा त्यस भेगका बासिन्दाले भोगेको सास्ती निकै दर्दनाक थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको भौतिक संरचनाको विकास र निजीकरणले बढाएको आर्थिक गतिविधिले कर्णाली क्षेत्रले पनि लाभ पाउने अवस्था बनेको थियो ।

२०४४ सालमा सुरु भएको कर्णाली नदीमा पुल बन्न नसक्दाको पीडाबाट त्यस भेगका बासिन्दा २०५० सालमा मात्र मुक्त भएका थिए । जब कर्णालीमा मोटरेबल पुल बन्यो, सुदूरपश्चिमलाई यातायातले जोड्यो । आउजाउमा सहज भयो । २०५० मंसिर २८ गते पुलको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘सुदूरपश्चिमको ढोका खुलेको छ ।’ 

कोहलपुरबाट ७७ किमि पश्चिम तथा महाकालीबाट १ सय २७ किमिपूर्व चिसापानीमा उक्त पुल बनेको थियो । त्यो पुल मुलुकको साविक सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई जोड्ने एउटा मात्र प्रवेश मार्गका रूपमा रहेको थियो । पुल बन्नुअघि कर्णाली तरेर धनगढी जान फेरीको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । कञ्चनपुर जान बनवासाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । धनगढी जान फेरी प्रयोग नगर्ने हो भने भारतको रूपडियाबाट पलियाकला रेलस्टेसन हुँदै जानुपर्थ्यो । उक्त पुलले एक प्रकारले कर्णालीको दुः ख नै हटाएको थियो । 

एउटा मात्र टावर भएको नौलो डिजाइनको उक्त पुल निर्माण भने जापानी कम्पनी  कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (जापान)ले गरेको थियो । पुल निर्माणमा विश्व बैंकको ऋण सहयोग ९० प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल सरकारको बजेट लागतको १० प्रतिशत मात्र थियो । 

पुलका लागि सिमेन्ट २ लाख ८० हजार बोरा, स्ट्रक्चरलस्टिल ३ हजार १ सय ७५ टन, फलामो डण्डी १ हजार २ सय ५० टन प्रयोग भएको थियो भने पुल निर्माणका लागि ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पुल बनाउन नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, बंगलादेश, भारत, थाइल्यान्ड, कोरियालगायत १४ मुलुकका प्राविधिक तथा कामदार खटिएका थिए । पुल निर्माणका क्रममा नेपाली प्राविधिकले भने नयाँ प्रविधि सिक्ने अवसर पाएका थिए । 

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पुल निर्माणले यातायात सञ्चालनमा सुविधा पुगेर पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने बताएका थिए । उनले यस भेगको पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । कोइरालाले पूर्वको तुलनामा पश्चिमको विकास कम भएको भन्दै बनवासा–कोहलपुर खण्डमा १७ वटा पुल छिट्टै बन्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पञ्चायतले ३० वर्षमा गर्न नसकेको विकास अढाई वर्षमा भएको दाबीसमेत गरेका थिए । उनले नेपालगन्ज, भरतपुर, सुनसरी र पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापना भइरहेको र धनगढीमा पनि अर्को कलेज स्थापना गर्ने जानकारी गराएका थिए । उनले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउन फ्रान्सले सर्वेक्षण गरिरहेको बताएका थिए । उक्त विद्युत् आयोजनाले यस क्षेत्रको विकासमा सघाउ पुग्ने बताएका थिए । तर उनले त्यतिबेला उठाएको पश्चिम सेती आयोजना ३२ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन । उनले बोल्ने क्रममा चिसापानीबाट अछामको मंगलसेन जाने सडक बनाउन स्थानीयको सहयोग चाहिने बताएका थिए ।