काठमाडौँ — २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मुलुकको विद्युत् आपूर्तिका लागि उपयुक्त मानिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाउने रणनीति अगाडि सारिएको थियो । सडक, सदन र सर्वसाधारणमा चर्चाको विषय बनेको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता सरकारको थियो ।

मुख्यतः विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने भनिएको अरुण तेस्रोको २०५० मंसिरसम्म प्रवेशमार्गसहितका कतिपय संरचनाको टेन्डर भइसकेको थियो । तर आयोजनाको नयाँ प्रवेशमार्गको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकामा आलोचना पनि भइरहेको थियो । अरुण आउनै हुँदैन भन्नेसम्मको समूह सक्रिय भएकाले समय समयका विविध विषय अघि सारेर अरुणलाई गलत परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने प्रयास वामपन्थी दल र अभियानकर्ताले गरिरहेका थिए । नेपालमा अभियानकर्ताको नाममा गोपाल सिवोकोटीले नेतृत्व गरेको अरुण कन्सर्न ग्रुप, एलाइन्स फर इनर्जी, इन्हुरेडजस्ता संस्थाले वातावरणको विषय उठाएर परियोजनाको विरोध जनाइरहेका थिए । 

इन्टरनेसनल रिभर नेटवर्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विशेषतः १२२ किमि ‘एक्सेस रोड’ बनाउने क्रममा १० हजार मजदुरले काम गर्दा वातावरण बिग्रने, साढे चार लाख आदिवासी प्रभावित हुने र सयभन्दा बढी प्रजाति नष्ट हुने उल्लेख गरेर आयोजना बनाउन ठिक नहुने सन्देश प्रवाह भइरहेको थियो । 

चारैतिर बिरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा २०५० मंसिर २५ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर तत्कालीन जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रस्तावित अरुण आयोजनाको नयाँ प्रवेशमार्गको वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका थिए । त्यसले अरुणमाथि थप शंका गर्ने वातावरण बनेको थियो । धनकुटाबाट हिले हुँदै अरुण आयोजना पुग्ने १ सय १७ किमि मोटरबाटोको निर्माण र त्यसले आसपासमा पार्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ‘अरुण तेस्रो आयोजना संयुक्त लगानी’ का लागि परामर्शदाताहरूले तयार गरेका थिए ।

आयोजना प्रमुख जनकलाल कर्माचार्यले उक्त प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य विनायक भद्राले नयाँ प्रवेशमार्गको उक्त वातावरण प्रतिवेदन विश्वासिलो भएको बताएका थिए । पुरानो प्रवेश मार्गका लागि स्थानीयलाई ५ करोड मुआब्जा दिइसको जमिन अब के हुने भन्दै प्रश्न उठेको थियो । केही अभियानकर्ताले त आयोजना फर्काउनुपर्ने चेतावनी दिन थालेका थिए । 

अरुण आयोजनाको सबैभन्दा धेरै विरोध प्रतिनिधिसभामाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका वामपन्थी घटकले गरेका थिए । विरोध र समर्थनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला चीन आफ्नो भूभागमा पर्ने अरुण तेस्रोको माथिल्लो भागमा ठूलो सिंचाइ परियोजना सञ्चालन गर्ने सूचना नेपालमा फैलिएको थियो । उसले सिंचाइ आयोजना निर्माण गरेमा विद्युत् योजना चल्न नसक्ने हल्ला नेपालमा थियो ।

अरुण नदीको माथि ९ हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने गरी आयोजना निर्माणको थालनी गरेको सूचना फैलिएको थियो । यसलाई आधार बनाएर पनि अभियानकर्ता अरुणविरुद्ध लागेका थिए । तर यसको अधिकारिक पुष्टि भएको थिएन । सचिव उपाध्यायले भने ५ वर्षपहिले नै चीनलाई अरुणबारे जानकारी गराएको भन्दै अहिले चलेको हल्ला सही नभएको बताएका थिए । विश्व बैंकका आवासीय प्रतिनिधि डा. जोय मनिसाभासागमले पनि चीनलाई एक वर्ष पहिल्यै जानकारी गराएको भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।

अरुण तेस्रोका लागि नेपाललले आयोजनामा हुने कुल खर्च ७ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने जानकारी सरकारले दिएको थियो । अरुणको सम्भाव्य अध्ययनका लागि खर्च भएको करिब २२ लाख अमेरिकी डलर जापान सरकारले बेहोरेको थियो । अरुण परियोजना बनाउन मुख्य ऋणदाता विश्व बैंकले बढी चासो राखेको र बनाउन दबाब दिएको चर्चा भइरहेको थियो । विश्व बैंकका प्रतिनिधि डा. जोयले भने नेपाल सरकारको अनुरोधमा आयोजना बनाउन सहयोग गरेको बताएका थिए । तर उनले नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको सुधारमा जोड दिएका थिए ।

विश्व बैंकले बिजुलीको महसुल बढाउन भनिरहेको थियो । उनले अरुण तेस्रो आयोजनाको बल विद्युत् प्राधिकरणको ‘कोर्ट’मा रहेको बताएका थिए । त्यसमा पनि प्राधिकरणको बोर्डमा जलस्रोत मन्त्री हुन नहुने जस्ता विषय पनि उठाएको थियो । २ सय १ मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित सबै विद्युत् नेपालमा खपत हुने जानकारी सचिव उपाध्यायले दिएका थिए । त्यतिबेला पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानमा बिजुली बत्ती पुगेको थिएन । 

बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका क्रममा बेलाबेलामा देखिएका समस्या, वातावरणको विषयमा उठेका सन्दर्भ, मुख्य ऋणदाता विश्व बैंकको धारणा र सरकारी प्रयासका विषयमा केन्द्रित रहेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुरले ‘अरुण तेस्रो : वातावरण प्रतिवेदन अझै गोप्य’ शीर्षक दिएर २०५० मंसिर २६ मा प्रकाशित गरेको थियो ।