काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलह २०४८ लगत्तै सतहमा देखिने गरी आएको थियो । विशेषतः गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एकलौटी रूपमा सरकार चलाएर पार्टीलाई बेवास्ता गरेको आरोप एकाथरीले लगाएका थिए । पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि त्यसमा सहमत थिए । उद्यपि उनी कोइरालाको नाम लिएर हत्तपत्त आलोचना गर्दैनथे । गणेशमान सिंह भने कोइरालाको आलोचना गरेर बोलिरहन्थे ।
सिंहले उठाएका सवालहरूमा भट्टराईको पनि समर्थन भने रहेको देखिन्थ्यो । जब भट्टराई उपनिर्वाचनमा उम्मेवार बन्ने निर्णय पार्टीले गर्यो, त्यसपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदमा भट्टराईको बार्गेनिङ हुन सक्ने अनुमान लगाउन थाले । आफूलाई हटाउने खेलमा सिंहको समर्थन रहने विश्वास गिरिजाप्रसादलाई थियो । आपसी विवाद त थियो नै त्यसमा पनि उपनिर्वाचनले कोइरालालाई बढी सशंकित बनाएको थियो । चुनाव नजिकिँदै जाँदा खाडल पनि फराकिलो बन्दै गएको थियो ।
पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको भएर पनि बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएपछि राजनीतिक दुर्घटनाको संकेत देखिन थालेको थियो । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै दुई नेताबीच समझदारी कायम राख्ने कांग्रेसका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले दबाब समूह खडा गरेका थिए ।
दबाब समूहका एक सदस्य ओखलढुंगाका गोपाल राईसहितका कांग्रेस नेताहरूले दुई नेताबीच समन्वय गर्न तीनवटा सुझाव तयार गरेका थिए । उक्त सुझाव तत्कालीन महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिलाई पनि जानकारी गराएका थिए । उनीहरूको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने, उपनिर्वाचनमा कृष्णप्रसादले काठमाडौंबाहिर जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिने र विधानमा पार्टी सभापतिको अधिकार कमजोर भएको विषयमा कुरा नउठाउने रहेको थियो ।
समूहले ८ पेज लामो उक्त सुझाव २०५० मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिएको थियो । उक्त सुझाव कोइराला र भट्टराईका कट्टर समर्थकका रूपमा चिनिएका नेताहरू बसेर तयार गरेका थिए ।
सुझाव कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य, सामान्य प्रशासन न्याय तथा कानुन सहायक मन्त्री दिनबन्धु अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रामशरण महत, सांसद शैलजा आचार्य, कांग्रेस नेताहरू भूविक्रम नेम्वाङ र राजेन्द्र खरेललाई तीन बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
उक्त सुझावसहितको सहमतिका विषयमा भट्टराई र कोइरालाबीच २४ गते बिहान र बेलुका प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । दुवै नेताबीच भएको छलफलपछि एकले अर्कालाई सघाएर जाने सहमति भएको थियो । उक्त समझदारी दुवै नेताले नस्विकारेमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने चेतवानी पनि दबाब समूहले दिएको थियो ।
यिनै सन्दर्भ जोडेर रमेश केसीले लेखेको ‘कोइराला‐भट्टराई वार्ता : समझदारीका लागि दबाब समूह’ शीर्षक सामग्री २०५० मंसिर २५ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो ।
प्रस्तुतिः ऋषिराम पौड्याल
