काठमाडौँ — २०४८ सालमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिएको उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले वाणिज्य बैंकहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको थियो । ५० को दशकमा संयुक्त लगानीमा चारवटा बैंक थिए । २०५१ मा थप चारवटा बैंक खुल्ने स्विकृति प्रदान गरिसकिएको थियो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अर्धसरकारी नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालकै पुराना बैंक हुन् ।

तर सरकारले सरकारी बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्दा निजी बैंकहरूसँग उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका थिएनन् । बैंकका जानकारहरूले वाणिज्य बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर सरकारले नै बैंक चलाएकाले यस्तो प्रतिस्पर्धा रोकिएको धारणा उनीहरूको रहेको थियो ।

सार्वजनिक रूपमा बैंकको सेयर वितरण गरेर सर्वसाधारणको हातमा पैसा जाने परिस्थिति बनाउनुपर्ने धारणा आएको थियो । तर सरकारले चलाएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले निजी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसको विज्ञहरूको धारणा थियो । सरकारी बैंकका कर्मचारी कम्प्युटर चलाउनसमेत नजान्ने पुरानो पुस्ताका रहेका र सोच पनि पुरानै रहेको भनाइ उनीहरूको थियो ।

सरकारी बैंकहरूको असक्षमताका कारण निजी बैंकहरूले व्याजदरमा आफूखुसी गरेको आवाज उठेको थियो । खासमा त्यतिबेला सरकारी बैंकका कारण निजी बैंकहरूले पनि चर्को व्याज लिएको विषय उठेको थियो । 

वाणिज्य बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा सरकारी बैंकले त्यस्तो नचाहेकाले निजीले पनि मनोमानी व्याज लिएको गुनासोका कारण वाणिज्य बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने आवाज उठेको हो । सरकारी वाणिज्य बैंकले आफूखुसी व्याज लिएकाले निजीले पनि त्यसैलाई आधार बनाएका कारण प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको बुझाइ रहेको थियो । 

सरकारले लिएको खुला अर्थनीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भए पनि त्यो अवस्था नरहनुले सेवाग्राहीले सुलभ रूपमा कर्जा लिन नपाएको पनि विज्ञहरूको भनाइ थियो । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको तर लगानी नभएको अवस्था आउनु कर्जामा लिने व्याज महँगो भएको अनुमान गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै वाणिज्य बैंकहरूले व्याज दरमा भित्र्याएको विसंगतिले लगानी बढ्न नसकेको बताउने गर्थे ।

बैंकहरूले बचतमा १० प्रतिशत व्याज दिन्थे । तर ऋण लगानीमा १६ प्रतिशतसम्म लिने गरेका थिए । ऋणको व्याज दर घटाए पनि बचतमा पनि घटाउने गरिएको गुनासो बढ्दै गएको थियो । यी सबै समस्या वाणिज्य बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु नै हो भन्ने मान्यता रहेको थियो । 

२०५० मंसिरको दोस्रो सातामा वाणिज्य बैंकहरूमा ४७ अर्ब बचत थियो । ऋण लगानी भने करिब २० अर्ब थियो । वाणिज्य बैंकहरूले सरकारी ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने तर ऋणीलाई लगानी गर्न नचाहने प्रवृत्ति झांगिएको थियो । किनकि सरकारी बिलमा व्याज भए पनि सुरक्षित रहने व्याज निरन्तर आइरहने हुन्छ । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले १५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेका थिए ।

वाणिज्य बैंकहरूले चल्ती खातामा रहेको व्याज तिर्न नपर्ने रकम करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरीमा लगाएर बढी नाफा खाने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको थियो । तर त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था भने थिएन । 

लगानीकर्ताहरू ठूलो ठाउँमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न रुचाउँथे । तर दुई–चार लाख चाहिने ऋणीलाई नपत्याउने तर ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने निर्णय गर्थे । सरकारले पनि ट्रेजरीमा कुल बचतको २२ प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने निर्णय सीमालाई खारेज गरेको थियो । त्यसैले पनि ट्रेजरीमा लगानी गर्न झन् सहज भएको थियो ।

लगानीको नयाँ अवसरका लागि निजी क्षेत्रमा बैंकहरूको संख्या बढाउनुपर्ने सरकारी नीति भए पनि बैंकहरूले आफ्नो बचत कहाँ सुरक्षित हुन्छ, त्यो मात्र हरेको भनाइ विज्ञहरूको रहेको थियो । 

वाणिज्य बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको र लगानीको वातावरण नहुँदा धेरै रकम ट्रेजरी बिल खरिदमा लगानी गरेको लगायतका विषय समेटेर नारायण वाग्लेले ‘वाणिज्य बैंकहरू निजीकरण आवश्यक’ शीर्षकमा लेखेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा २०५० मंसिर १७ मा प्रकाशित भएको थियो ।