काठमाडौँ — निजीकरणको नाममा सरकारले सञ्चालन गरेको भृकुटी कागज कारखाना बिक्री गरेको आरोप अहिले पनि राजनीतिक भाषणको विषय बन्ने गरेको छ । उक्त कारखाना अहिले बन्द भएकाले पनि निजीकरण र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको आलोचना हुनु स्वाभाविक जस्तै देखिएको छ । तर निजीकरणको सुरुका दिनमा उद्योगको उत्पादन वृद्धि भएर नाफामा गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

२०३९ सालमा स्थापित गरेर ०४३ साल वैशाखदेखि उत्पादन सुरु गरेको भृकुटी कागज कारखानालाई निजीकरण गरेर भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लिमिटेड नाम राखिएको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आमनिर्वाचनबाट २०४८ मा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उदार आर्थिक नीति र निजीकरणलाई प्राथमिकता दिएको थियो । सोही नीति अनुसार पहिलोपटक निजीकारण गरिएका तीन उद्योगमध्ये भृकुटी कागज पनि एक थियो । उद्योगलाई २०४९ पुस २० गते निजीकरण गरिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं निजीकरण इकाइ प्रमुख मुकुन्दप्रसाद अर्यालले सरकारका तर्फबाट भविष्यको दायित्व नदेखाई नाफा देखाएका कारण निजीकरण आवश्यक रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यतिबेला पनि नाफामा रहेको उद्योगलाई निजीकरण गरिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । तर निजीकरण हुनुअघि उद्योगमा कागजको उत्पादन घट्दै गएको थियो । निजीकरणको एउटा कारण त्यो पनि थियो । यो उद्योग सञ्चालन भएको २४ वर्षपछि र निजीकरण भएको १७ वर्षपछि २०६७ माघदेखि बन्द छ । यस उद्योगको मुख्य खरिदकर्ता गोल्छा अर्गनाइजेसन हो । 

निजीकरणका बेला उक्त उद्योग गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हुलास मेटल क्राफ्ट प्रालि, ओमडी र संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्टर मैचको २०/२० प्रतिशत गरी ६० प्रतिशत, हिमाली पाइप र हिमाल स्टिलको १० प्रतिशत सेयर रहेको थियो । बाँकी ३० प्रतिशत सेयर कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई दिने नीति बनाइएको थियो । निजीकरणअघि उद्योगबाट २०४९/०५० को साउनमा ९ लाख ७८ हजार २ सय ९३, भदौमा ८ लाख ८९ हजार ४ सय ८९, असोजमा ५ लाख ९६ हजार, कात्तिकमा १ लाख ९१ हजार ९ सय ५२ मेट्रिक टन कागज उत्पादन गरेको थियो । उत्पादन घट्दै गएकाले सही व्यवस्थापन नगरेमा सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निजीकरण गरिएको थियो । तर निजीकरण गरेपछि उत्पादन वृद्धि भएको थियो ।

निजीकरणपछि २०४९/०५० माघमा १ लाख ३८ हजार ७ सय ९९, फागुनमा २१ लाख ८४ हजार ३ सय ४१, चैतमा २० लाख ९६ हजार ८ सय १३, वैशाखमा २७ लाख ६२ हजार २ सय ८१, जेठमा ३२ लाख ७५ हजार ३ सय ३७ र असारमा २ लाख ९२ हजार ४ सय १५ मेट्रिक टन कागज उत्पादन भएको थियो । यसले निजीकरण सही भएको बताउने गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०४८/०४९ मा वार्षिक २ करोड ६४ लाख ५० हजार ५ सय ५७ मेट्रिक टन कागज उत्पादन गरेको थियो भने २ करोड ५६ लाख ८ हजार ११ मेट्रिक टन कागज बिक्री गरेको थियो । आव २०५१/०५२ मा पनि कागज उत्पादन वृद्धि गरेर बिक्री गरेको थियो । 

निजीकरणपछि थप कर्मचारी भर्ना गरेर रोजगारी बढाएको थियो । निजीकरणपछि १ सय ४७ जनालाई थप रोजगारी दिएर कर्मचारी संख्या ३ सय ८० पुर्‍याइएको थियो । उद्योगले कर्मचारीलाई थप सुविधा दिएर उत्पादन बढाउने योजना अघि बढाएको थियो । उक्त उद्योग कारखाना र आवास क्षेत्रसमेत ४५ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको थियो । 

निजीकरणपछि विशेषतः उत्पादन बढाउन १३ टन दैनिक उत्पादनलाई वृद्धि गरेर दैनिक १ सय २८ टन पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसका लागि तीन चरणको प्रयास गरिएको थियो । त्यसका लागि लगानी वृद्धि गरेर मेसिनहरू पनि थप्ने योजना बनाइएको थियो । उद्योगको निजीकरण, कागज उत्पादनको अवस्था, रोजगारी सिर्जना र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर ‘भृकुटी पल्प एण्ड पेपर र निजीकरणको प्रभाव’ शीर्षकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले तयार गरेको समाचार कान्तिपुरमा २०५० मंसिर १३ मा प्रकाशित भएको थियो । 

उक्त कारखानाको जमिन र भवन अहिले खण्डहर भएको छ । नाफामा गएको उद्योगलाई लगानीकर्ताले घाटा देखाएर बन्द गरेको वर्षौं बितेको छ । त्यतिबेला पल्प भन्ने कागज जापान पठाउने गरिएको प्रसंग जोड्दै स्थानीयले २४ वर्षदेखि जमिनको उपयोग गर्न माग गरिरहेका छन् । भवनका जस्तापाता उडाउन थालेको छ । नारायणघाट‐बुटवल सडकसँग जोडिएको नारायणी नदी किनार नजिकै रहेको जमिनमा होटल, पार्क वा आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने कुनै पनि संरचना बनाउन सकिने स्थानीयको भनाइ छ ।