काठमाडौँ — २०४६ सालको परिवर्तनपछि महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हो । मुलुकमा कलकारखाना सञ्चालनका लागि मात्र नभएर बिजुलीको उज्यालो नपाउने सर्वसाधारण अधिक रहेको अवस्थामा २०४८ को निर्वाचनबाट गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो । तर ऋण दाताहरूको आनाकानी, विविध सर्त र वातावरण एवं मुआब्जाका नाममा भएको विरोधले यो आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदै गएको थियो ।

आन्तरिक कलह बढ्दै गएका कारण आयोजनाको कार्यान्वयनकर्ता कतिपय अधिकारीले अरुण आयोजना अघि बढ्नेमा विश्वास गुमाउन थालेका थिए । मुख्य ऋण लगानीकर्ता विश्व बैंकले विद्युतमा गर्ने लगानीका प्रावधान पनि परिवर्तन गरेको सूचना प्राप्त भएकाले पनि अब के होला भन्ने अनिश्चितता बढेको हो । 

विश्व बैंकले अरुण आयोजना बाहेकको आयोजना आवश्यक नभएको बताउँदै आएकामा अहिले नेपाललाई चार सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुने धारणा अघि सारेको थियो । आयोजनाको १ सय १७ किमि सडक, ११ किमि सुरुङ र बालुवा हाल्ने जलाशय तथा भवनहरू बनाउन गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी निर्माण व्यवसायीमध्ये फ्रेन्च–इटाली संयुक्त लगानी कम्पनीले सबैभन्दा कम रकम ३० करोड २९ लाख अमेरिकी डलरमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उक्त कम्पनीसँग छलफल गरेर जिम्मेवारी दिन प्राधिकरणले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

त्यतिबेला विश्व बैंकका एकथरी अधिकारीले प्राधिकरण कमिसनमुखी असक्षम संस्था भएको, अरुणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश नगरिएको र आयोजना आत्मनिर्भर नहुने खालको भएको आरोप लगाएका थिए । 

आयोजनाको २ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि ७६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । आयोजनाको मुख्य ऋणीका रूपमा विश्व बैंक रहेको थियो । विश्व बैंकले १७ करोड ५० लाख ऋण ०.७५ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर विश्व बैंकले नेपाललाई ३९ बुँदाको सर्त अघि सारेका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो । 

वातावरण संरक्षण, विस्थापितको पुनर्स्थापना, प्राधिकरणको सुदृढीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, विद्युत् महसुल वृद्धि, कर्मचारी काटौतीजस्ता सर्त अघि सारिएको थियो । विश्व बैंकले आयोजनामा राजनीतिक दबाबको प्रभाव अन्त्य गर्ने भन्दै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष जलस्रोत मन्त्री हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक, जर्मनी, स्विडेन, फिनल्यान्ड र जापानले आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने वचन दिएका छन् । 

सरकारले विश्व बैंकसँग वार्ता गरेर लगानी टुंग्याउनुपर्ने भए पनि त्यसको मिति सरेको सर्‍यै गरेका कारण पनि आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन कठिन भएको थियो । त्यसमा पनि विश्व बैंकले अघि सारेका सर्तहरू सरकारका लागि ‘फलामको चिउरा’ भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका थिए । तर तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले विश्व बैंकसँग २०५० माघ–फागुनमा हुने वार्ताले लगानी बारेमा प्रस्ट हुने बताएका थिए ।