काठमाडौँ — ‘मिल्क होलिडे’ ५० को दशकदेखि सुन्दै आएको समस्या हो । यो समस्या ३२ वर्षपछि अहिले पनि समाधान भएको छैन । किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएपछि ‘मिल्क होलिडे’ वा दूध बिदा घोषणा गर्ने चलन अहिले पनि कायमै छ । क्रेताले दूध नकिन्ने भएपछि साप्ताहिक वा मासिक रूपमा कुनै दिन किसानको दूध बिक्री हुँदैन ।

‘मिल्क होलिडे’ को अन्त्य गर्न सरकारले २०५० मा विराटनगरमा धूलो दूध बनाउने योजना अघि सारेको थियो । ‘मिल्ड होलिडे’ नगरी संकलित दूधबाट धूलो दूध बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । त्यसका लागि डेनमार्क सरकारसँग ऋण सहयोग सम्झौता भएको थियो । 

धूलो दूध उत्पादन गर्ने योजना २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस सरकारका कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले अघि सारेकी थिइन् । 

डेनमार्कले प्रतिदिन ३४ हजार लिटर दुधको पाउडर बनाउन सक्ने क्षमताको कारखाना विराटनगरमा स्थापना गर्ने सिलसिलामा गरिएको टेण्डरअन्तर्गत वधशाला कम्पनीलाई पाटपूर्जा आयातको अनुमति दिएकामा विवाद सिर्जना भएको थियो । टेन्डर भने डेनमार्कमा भएको थियो ।

नेपाल सरकारले कारखानासम्बन्धी सबै जिम्मेवारी डेनमार्कको भएकाले यसमा आफूहरूको संलग्नता नभएको बताएको थियो । करिव १२ करोड रुपैयाँ (२३.७ मिलियन डेनिस क्रोनर) को सहुलियतपूर्ण ऋणबाट कारखाना निर्माण गरी पछि नेपालले लिने सर्तमा २०४९ मा नेपाल र डेनमार्कबीच सम्झौता भएको थियो । 

नेपालका अधिकारीहरूले भने काम जोसुकैले पाए पनि गुणस्तरीय संरचना आफूहरूको चासो रहेको बताउने गरेका थिए । दूग्ध विकास संस्थाले त्यतिबेला प्रतिदिन १ लाख ५० हजार लिटर दूध संकलन गर्थ्यो । त्यसमध्ये १ लाख ३० हजार लिटर मात्र खपत भइरहेको थियो । स्थानीय बजारमा निजी डेरीहरूले गर्ने खपत संस्थानको भन्दा धेरै थियो । त्यतिबेला संस्थानले उपत्यकामा मात्रै १ लाख ३ हजार दूध तथा २५ हजार लिटर दही बेच्ने गर्थ्यो । किसानको दूध बिक्रीमा निजी क्षेत्र र कृषि विकास बैंकको दायित्व पनि भएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका थिए । 

दूधलाई पाउडर बनाउने कारखाना खोल्ने विषय डेनमार्कको आर्थिक ऋण सहयोग र विवादमा परेको टेन्डर प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले २०५० कात्तिक २८ गते ‘प्रस्तावित धूलो दूध कारखाना विवादमा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

धूलो दुध बनाउने योजना ल्याएकी आचार्यले त्यतिबेला आफूले सम्हालेको कृषि मन्त्रालयमा कमिसनको जालो रहेको र रासायनिक मलको आपूर्तिमा ढिलाइ भएको बताएकी थिइन् । आफ्नै वक्तव्यले विवादमा परेकी आचार्यले आफूले ल्याएका कतिपय अवधारणा लागू गर्न पाइनन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयको कमिसनको जालोको छानबिनको माग गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘कृषि मन्त्रालय कमिसनको जालोमा घेरिएको छ ।’

तत्कालीन कृषिमन्त्रीको उक्त भनाइलाई आधार मानेर छानबिन गर्नुको साटो उल्टै मन्त्रीलाई नै अप्ठेरो पार्दै चौतर्फी दबाब दिएपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । तर सुरुमा उनकै अवधारणाबमोजिम अहिले मुलुकभर सरकारी र निजी गरी सातवटा धूलो दूध उत्पादनका प्लान्ट रहेका छन् । धूलो दूध उत्पादन भए पनि बजार पाउन भने कठिन छ । सम्बन्धित किसानका अनुसार स्थापित प्लान्टहरूसँग वार्षिक १० हजार टन धूलो दूध उत्पादन गर्ने क्षमता छ तर खपत भने पाँच टनमात्रै हुने गरेको छ ।