काठमाडौँ — २०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा भएको जीप दुर्घटनामा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको प्रकरण नेपाली राजनीतिक वृत्तमा लामो समय चर्चामै रह्यो ।

सरकारले त्यतिबेला दासढुंगामा जीप दुर्घटनाको छानबिन गर्न २०५० जेठ ४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यस्तै एमालेले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्न स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा २०५० जेठ ५ गते आयोग गठन गरेको थियो । 

ओली आयोगले पनि २०५० असार ३ गते प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको भनिएको थियो । तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर ओली आयोगले तयार गरेको दासढुंगा जीप दुर्घटनाको प्रतिवेदनको सारांश सुनाउँदै भनेका थिए, ‘चालक लामाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, चालक लामाको पटक–पटक झूट बोल्ने प्रयत्नका कारण दुर्घटना स्वभाविक होइन ।’ 

सरकारले गठन गरेको अनिल आयोगको ठहरलाई ओली आयोगले पूर्णत एकांकी, भ्रमोत्पादक र असत्यको संज्ञा दिएको थियो । ओली प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको विषयमा विस्तृत रूपमा के के उल्लेख छ, अहिलेसम्म सार्वजनिक भने भएको छैन । 

सरकारद्वारा गठित अनिल आयोग र एमालेले गठन गरेको ओली आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष मेल नखाएपछि दुर्घटनाको विषय झन् जटिल बनेको थियो । 

एमालेले अनिल आयोगको बदला सबैले विश्वास हुने गरी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतमा अर्को आयोग बनाउनुपर्ने माग निरन्तर उठाएको थियो । उक्त माग पूरा गराउन मुलुकभर भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको थियो ।

आन्दाेलनका क्रममा मानवीय र भौतिक संरचनाको क्षति हुन थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाउन राजा वीरेन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो । तर दासढुंगामा दुर्घटना भएको जीप चालक अमर लामाविरुद्ध चितवन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । 

एमालेले अमर लामालाई जीप दुर्घटनाको सबै जानकारी भएको भन्दै उनीमाथि गरिएको छानबिन फितलो भएको आरोप सरकारमाथि लगाएको थियो ।

एमाले आन्दोलनको दबाबमा सरकारले सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउन राजालाई सिफारिस गरेको थियो । तर राजाले उक्त विषय गम्भीर भएको बुझेर सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरेका थिए । 

सर्वोच्चले भने चालक लामाको मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा चलिरहेकाले पुनः जाँचबुझ गर्न नमिल्ने राय दिएको थियो । तर चालक लामा बाहेक दासढुंगाको अन्य जाँचबुझका लागि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राजाले अनुमति दिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको सल्लाह दिएको थियो । 

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, गजेन्द्रकेशरी बाँस्तोला, ओमभक्त श्रेष्ठ, केशवप्रसाद उपाध्याय र कृष्णजंग रायमाझीको विशेष इजालसबाट उक्त राय दिइएको थियो ।