काठमाडौँ — किसानले आफूले चाहेका बेला रासायनिक मल नपाएको समस्या सुनाएको सुनायै छन् । जब बालीमा मल आवश्यक हुन्छ, यो वा त्यो बहानमा आपूर्ति समस्या देखाउने गरिन्छ । पञ्चायत, बहुदल र गणतान्त्रिक सबै राजनीतिक व्यवस्थाले मलको आपूर्ति कहिल्यै सहज बनाउन सकेनन् ।

मल पाउन किसानले नाराबाजी र जुलुस गर्नुपर्ने वा सरकारसँग मल माग्दा माग्दै बाली भित्र्याउने समय आउने गरेको कैयौं उदाहरण भेटिन्छन् । किसानले ५० को दशकमा मल माग्दै सडकमा लाइन बस्थे । तर रित्तो हात घर फर्किन्थे । ३२ वर्षअघिको यो अवस्थामा अहिले पनि खासै सुधार आएको छैन । 

हरेक कृषिमन्त्रीको सफलता/असफलता मल आपूर्तिसँग पनि जोडिने गरेको छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको वार्षिक बजेटमा मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव पनि बेलाबेलामा राख्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले मल कारखाना खोल्ने भाषण पनि बेलाबेलामा गरिरहेका हुन्छन् ।

मल पाउन काठमाडौंको भद्रकालीमा किसानले तीन दशकअघि लाइन बसेको घटना अहिले पनि दोहोरिरहेको छ । त्यतिबेला मल पाउन काठमाडौंका उपत्यका आसपासका तीन सयभन्दा बढी किसान भद्रकालीमा लाइन बसेका थिए । त्यतिबेला मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री संस्थान विभिन्न बहानामा मल दिन नसकेको सूचना जारी गर्थ्यो ।

मल पाइने आशामा काठमाडौं नजिकैका नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवालगायतका जिल्लाका किसान मल वितरण गर्ने साझा पसलमा लाइन बस्थे । बिहानै लाइन बस्थे, मल नपाएपछि बेलुकी  घर फर्किन्थे । कर्मचारीले माथिबाटै मल नआएको भन्दै पन्छने गरेका थिए । कहिले बाटो बिग्रेर ढुवानी हुन नसकेको भनिन्थ्यो भने कहिले मलको परिमाण नै थोरै भएकाले वितरण गर्न नसकिएको बताइन्थ्यो । 

मल आपूर्तिमा अनियमितता हुने गरेका घटना पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर किसानले सहज रूपमा मल पाउने परिस्थिति भने अझै बनेको छैन । तर तीन दशकपछि पनि त्यही समस्याका समाचार प्रकाशन गरिरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

किसानले मल नपाएको विषयलाई लिएर कान्तिपुर दैनिकले 'भद्रकालीमा सयौं किसानहरूको घुइँचो' शीर्षकमा २०५० भदौ २२ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।