काठमाडौँ — वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास साझेदारहरूले विकास कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोगको ढोका फराकिलो बनाएका थिए । दातृराष्ट्रहरूले गर्ने सहयोगबाट गरिने कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले ल्याएको थियो ।

यही सिलसिलामा जापान सरकारले डेस्ट रिलिफ फन्डअन्तर्गत दिने सहयोगको टन्डरमा कुन कुन मुलुकले भाग लिन पाउने र नपाउने भन्ने विवाद चुलिँदै गएपछि राष्ट्रियसभाका तत्कालीन सांसद चन्द्रराज ढुंगेलले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए । पाइप खरिदको विषय संसद‍्मा प्रवेश गरेपछि छलफल गराइएको थियो । 

खासमा पाइप खरिदको ग्लोबल टेन्डरमा चीन र उत्तर कोरियाले भाग लिन नपाउने सन्दर्भ उठेपछि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । त्यतिबेला साम्यवादी मुलुक र प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्ने भावना धेरैमा थियो । ९० को दशकपछि विश्वमा कम्युनिस्ट दर्शन कमजोर भएको धारणा प्रजातन्त्रवादीहरूले राख्ने गर्थे ।

कम्युनिस्टहरूले यस्तो धारणा मन पराउँदैनथे । दुवै पक्षको सैद्धान्तिक अडानले एक प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्वको खाडल बढाउँदै लगेको देखिन्थ्यो । झन् २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच त अनेक आरोह अवरोह चल्दै आएको थियो । 

तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना सहायक मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसद‍्मा प्रवेश गरेको विषय केन्द्रित रहेर राष्ट्रियसभामा जवाफ दिएका थिए । टेन्डर आह्वानका क्रममा नेपाली व्यवसायी, चीन र उत्तर कोरियालाई प्रवेश निषेध हुने गरी सर्त राखेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सरकारले नै यस्तो निर्णय गर्दा नेपाली व्यवसायी हतोत्साही हुने र छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बिग्रिने एमाले सांसदहरूको धारणा थियो ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुने खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न पोलिथिन पाइप आपूर्तिको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । सरकारले विदेशी मुद्राको विनिमय हुन सक्ने भएकाले विदेशीलाई प्राथमिकता दिएको बताएको थियो ।

सांसद ढुंगेलले सार्वजनिक प्रस्तावको विषयमा बोल्दै सरकारले साम्यवादी मुलुक र त्यसका एजेन्टहरूले टेन्डरमा भाग लिन नपाउने नीति ल्याएकामा आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशित गरेर कसैलाई रोक्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै संसद‍्मै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । 

एमाले सांसदहरू सुवास नेम्वाङ, प्रेमसिंह धामी, महेश चौधरी, बलराम उपाध्यायलगायतले दाताहरूको दबाब सजिलै स्विकार्दा राष्ट्रिय उद्योगहरू धराशयी हुने र परराष्ट्र सन्तुलनमा समेत असर पर्ने बताएका थिए । राजाबाट मनोनीत सांसदहरू रमेशनाथ पाण्डे, रवीन्द्र चक्रवर्ती र योगेश्वर पाण्डेले सरकार मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्ने भन्दै सबै दाताको सर्त स्विकार्दा दूरगामी प्रभाव ख्याल गर्न आग्रह गरे ।