काठमाडौँ — एमालेको २०४९ माघमा भएको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले महासचिव मदनकुमार भण्डारीले प्रस्ताव गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई बहुमतले पारित गरेको थियो । महाधिवेशनमा सीपी मैनाली र झलनाथ खनालको समूहले जनताको नौलो जनवाद प्रस्ताव गरेको थियो । दुई प्रस्तावबीचको मतदानमा भण्डारीले पेस गरेको बहुदलीय जनवाद ८५ प्रतिशतभन्दा बढी मतले पारित भएको थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘जसको विचार, त्यसको नेतृत्व’ भनेझैं महाधिवेशनले भण्डारीलाई सर्वसम्मत रूपमा महासचिव चयन गर्‍यो । तर आफ्नो प्रस्ताव महाधिवेशनले अस्विकृत गरेपछि सीपी र झलनाथहरू पार्टीमा भूमिकाविहीन भए । 

दुवै जना पञ्चायतकालमा पार्टीका महासचिव भइसकेका व्यक्ति भएकाले छुट्टै ‘गुट’ मा प्रभावशाली नेताहरू थिए । उनीहरूले बागबजारस्थित एक साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यालयमा केन्द्रीय सदस्य, सांसद र अगुवा नेताहरूको बैठक बसेर भण्डारीले नेतृत्व गरेको बहुमतले अल्पमत (आफूहरू) लाई पेलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको सूचना बाहिर आएको थियो । 

सीपी–झलनाथ गुटले पार्टी एक रहने/नरहने विषय बहुमत पक्षको व्यवहारमा निर्भर रहने बताएको थियो । यस्तो धारणाले कतै पार्टी विभाजन त हुने होइन भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो । पार्टीका नेताहरू छुट्टै बैठक बस्न थालेपछि समानान्तर कमिटी चलाएको आरोप बहुमत पक्षले लगाउन थालेको थियो । 

अल्पमतले बहुमतको आडमा आफूहरूको जायज कुरा पनि नसुन्ने गुनासो गर्दै आएको थियो । बहुमत पक्षले महाधिवेशनले पारित गरेको विषय अर्को अधिवेशनसम्म नउठाउने सहमति भएको बताउँदै आएको थियो । अर्को अधिवेशनको ६ महिनाअघि मात्र पार्टीले पारित गरेको विचारको विषयमा छलफल चलाउने सहमति भएकामा त्यसको उल्लंघन गरेको बहुमत पक्षको आरोप थियो । 

२०३९ सालमा खनालले सीपीलाई पार्टी महासचिवबाट कारबाही गरेर निकालेका थिए । पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि दशकअघिको तिक्तता बिर्सेर खनाल र सीपी एकै ठाउँमा उभिएर फरक विचारको गुट खडा गरेका थिए । अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बनेका खनाललाई चतुर नेतामध्ये एक भएको पार्टी कार्यकर्ता बताउने गर्थे । 

सीपी–झलनाथ गुटले महाधिवेशनपछि पनि आफ्नो पक्षमा ६० प्रतिशत प्रतिनिधि रहेको दाबी गरेको थियो । पाँचौं महाधिवेशनमा भएको मतदान प्रक्रियालाई अप्रजातान्त्रिक भएको उनीहरूको दाबी थियो । 

सीपी–झलनाथ गुटमा २० जना सांसदसमेत रहेको भन्दै उनीहरूको नाम नै सार्वजनिक गरिएको थियो । अल्पमत पक्षले पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेकाहरू संसदमा नजाने भनिए पनि महासचिव माधवकुमार नेपाल राष्ट्रियसभामा गएको आरोप लगाएको थियो ।