काठमाडौँ — वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हेटौंडा कपडा कारखानाका मजदुरहरूले आफ्ना माग सहज रूपमा राख्ने अवसर पाएका थिए । तर त्यस्तो माग राखेर हडताल गर्न भने ऐनमा कम्तीमा ६० प्रतिशत मजदुरले सहमति जनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

खासगरी २०३६ सालदेखिकै सेवा सुविधा नपाएको गुनासो मजदुरहरूको रहेको थियो । मजदुरहरूले बिमाबापतको रकम नपाएको लगायतका समस्या अघि सारेका थिए ।

मजदुरको जागिर अवधि २० वर्ष पुगेकाहरूले ५० हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्म बिमा रकम पाउनुपर्ने थियो । तर २०३६ देखि २०४७ सालसम्मको बिमा रकम कारखाना सञ्चालनका लागि खर्च गरिएको थियो । 

राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा संघर्ष गरेर बिमाको रकम पाउने सम्झौता गरेको भए पनि लागू नभएको गुनासो मजदुरहरूको थियो । त्यतिबेला बितेको अवधिको पनि बिमा सुविधा पाउने सम्झौता सरकारसँग गरिएको थियो । मजदुरले राखेका माग पूरा गर्दा कपडा उद्योगले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थापन पक्षको भनाइ रहेको थियो । 

यस्तो अवस्थामा कारखाना नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भनाइ सरकारी पक्षको रहेको थियो । मजदुरहरूले भने उद्योगलाई सत्तापक्षले पार्टीकरण गरेको आरोप लगाएका थिए । 

मुलुकमा कांग्रेसको सरकार थियो । पञ्चायतकालमा मजदुरहरूको समस्या सुन्ने र हल गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपरेका कारण प्रजातन्त्रपछि पहिलेका समस्या पनि एकीकृत भएर आएको व्यवस्थापन पक्षको भनाइ थियो ।

सत्तापक्षका मजदुरहरूले वार्ताबाट समाधान खोज्न भनेका थिए भने एमालेसहितका अन्य दल निकट मजदुर संगठनहरूले हडतालबाटै दबाब दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

वार्ता होइन, हडताल नै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज ठूलो भएपछि मतदानको प्रक्रिया अपनाइएको थियो । श्रम ऐन, २०४८ मा हडतालका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था थियो । त्यही ऐनमा टेकेर ९ सय ५० जना कारखाना मजदुरले हडताल गर्ने कि नगर्ने भनेर पक्ष–विपक्षमा रहेर मतदान गरेका थिए । नेपालमा सम्भवतः मतदान नै गरेर हडताल गर्ने/नगर्ने छिनोफानो पहिलो पटक गरिएको थियो । 

निर्वाचनका लागि उद्योगका महाप्रबन्धक यादवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा मजदुर प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागितामा निर्वाचन आयोग गठन गरिएको थियो । कारखाना बेलाबेलामा बन्द नहोस्, बहुमत मजदुरको भावना समेटियोस् र माग प्रस्तुत गर्दा वैधानिक बाटो अपनाउने परिस्थिति बनोस् भन्ने हेतुले मतदानको माध्यमबाट मात्र हडताल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।