काठमाडौँ — दासढुंगा जिप दुर्घटनामा तत्कालीन एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको ३१ वर्ष पूरा भएको छ । तर यो विषय अझै बेलाबेलामा राजनीतिसँग जोडेर सार्वजनिक खपतको रूपमा उठ्ने गरेको छ ।

२०५० जेठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । यस घटनाले त्यतिबेला मुलुक एक प्रकारले महिनौंसम्म अशान्त रह्यो । स्वाभाविक दुर्घटना नभई सुनियोजित रूपमा दुवै नेताको हत्या गरेको बुझाइ एमाले नेता–कार्यकर्तामा भएपछि सडक मात्र तातेन, केहीको ज्यानसमेत गयो । विरोध प्रदर्शका क्रममा भौतिक संरचनाको क्षति पनि उत्तिकै भएको थियो । 

आफ्ना लोकप्रिय नेताको मृत्यु स्वाभाविक नभएको भन्दै एमाले नेता–कार्यकर्ता निकै आक्रोशित थिए । सडकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध दिनैपिच्छे मुर्दावादको नारा लाग्ने गर्थ्यो । एमालेका कतिपय कार्यकर्ताले कांग्रेसले षड्यन्त्र गरेर आफ्ना नेताद्वयको हत्या गराएको आरोप लगाउने गर्थे । 

एमालेका उच्च तहका नेताहरूले मदन र आश्रितका चालक अमर लामालाई कांग्रेसले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नदिएको आरोप लगाउने गरेका थिए । एमाले नेताहरू चालक लामाको नङमा पिनले खोपेपछि हत्यारा पत्ता लाग्ने जिकिर गर्थे । चालक लामा भने कारागारमा थिए । सर्वसाधारणले पनि दुर्घटनालाई स्वाभाविक रूपमा लिएका थिएनन् । सरकार एक प्रकारको दबाबमा थियो । 

सरकारले भने दासढुंगा दुर्घटना भएको भोलिपल्ट २०५० जेठ ४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यस्तै एमालेले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्न स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा २०५० जेठ ५ गते आयोग गठन गरेको थियो । तर सरकारले गठन गरेको अनिल आयोग र एमालेको ओली आयोगले तयार गरेर बुझाएको प्रतिवेदन एकअर्कामा मेल नखाएपछि दुर्घटनाको विषय झन् जटिल बनेको थियो । दुवै आयोगको ठहर फरक–फरक थियो । 

अनिल आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई एमालेले पूर्णत एकांकी, भ्रमोत्पादक र असत्य ठहर गरेको थियो । ओली आयोगले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भण्डारी र आश्रितको दुर्घटनालाई ‘सुनियोजित र षड्यन्त्रकारी’को संज्ञा दिइएको थियो । ओली प्रतिवेदनमा ‘हत्याकाण्डको प्रत्यक्ष अपराधी चालक अमर लामा देखिए पनि उसको मात्र हात नभएको’ उल्लेख गरिएको थियो । 

‘चालक लामाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, चालक लामाको पटक–पटक झूट बोल्ने प्रयत्नका कारण दुर्घटना स्वाभाविक नभएको’ एमालेको ठहर थियो । ओली आयोगको प्रतिवेदनको संक्षिप्त जानकारी एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विज्ञप्तिमार्फत गराएका थिए । उक्त प्रतिवेदन ओलीले २०५० असार ३ गते पार्टीमा बुझाएका थिए । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ओली आयोगको प्रतिवेदन स्विकार्दै चालक लामालाई षड्यन्त्रकारी र गद्धार भन्दै पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरेको थियो । उनी एमाले तनहुँ–काठमाडौं सम्पर्क समितिका सचिव पनि थिए । जिप भने एमाले पार्टीकै थियो ।