काठमाडौँ — सन् १९३३ मा जापानमा गएको भूकम्पमा परेर २ लाख ४२ हजार मान्छेको मृत्यु भएको रेकर्ड छ । अहिलेसम्म उक्त मानवीय नोक्सानी विश्वमै सबैभन्दा धेरै हो । नेपालमा वि.सं. १९९० पछि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी २०७२ सालमा भूकम्प गयो । त्यसपछि नेपालमा भवन आचारसंहिता र मापदण्डहरूको विषय धेरै उठ्दै आएको छ ।
अहिले पनि गाउँदेखि सहरसम्म पक्की भवन र घरहरू बनाउने क्रममा भूकम्पप्रतिरोधी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन र व्यावहारिक पक्षको चर्चा सेलाएको छैन ।
२०७२ को भूकम्पपछि भवन निर्माणको आचारसंहित अनुसार ठूला भवन वा आवास गृह बनाउने प्रयास पनि भइरहेका छन् । हामीले भूकम्पपछि निर्माण संरचनाको बनावटका विषयमा केही संवेदनशीलता अपनाउन थालेका छौं । तर यो पर्याप्त भने पक्कै छैन । जब भूकम्प गयो त्यसपछि देखाएको सक्रियता फेरि शिथिल हुन थालिसकेको छ ।
२०७२ पछिको भूकम्प विशेषतः पश्चिम नेपालमा आइ नै रहेको छ । २०८० कात्तिकमा जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पमा परेर १ सय ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । कतिपय अध्ययनले पश्चिम नेपालमा भूकम्पको जोखिम नटरेको बताउने गरेका छन् ।
भूकम्पबाट हाम्रा घरहरू भत्केका छन् भने अझै कति क्षति हुने हो, यकिन छैन । किनकि भूकम्प रोकिएको छैन । भूकम्पले आफैं मान्छे मार्ने वा भौतिक संरचनाको क्षति गर्ने काम गर्दैन । यसमा हामी आफैंले सिर्जना गरेको संरचनाले हाम्रो ज्यान जाने गरेको भूकम्पका विज्ञहरू बताउँछन् ।
अहिले पनि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र मुलुकका विभिन्न भागमा भूकम्पको धक्का महसुस भइरहेको छ । ठूलो जनसंख्या बसोबास गरिरहेको उपत्यकामा भूकम्पबाट हुन सक्ने नोक्सानी बढी हुने अनुमान ५० को दशकमा गरिएको थियो । त्यस्तो नोक्सानी रोक्न हामीले बनाएका संरचनाको गुणस्तर नै बढी जिम्मेवार हुने चेतना पनि दिइएको थियो । तर त्यसपछि पनि हामीले भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाएका छौं कि छैनौं, नोक्सानी पनि धेरैहदसम्म त्यसमा निर्भर रहन्छ ।
उपत्यकाका घर र संरचनाहरू कमजोर रहेको अध्ययन पनि ५० को दशकमा भएको हो । अध्ययन मात्र भएको थिएन, भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन बनाएर भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षति न्यून गर्ने विषय सुझावका रूपमा सार्वजनिक भएको थियो ।
आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवास व्यवस्थापन केन्द्र र हेविटाट नामक संस्थाले तीन दशकअघि नै गरेको अध्ययनले काठमाडौं सहरलगायतका मुलुकभर भूकम्पको जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यतिबेला भूबनोट, आवासीय अवस्था र भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन बनाउने जमर्को गरिएको थियो । ३२ जिल्लामा गरिएको अध्ययनका आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा बनेका संरचना र सहरीकरणको अवस्थाले भूकम्पबाट धेरै क्षति हुने आकलन त्यतिबेला नै गरिएको थियो ।
अध्ययन अनुसार नेपालको भूभाग असाध्य संवेदनशील रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । अध्ययन अनुसार भारत र तिब्बततिरको प्लेट एकअर्कातिर अघि बढेको जानकारी दिइएको थियो । अनुसन्धान टोलीमा संलग्न विशेषज्ञ आमोदमणी दीक्षितले भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा क्षति हुने अनुमान गरिएको थियो ।
काठमाडौंका ६० प्रतिशत घर असुरक्षित रहेको अनुमान अध्ययनले गरेको थियो । त्यतिबेलाको अध्धयले दाङ, घोराही र सुर्खेतको बीचमा भूकम्पको केन्द्रविन्दु ८ रेक्टर स्केलको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको थियो । अध्ययनले बीचबीचमा सानो भूकम्प गएमा कम खतरा हुने अन्यथा ठूलो भूकम्प पनि जान सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष थियो । अध्ययन अनुसार नोक्सानी कति हुने भन्ने ठूलोसानो भूकम्पभन्दा पनि कुन प्रकृतिको आएको छ, त्यसमा निर्भर हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको थियो ।
नेपालमा भूतालिम स्थितिसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका भूकम्प इन्जिनियर रिचर्ज सार्पेले सानो सानो आइरहेमा एकै पटक ठूलो आउने सम्भावना कम हुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर नेपालको सहरीकरण र भवन निर्माणको अवैज्ञानिक अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको उनको भनाइ थियो ।
भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड बनाएर इन्जिनियरबाट पास गराउनुपर्ने, मापदण्ड बनाउनु पर्ने, उपत्यकाका घरहरूको प्राविधिक जाँच गरेर आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन टोलीले दिएको थियो । अध्ययन टोलीको निष्कर्षसहित यिनै सन्दर्भहरूलाई समावेश गरेर पत्रकार प्रतिक प्रधानले तयार गरेको समाचार २०५० असार ३ गते कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रस्तुतिः ऋषिराम पौड्याल
![[Archive] The risk of earthquakes in Nepal was made public at the same time](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2025/third-party/bhookampa-archieve-0742025124612-1000x0.jpg&w=1001&h=0)