काठमाडौँ — वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जलस्रोत ऐन, २०४९ को मस्यौदा तयार गर्ने सिलसिलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् उत्पादन गर्ने विषयमा निकै लामो छलफल गराएका थिए ।

त्यतिबेला छलफलमा सहभागी भएका जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजनाहरू बनाउने सम्भावना कति होला भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

किनकि, यो विषय विद्युत् उत्पादनमा नयाँ प्रयोग थियो । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्थात् सरकारीभन्दा धेरै निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत् उत्पादन उत्साहजन रहेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजना नहुने हो भने लोडसेडिङ निश्चित छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानीको ऐन ल्याउनुलाई त्यतिबेलाको उचित निर्णयका रूपमा अहिले पनि हेरिने गरेको छ । 

निजी क्षेत्रको लगानीका लागि बाटो खोलिएको हवाई क्षेत्र पनि हो । सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले अहिले फस्टाएको व्यवसायमध्ये हवाई क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । २०४६ सालअघि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको मात्र हेलिकप्टर थियो । त्यतिबेला सर्वसाधारणले पैसा भए पनि हेलिकप्टर रिजर्भ गर्ने र चढ्ने विषय बिरलै हुन्थ्यो । विशेषतः पर्यटक र बिरामीको उद्धारका लागि हेलिकप्टर पाउन कठिन हुने गरेको थियो । 

सेनासँग मात्र सीमित संख्यामा हेलिकप्टर भएका कारण यो सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर थियो । सीमित संख्यामा भएको र व्यक्तिले प्रयोग गर्न प्रशासनिक झन्झट धेरै हुने भएकाले विशेषतः प्राकृतिक प्रकोपको उद्धार, राजपरिवारलगायतका उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीका लागि मात्र सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग हुन्थ्यो । 

हवाई क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने वातावरण २०४६ पछि बनेको थियो । त्यही सिलसिलामा २०५० को दशकमा निजी क्षेत्रका चारवटा कम्पनीलाई हेलिकप्टर सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो । २०४९ सालमा नेपालमा पहिलो पटक हिमालयन हेलिकप्टर प्राइभेट लिमिटेडलाई यो अनुमति दिइएको हो । 

आङछिरिङ शेर्पा, दावा नोर्बु शेर्पा, लाक्पा तोमा शेर्पाको संयुक्त स्वामित्वमा एसियन एयरलाइन्स हेलिकप्टर सर्भिस र अस्ट्रेलियाको एसिया प्यासिफिक हेलिकप्टर प्राइभेट लिमिटेड तथा पपुवा न्युगिनीको प्यासिफिक हेलिकप्टर्स प्राइभेट लिमिटेडसँगको संयुक्त स्वामित्वमा तीन जना नेपालीका नाममा डाइनास्टी एभिएसन प्राइभेट लिमिटेट दर्ता भएको थियो । 

सेनाका लेफ्टिनेन कर्नेल नारायण सिंह पुनले जागिर छाडेर छुट्टै कम्पनी दर्ता गराए पनि सरकारले विमानस्थलमा पार्किङ र जनशक्तिको समस्या रहेको भन्दै हेलिकप्टर चलाउन दिएको थिएन । उनले दुई नेपालीलाई लिएर डाइनास्टी एभियसनको स्वामित्व लिएका थिए । एसियन एयरलाइन्सका आङछिरिङले निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर नभएका कारण सेनाको मात्र भर पर्दा पर्यटकलाई समयमै उद्धार गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । 

शाही नेपाल वायु सेवा निगमले सेनाबाट दुईवटा हेलिकप्टर भाडामा लिएर डेढ दशकदेखि पर्वतीय पर्यटक सेवा सञ्चालन गरेको थियो । तर त्यो बिहानदेखि बेलुकीसम्म उडाउँदा पनि पर्याप्त सेवा दिन सकेको थिएन । सेनाको हेलिकप्टरको मात्र भर पर्दा समयमै सेवा दिन नसकेको भनाइ पर्यटन क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि बताउने गरेका थिए । 

खासगरी सगरमाथा आरोहणमा निस्केका पर्यटकको उद्धारमा निकै ठूलो समस्या हुने गरेको थियो । आङछिरिङले पर्यटकलाई एक सतासम्म सेवा दिन नसकेको उदाहरण दिने गरेका थिए । पहाडी जिल्लामा हेलिकप्टर सेवाले सामान ढुवानी र बिरामी ओसारपसारका लागि सबैभन्दा धेरै सहयोग पर्‍याउन सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले यो सेवामा लगानी गर्न इच्छुक देखिन्थे । 

 प्रशिक्षक चालक नारायण सिंहले डाइनास्टीले ६ वटा हेलिकप्टर सञ्चालनमा ल्याउने बताए । उनले बजार विस्तार हुँदै गएपछि १० वटा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । डाइनास्टीले चलाउने फ्रेन्च हेलिकप्टरहरू १६ हजार फिटसम्म उडान गर्न सकिने भएकाले दृश्यावलोकन गर्न उपयुक्त हुने लगानीकर्ताहरूको भनाइ रहेको छ । हवाई विभागले सेवा शुल्क प्रतिघण्टा एक हजार अमेरिकी डलर मात्र लिन पाउने नीति बनाएको थियो ।