काठमाडौँ — सन् १९८७ मा काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को शीर्षस्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा पहिलो पटक भएको थियो । दक्षिण एसियाका ७ मुलुकका राष्ट्र–प्रमुखले सहभागिता जनाएको उक्त सम्मेलन सञ्चालनको अनुभवले एउटा आधुनिक सभाहलको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चाहना अनुसार ठूला सभा सम्मेलनका लागि आधुनिक हल बनाउन चीनसँग प्रस्ताव गरिएको थियो । राजाको भ्रमणका अवसरमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन भवन बनाइदिने सहमति जनाएको थियो । सोही सहमति अनुसार चीनको १ अर्ब आर्थिक सहयोगमा १९९० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण सुरु गरेको थियो । 

चीनको वाटर एण्ड इनर्जी कम्पनीले उक्त सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरेको थियो । कम्पनीले ३३ महिना अर्थात् १९९३ मा निर्माण पूरा गरेको थियो । आफैंले बनाउनुपर्नेमा दाताले उपहारस्वरूप बनाइदिएको संरचनाको मर्मत सम्भार र रेखदेख गर्ने हैसियतसमेत सरकारले राख्न नसक्ने मुलुकको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पनि देखिएको थियो । 

बानेश्वरस्थित १ सय ५५ रोपनी जमिनमा फैलिएको जग्गामा निर्मित भवनमा दुई हजार मान्छे अटाउने भनिएको थियो । तत्कालीन शाही नेपाली सेना बस्दै आएको उक्त जमिन सेनाकै थियो । उक्त जमिनमा चीनको सहयोगमा सम्मेलन केन्द्र बनाए पनि बगैंचा बनाउने जिम्मेवारी भने नेपाललाई दिइएको थियो । 

बर्सेनि झण्डै सवा तीन करोड मर्मत र सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने भए पनि सरकारले ४० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । यसबाट दातृराष्ट्रहरूले बनाइदिएका संरचनाको सम्भार गर्नसमेत सरकारी स्रोत अपुग छ भने ठूलठूला विकास आयोजना कसरी सञ्चालन होलान् भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्न थालेको छ । साविक आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उक्त सम्मेलन केन्द्रको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेट दिन नसकेपछि सरकारी अधिकारीहरू नै पन्छिने गरेका थिए । 

सरकारी अधिकारीहरू नै भन्ने गर्थे, ‘सम्मेलन केन्द्रलाई सहयोग गर्नु सेतो हात्ती पालेसरह भयो ।’ हरेक वर्ष भवन सञ्चाालनका लागि रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने दबाब पर्ने गरेको थियो । सरकारले नेपाल व्यवस्थापन संघलाई सम्मेलन केन्द्रको भवनलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिन भनेको थियो । उसले दिएको सुझाव अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको रहेको थियो ।

https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2025/third-party/2050-4-31-1442025011538-1000x0.jpgदीर्घकालीन रूपमा भवनलाई निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर ठेक्कामा दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो । निजी क्षेत्रले पर्यटकीय दृष्टिकोणले केन्द्रलाई बजार व्यवस्थापनका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । 

सरकारी अधिकारीहरूले यसको व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रयास र दाताले बनाइदिएको संरचना जोगाउन सरकारलाई परेको समस्याका बारेमा केन्द्रित भएर तयार गरिएको ‘एक अर्बको सेतो हात्ती– अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ शीर्षक समाचार कान्तिपुर दैनिकमा २०५० साउन ३१ गते प्रकाशित भएको थियो ।