काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं–१ बाट पराजित भए । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले उनलाई पराजित गरेका थिए । भट्टराई पराजित नभएको भए गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठाउँमा उनी नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना थियो ।

उनको पराजयले विशेषतः सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहसहित कांग्रेसभित्रको एउटा समूह निराश थियो । कतिपयले त कोइराला पक्षको असहयोगले भट्टराई पराजित भएको अनुमान पनि गरेका थिए । तर कोइराला पक्षले प्रस्ट रूपमा असहयोग गरेको घटना सतहमा देखिएको थिएन ।

२०४८ को संसदीय निर्वाचनमा दुई स्थानबाट जितेकाहरूले एक निर्वाचन क्षेत्रबाट राजीनामा दिएपछि उपनिर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो । त्यसै क्रममा काठमाडौं–१ मा पुनः भट्टराईलाई नै उम्मेदवार बनाउने चर्चा कांग्रेसभित्र चलेको थियो । उपनिर्वाचनमा भट्टराईलाई पुनः उम्मेदवार बनाउने मनसाय गणेशमानसहितका केही नेताले प्रस्ट रूपमा राखेका थिए । भट्टराई आफैंले भने पुनः निर्वाचन लड्ने चाहना राखेको देखिएको थिएन । कोइराला पक्ष भने भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने प्रस्तावप्रति सकारात्मक थिएन । खासमा भट्टराईले निर्वाचन जिते प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै कोइराला पक्ष उनको उम्मेदवारीप्रति बढी सशंकित थियो । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि नै राजनीतिक नियुक्ति लगायतका सरकारले गरेको कामप्रति गणेशमान पक्षका नेताहरू रिसाएका थिए । गणेशमान र कोइराला पक्षबीचको द्वन्द्वको खाडल फराकिलो बन्दै गएको थियो । भट्टराई भने गणेशमानको साथमा थिए । शीर्ष नेताहरूबीचको झगडा सञ्चारमाध्यममार्फत सतहमा आएको थियो । कोइराला पक्ष भट्टराईलाई उम्मेदवार नबनाउने पक्षमा थियो । तर २०१५ मा सभामुख भएका भट्टराईलाई संसदीय व्यवस्थाका अनुभवी नेताका रूपमा पनि हेरिने गरेको थियो । 

राजालाई बढी अधिकार दिन दरबार र सेनाले दिएको दबाब कुशलतापूर्वक छिचोल्दै उनको नेतृत्वमा २०४७ को संविधान जारी गरिएको थियो । संविधान निर्माण र २०४८ को निर्वाचनको सफल नेतृत्व गरेका भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउन कांग्रेसभित्रको एउटा पक्ष सक्रिय थियो ।

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफैंले गराएको निर्वाचनमा भट्टराई पराजित भएका थिए । तर, त्यसप्रति उनको ठूलो केही गुनासो थिएन । उनी भन्ने गर्थे, ‘प्रजातन्त्र भनेकै यही हो ।’ 

भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा पार्टीभित्रको दबाव झेल्न कठिन भएपछि सिंह, भट्टराई र कोइरालाको संयुक्त बैठकले कार्यकर्ताको भावना अनुसार अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तीन नेताको गोप्य बैठकले भट्टराईलाई उम्मेदवार हुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई औपचारिकता दिन २०५० मंसिर ४ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव राखिएको थियो । कोइरालाले नै भट्टराई उपचुनावमा उम्मेदवार हुने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा राखेका थिए । त्यसको समर्थन सिंहले गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफल सुरु भएपछि अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा बोलेका थिए । बैठकमा कोइराला भने नबोली हाँसेर मात्र बसेका थिए । 

केन्द्रीय सदस्य नोना कोइराला र शैलजा आचार्यले भने भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा ‘रिजर्भेसन’ राखेका थिए । उनीहरूले भट्टराईलाई चुनाव लड्ने भन्दा पनि संगठन सुदृढ गर्न लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

केन्द्रीय समिति बैठकले भट्टराईलाई सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सदस्य तारानाथ रानाभाटले भनेका थिए, ‘यस निर्णयले पार्टीलाई कुनै पनि विभाजन र बिग्रहको अवस्थामा धकेल्ने छैन ।’ रानाभाटले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका थिए, ‘भट्टराई भावी प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवार पनि हुन सक्नु हुन्छ ।’ कोइराला पक्षलाई पनि डर त्यही थियो । गणेशमानले सरकारको गतिविधिप्रति असहमति जनाइरहेको अवस्थामा भट्टराई संसदमा आएमा कोइरालासँगको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्ने चिन्ता एकाथरीलाई थियो । 

त्यसमा पनि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पनि भट्टराई उम्मेदवार हुनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले काठमाडौं र झापाका दुई निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानबाट उम्मेदवार भएमा आफैं प्रचारमा जाने बताएका थिए । अधिकारीले भनेका थिए, ‘भट्टराई प्रधानमन्त्री हुन खोजेको हो भने त्यो राम्रो हो ।’ कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि नै एमालेसँगको सम्बन्ध राम्रो थिएन । टनकपुर, अरुण आयोजना, कर्मचारी आन्दोलन, दासढुंगा दुर्घटनालगायतका घटनाले एमाले र कोइरालाबीचको खाडल निकै बढेको थियो ।