काठमाडौँ — सार्वजनिक संस्थानहरूलाई धराशायी पारिएको भन्दै अचेल यसको दोष बहुदलीय शासन प्रणालीमाथि थोपरिन थालिएको छ । बेलाबेलामा सडकदेखि सदनसम्म यस्तो आवाज सुनिने गरेको छ । एक किसिमले भन्दा सार्वजनिक संस्थानलाई बहुदलीय सरकारले बेचेर खाएको भाष्य नै खडा गरिएको छ । उक्त भाष्यपछाडि चीनको सहयोगमा सञ्चालन भएको ट्रलीबस सेवा बन्द गर्नुलाई पनि लिने गरिन्छ ।

२०३२ सालमा सञ्चालन भएको ट्रलीबस सेवा ३४ वर्षपछि २०६६ मा पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म १३ किमि दूरमीमा बिहानदेखि राती १० बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको ट्रलीबस सेवा किन बन्द भयो वा बन्द गराइयो भन्नेबारे बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको छ ।

यद्यपि २०५० सालसम्मको तथ्यांक अनुसार ट्रलीबस सेवाले सञ्चालन गरेको १९ वर्षमा २०४५/०४६ एक वर्ष मात्र नाफा दिएको थियो । सरकारले नागरिकलाई दिने सुविधाबाट नाफाको हिसाब नगर्ने हो भने पनि पञ्चायतमै बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । बस सञ्चालन गर्दा २०४५/०४६ देखि २०४९/०५० सम्म सरकारले ७० लाख घाटा बेहोरेको थियो ।

अनुदान दिने व्यवस्था नभएकाले जति कमायो, त्यति नै खर्च गर्ने गरिन्थ्यो । चार करोडको लागतमा स्थापना गरिएको ट्रलीबस सेवा विद्युतबाट सञ्चालन हुने भएकाले त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्मको बिजुलीका पोल र तारहरूको मर्मत, पाटपुर्जा, कर्मचारी तलबजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेको थियो । 

सञ्चालन सुरु गरेको करिव दुई दशक अर्थात् ५० को दशकमा आउँदा एउटा बस पनि थपिएको थिएन । २२ वटा बसबाट सुरु भएको सेवा ५० को दशकसम्म आइपुग्दा ती बसको संख्या ९ वटामा सीमित भएको थियो । ट्रलीबस सेवा बिस्तारै १ सय ८८ जना कर्मचारी पाल्ने थलो मात्र बनिरहेको थियो । त्यतिबेला दैनिक आम्दानी दैनिक २५ देखि ३० हजार मात्र हुन्थ्यो ।

यातायात संस्थाका योजना तथा प्राविधिक विभागका प्रमुख महेश्वर दासको प्रतिवेदन अनुसार त्यतिबेला ट्रलीबसहरूको उपयोग तथा आयु समाप्त भइसकेको थियो । ट्रलीबस सञ्चालन गरिरहे पनि एथेस्ट ट्रिप नहुने, सम्भार खर्च धेरै हुने र नोक्सानीमा जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यसैले ट्रलीबस सेवालाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिन थालिएको थियो ।

यातायात व्यवसायीले भने निजी लगानीमा सञ्चालन भइरहेको सार्वजनिक यातायातले ९८ प्रतिशत सेवा दिइरहेको थियो । निजी यातायात व्यवसायी भन्ने गर्थे, ‘ट्रलीबस सञ्चालन गरेर सरकारी खर्च बढाउनु भनेको हुटिट्याउँले आकाश थाम्न खोज्नु जस्तै हो ।’ निजी क्षेत्रले ट्रलीबस सेवा दिने हो भने ५० प्रतिशत नाफा बढाउने दाबी उनीहरूले गरेका थिए ।

ट्रलीबस सेवा दैनिक घाटामा जान लागेको र बसहरू पुरानो भएर चल्न नसक्ने भएपछि यातायात संस्थान सञ्चालक समितिले १० वटा नयाँ बस थप्ने निर्णय गरेको थियो । बस खरिदका लागि संस्थानलाई ३ करोड २२ लाख २५ हजार आवश्यक हुन्थ्यो । तर संस्थानसँग पैसा थिएन । उक्त रकम सेयर स्वरूप लगानी गर्न वा संस्थानलाई ऋण दिन सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।

भएको संरचनामा ट्रलीबस सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा यातायात संस्थानले काठमाडौं बाहिर विराटनगर–धरान, भैरहवा–बुटवल, त्रिपुरेश्वर–कीर्तिपुर, थापाथली–पाटनढोका ट्रलीबस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वन नै नभइ बस सेवा बन्द भयो ।

ट्रलीबस सेवा सञ्चालनका क्रममा व्यवस्थापनकै कमजोरीले बर्सेनि घाटा भएको तथ्यमा सरकारी अधिकारीहरू सबै सहमत थिए । तर, ट्रलीबस सेवा यस्तो अवस्थामा कसरी आइपुग्यो ? त्यसको हेक्का भने कसैले पाएका थिएनन् । ट्रलीबस चढ्ने यात्रु र चालकलाई पिटेर पैसा नदिने गरेको गुनासो संस्थानबाट सुनिने गरेको थियो । 

यात्रु हुन् कि नहुन् तोकिएको समयमा बस आफ्नो रुटमा घुमिरहन्थ्यो । दासको प्रतिवेदन अनुसार ट्रलीबस बिजुलीले चल्ने भएकाले बर्सेनि ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च बचत भएको थियो । ट्रली सञ्चालन भएको १८ वर्षमा ४ करोड ६८ लाखको इन्धन बचत भएको तथ्यांक संस्थाले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैले ट्रलीबस सेवा उपत्यकाभर सञ्चालन गर्दा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने र इन्धनमा हुने खर्च जोगिने आवाज उठिरहेको थियो ।