काठमाडौँ — टनकपुर सन्धि नेपाली राजनीतिको एउटा रोचक परिघटना हो । किनकि, भारतसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त सन्धि गरेपछि त्यसको बाछिटा सदनभित्र मात्रै नभएर कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि परेको थियो ।
टनकपुर सन्धिको विषयमा संसद्मा रहेका वामपन्थी दल र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि फरक–फरक ध्रुवमा विभाजित थिए । यही विषयलाई लिएर सडक र सदन पनि तातिरहेको थियो । वामपन्थी दलहरुले आयोजना गरेको विरोधका कार्यक्रममा सहभागी मानिसका ज्यानै जानेसमेतका घटना पनि हुन थालेका थिए ।
वामपन्थी दलहरुको भनाइ टनकपुरका विषयमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको हस्ताक्षर सन्धि भएको र यसबाट नेपाललाई बेफाइदा भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । वामपन्थी दलहरूले संविधानबमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सन्धिलाई संसद्बाट दुईतिहाइको बहुमतले पारित गराउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले टकपुरलाई सन्धि नभएर समझदारी भन्ने अडानमा थिए । यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । अनि यो समझदारी नभएर सन्धि भएको निर्णय अदालतले सुनायो । अनि २०४९ फागुन २५ मा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद्को साधारण बहुमतबाट सन्धि पारित गराउने निर्णय गर्यो ।
यो निर्णयप्रति कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको असहमति थियो । उनले टनकपुर सन्धिलाई संसद्बाटै सहमति खोजेर पारित गराउनुपर्ने पक्षमा थिए । त्यसमा बामपन्थी दलहरुलाई पनि समर्थन गराउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । तर कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित गराउने निर्णय गरेपछि गणेशमान असन्तुष्ट भए ।
वामपन्थी दलहरू गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भए पनि कांग्रेसले भने आफ्नो दायित्व भुल्न नहुने भनाइ गणेशमानको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निजी निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने गरी संसद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
टनकपुर सन्धिले कांग्रेसभित्र पारेको आन्तरिक बेमेलको यो खबर २०४९ फागुन २६ गते कान्तिपुर दैनिकमा 'नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक : टनकपुर साधारण बहुमतबाटै अनुमोदन गराइने' शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।
यो समाचारमा सर्वोच्च नेताको पत्र उपशीर्षकमा पार्टीको सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले पार्टी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने विषयमा पत्र लेखेर जानकारी गराएको विषय पनि समावेश गरिएको छ । सिंहले पत्रमा 'आज राष्ट्र र प्रजातन्त्र दुवै संकटमा छन् भन्दै म प्रतिपक्ष गैरजिम्मेवार तथा उच्छृङखल छैन भन्दिनँ । उनीहरूको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप पनि प्रजातन्त्र कमजोर तुल्याउन जिम्मेवार छ । तर त्यसो भन्दैमा हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन' लेखेका छन् ।
प्रस्तुति : ऋषिराम पौड्याल
