काठमाडौँ — दशकौं लामो समय अँध्यारोमा गुजारेको नेपाली समाजका निम्ति निजी क्षेत्रको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा रोचक खबर थियो । विसं. १९६८ वैशाख ३० धेरै नेपालीका निम्ति अपत्यारिलो दिन थियो ।
किनकि, यही दिन तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहले टुँडिखेलमा स्विच थिचेर नेपालको पहिलो र दक्षिण एसियाको दोस्रो जलविद्युत्को उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि सुरु भएको थियो, राणा शासकको दरबारमा झिलीमिली ।
बिजुली देखे पनि यसको उपयोग गर्न नेपालीले त्यसपछिका धेरै वर्ष बिताउनु पर्यो । बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीका निम्ति त नेपालले त्यसपछिका झण्डै नौ दशक कुर्नु पर्यो । २०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपालमा निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने बहस सुरु भयो । २०४९ सालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गर्दैछ भन्ने खबर पनि समाचारको विषय बनेको थियो ।
रामेछापमा नर्वे सरकारको सहयोगमा जलविद्युत् उत्पादनका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । नेपालको बुटवल पावर कम्पनी र नर्वेको स्टाटक्राफ्ट नामक संस्थाका बीच खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा २०४९ फागुन २२ मा ‘निजी क्षेत्रबाट बिजुली’ शीर्षकमा छापिएको छ । जसमा झण्डै १० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको सो जलविद्युत् आयोजना सन् १९९७ भित्र तयार हुने कुरा जलस्रोत मन्त्रालयबाट थाहा हुन आएको छ भनेर उल्लेख छ ।
त्यतिबेला अमेरिकी १ डलर बराबर नेपाली ५२ रुपैयाँ थियो । अनुमान गरिएको समयभन्दा करिब ३ वर्षपछि अर्थात् सन् २००० जुलाईदेखि मात्र विद्युत् उत्पादन भएकाले लागत बढेर १४ करोड ५२ लाख डलर लगानी भएको थियो । त्यतिबेला डलरको मूल्यमा दाँज्दा ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।
प्रतिमेगावाट १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । अहिलेको तुलनामा उक्त रकम थोरै भने थिएन । अढाई दशकअघि डलरको भाउ र समयअनुसार प्रतिमेगावाट बिजुली उत्पादन लागत निकै महँगो भएको बहस अहिले पनि चल्ने गरेको छ ।
विदेशी लगानी भएकाले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएको थियो । डलरको मूल्य बढ्दै गएका कारण विद्युत् प्राधिकरणले बर्सेनि ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । यसको विरोध पनि भएको थियो ।
प्रस्तुति : ऋषिराम पौड्याल
