काठमाडौँ — २०४८ को संसदीय निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो । यही सरकारले संखुवासभामा ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । यो परियोजना अघि बढाउन जापानी सहयोग नियोगले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

त्यतिबेला आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विद्युतीकरण गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी ल्याउने रणनीतिमा देखिन्थे । निजी क्षेत्रबाट कुनै पनि विद्युत् आयोजना नबनेको पृष्ठभूमिमा विद्युतीकरणका लागि नयाँ र ठूला आयोजना जरुरी नै थियो ।  

यो आयोजनामा दातृ निकायको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा भने दलहरू विभाजित देखिए । एमालेसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका वामपन्थी दलहरू अरुण आयोजना मुलुकको हितमा नभएको तर्क अघि सारिरहेका थिए । केही अभियानकर्ताले वातावरण र स्थानीयको अधिकारको विषय उठाएर आयोजना रद्द गराउने अभियान चलाइरहेका थिए ।

यस परिस्थितिमा अरुण तेस्रो निर्माण गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र स्वीडिस सरकारले करिब १७ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै जर्मन, जापान र फिनल्याण्ड सरकारले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले मात्र ३० देखि ४० वर्षका लागि १ प्रतिशत व्याजमा ‘सफ्ट लोन’ दिने सहमति गरेका थिए । 

एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले २०५१ कात्तिकमा विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर आयोजनाको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले २०५२ सालमा उक्त आयोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।