मन्त्री र सत्तापक्षकै सांसदहरूद्वारा नियमापत्ति
काठमाडौँ — संसद्मा सांसदहरूले प्रयोग गर्ने भाषा र शब्द चयनको विषयमा अहिले पनि बेलाबखत बहस भइरहन्छ । यस्तै बहस २०४६ सालपछि बनेको पहिलो संसद्मा जाेडदार ढंगले उठेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सांसदहरूले भुटानी शरणार्थी र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्बन्धी सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिपक्षका सांसदहरूले ‘राष्ट्रघात’ र ‘नैतिकहीन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि यो विवादको विषय बनेको थियो ।
त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका वामपन्थी दलहरू भारतप्रति निकै आक्रामक देखिन्थे । भारतीय ‘विस्तारवाद’को नारा सडकमा सधैंजस्तो लाग्ने गरेको थियो । भारतसँग जोडिएको विषय भएका कारण पनि वामपन्थीहरू कोइरालाप्रति बढी आक्रामक देखिन्थे ।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई प्रश्न सोध्ने क्रममा एमाले सांसदहरू लालबाबु पण्डित र गंगालाल तुलाधरले उक्त शब्द प्रयोग गरेपछि सत्तापक्षका सांसद र मन्त्रीहरूले आपत्ति मात्रै जनाएनन्, अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्न दिएको भन्दै सभामुख दमननाथ ढुंगानाप्रति नै आक्रोशित भएका थिए । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तारणीदत्त चटौतले गैरसंसदीय भाषा भन्दै नियमापत्ति नै गरे ।
एमाले सांसदहरूले उक्त भाषा प्रयोग गर्न नछाड्ने र सत्तापक्षले आपत्ति जनाउन नछोड्ने भएपछि अवस्था यस्तो बन्यो कि प्रश्नहरूको जवाफ दिन रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं बोल्न सक्ने अवस्था बनेन । सत्तापक्षका सांसदले नै होहल्ला मच्याएको भन्दै सभामुख ढुंगानाले संसदीय मर्यादा थाहा नभएको र प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएको दोष सत्तापक्षका सांसदहरूलाई नै लगाए ।
सभामुख ढुंगानाको भनाइप्रति सत्तापक्षका अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रामवरण यादव, आपूर्ति सहायकमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, सांसदहरू शैलजा आचार्य, लीला कोइरराला, गोपालजीजंग शाह, मैयादेवी श्रेष्ठ, चीनकाजी श्रेष्ठलगायतले विरोध जनाए । त्यतिबेला संसद्मा मन्त्रीहरूले नै नियमापत्ति गर्नुलाई नौलो मानिएको थियो ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले एमाले सांसदहरूले प्रयोग गरेको शब्द फिर्ता लिन लगाउन सभामुख ढुंगानालाई आग्रह गरिरहे । त्यसको जवाफमा ढुंगानाले आक्रोशित हुँदै भने, ‘प्रतिपक्षका तर्फबाट मैले माफी माग्ने हो ?’ उनले यस्तो किन भनेका थिए भने सभामुख ढुंगाना संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यतामा बढी विश्वास राख्थे । त्यसैले उनीमाथि सत्ता पक्षका सांसदहरू खुसी थिएनन् ।
सभामुखको व्यवहार चित्त नबुझेर सत्तापक्षका सांसद प्रकाश कोइरालाले भनेका थिए, ‘महान् निर्णयका निम्ति सभामुखलाई बधाई दिन्छु ।’ खासमा एमाले सांसद पण्डित र तुलाधरलाई प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गरेर ‘राष्ट्रघाती’ शब्द प्रयोग गर्न दिएकोप्रति सभामुखलाई बधाई दिइएको थियो । संयुक्त जनमोर्चाका लीलामणि पोखरेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छेले भने संसद् बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । चार वामपन्थी दलहरूले प्रधानमन्त्री अतिथि हुने र बोल्ने कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेकाले उनीहरूले संसद् बहिष्कार गरेका थिए ।
त्यतिबेला टनकपुर सम्झौताका विषयमा प्रतिपक्षी सांसदहरू सरकारप्रति बढी आक्रामक थिए । त्यस दिन एमाले सांसद चन्द्रप्रसाद मैनाली (सीपी) ले दिल्लीमा भारतीय नेताहरूसँग टनकपुरका बारेमा भएको छलफलको विषय प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए । उक्त विषय प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि जानकारी गराएका थिए ।
टनकपुरको विषयमा जानकारी लिन एमाले नेताहरू ६ दिने भारत भ्रमण गरेर दुई दिनअघि १६ फागुनमा मात्रै फर्केका थिए । सोही विषयलाई सदनमा जानकारी गराएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षका सांसद मात्र होइन, मन्त्रीले समेत बैठक चल्दाचल्दै र प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा उभिएका बेला नियमापत्ति गरेको पहिलो पटक थियो । उक्त विषयलाई लिएर कान्तिपुरले १८ फागुन २०४९ मा ‘सत्तापक्षका सांसदद्वारा सभामुखलाई दबाब’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
