‘लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट हौं, जबज नभन्दा संशय हुन्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट हौं, जबज नभन्दा संशय हुन्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । झण्डै ६ हजार बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनले आगामी एमालेको संगठन संरचना र वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्नेछ । तर यो महाधिवेशनमा विगतमा जस्तो धेरै सैद्धान्तिक विषयहरू चर्चा आएका छैनन् । के एमालेमा सैद्धान्तिक वैचारिक धारको बहस कमजोर हुन थालेको हो ? विधान महाधिवेशनले एमालेलाई कुन दिशामा अग्रसर गराउँछ ?

यसै सन्दर्भमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलसँग ईकान्तिपुरका मणि दाहालजयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

एमालेको पहिलोपटक हुन लागेको विधान महाधिवेशनको महत्व के छ ?

आठौं महाधिवेशनमा पार्टीको लोकतान्त्रिकरणसम्बन्धी नयाँ अवधारणा अवलम्बन र अभ्यास पनि गर्‍यौं । अभ्यासका क्रममा प्रतिनिधिहरूको ध्यान ज्यादा नेतृत्वको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने र नीति निर्माणमा ध्यान कम जाने अनुभूति भयो । त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं कि, नीति निर्माणको विषय र नेतृत्व निर्माणको महाधिवेशन फरक-फरक गर्दा नीति निर्माण व्यवस्थित रूपमा गर्न सकिन्छ । त्यसअन्तर्गत नवौं महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशनको कुरा गर्‍यौं । मूल रूपमा भन्दा नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित रहोस् भन्ने हिसाबले अलग महाधिवेशनको महत्व छ ।

विधान महाधिवेशनको तयारी हेर्दा त नीति निर्माणका लागि हुनुपर्ने बहस त देखिएन नि ?

नीतिमा ध्यान कम छ किन भनियो भने बहस र विवाद कम भयो । बहस, विवाद नेतृत्वको महत्वाकांक्षासँग ज्यादा जोडिँदोरहेछ । अहिले हामी नेतृत्वको विषयको विवादमा प्रवेश गरेका छैनौं । त्यसले गर्दा विवादका विषयहरू नेतृत्वको आकांक्षासँग जोडिने भएकाले नीति निर्माणका सन्दर्भमा ध्यान कम गयो भन्ने कुरा त्यै नै हो । यद्यपि हामी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरिरहेका छौं । एक महिनापहिल्यै विधान संशोधनका प्रस्ताव पठाएका छौं । त्यहाँबाट सुझावहरू आएका छन् । फेरि यो एउटा छलफलबाट टुंगिने विषय होइन । नीति निर्माण निरन्तर जारी रहने विषय हो । केन्द्रीय कमिटीले छलफल गर्‍यो फेरि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्‍यौं । फेरि स्थायी कमिटीको छलफलपछि हामी महाधिवेशनमा जान्छौं । महाधिवेशनले गरेका विषयलाई संश्लेषण गर्ने काम फेरि स्थायी कमिटीले गर्छ । त्यो हिसाबले एउटा परिष्कृत नीति निर्माण गर्नका लागि विधान महाधिवेशनको योगदान रहन्छ ।

नेतृत्व चयनको गर्ने महाधिवेशनको खाका विधान महाधिवेशनले नै तय गर्ने होइन र ?

पहिले हामी नेतृत्व निर्वाचनका सन्दर्भमा व्यक्ति हेरेर महाधिवेशनबाट नीति हेर्ने कुरा ज्यादा भयो । त्यसले असर गर्‍यो । अहिले त्यसबाट निरपेक्ष रहन सकिन्छ कि भन्ने सोचले पनि काम गरेको छ । भोलि को आउँछ भन्ने कुरा नगरी कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने अर्थमा पनि हामीले लिएका छौं । यद्यपि विधिविधानका कुरा गर्दा नेतृत्वको प्रश्न कुनै न कुनै रूपमा जोडिने विषय त रहेछ । तर नेतृत्व र नीति एकैचोटी गर्दाखेरि जति तनावमा हुन्थ्यौं, अहिले त्यति तनावमा छैनौं । नेतृत्वको विषय नआइसकेकाले तनावमा छैनौं ।

पछिल्लो पाँच वर्ष नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उतारचढावको अवधि रह्यो । जुन तवरमा यो अवधिको समीक्षा राजनीतिक प्रतिवेदनमा आउनुपर्थ्यो त्यसरी आएन नि ?

हामी कुन परिस्थितिमा छौं भन्ने कुरासँग यो विषय जोडिन्छ । भर्खरै दुई घटना बेहोरेका छौं । एउटा, दुई ठूला पार्टी मिलेर नेकपा गठन गर्‍यौं । त्यो नेकपा त्यै रुपमा छैन, एकता असफल भयो । अर्कोतिर नेकपाको निरन्तरताका रूपमा एमालेलाई हामीले स्थापित गर्छौं भनेर लागेका छौं । त्यसको केही प्रभाव एमालेभित्र छ । अहिलेको नेकपा (एमाले) पुरानो एमाले होइन, नयाँ हो । त्यस अर्थमा हामी नेकपाको निरन्तरताका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौं ।

दोस्रो कुरा, एमालेभित्रको समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्‍यौं । तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा सफल भएन । माधव नेपालको नेतृत्वमा केही साथीहरू बाहिरिएको अवस्था छ । त्यसले पार्टी जीवनमा के-कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराहरू आंकलन अहिले नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । निश्चित के भएको छ भने, माथि जति असर परेको छ तल त्यो असर कम हुँदै जान्छ भन्ने तय नै छ । तर पनि माधव नेपाल निस्किइसकेपछिका तरंगहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा छँदैछन् । अहिलेको अवस्थामा भन्दा माधव नेपालहरूको प्रधानशत्रु एमालेलाई उभ्याइएको छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि एमालेको विरुद्धमा उभिएको छ । यो परिस्थितिमा हामीले आफूलाई बढी एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो चिजको प्रतिबिम्ब दस्तावेजमा पाउनुहुन्छ । तर समीक्षाको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने दस्तावेज पर्याप्त छैन भन्न सकिएला तर गन्तव्यको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने पहिलेभन्दा बढी व्यवस्थित भएका छौं । यसअर्थमा गन्तव्यको हिसाबमा अहिलेको महाधिवेशन धेरै सफल हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

अबको महाधिवशेनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने भनिसक्नुभएको छ । त्यसो हो भने विधान र नेतृत्व चयनको महाधिवेशन एकैपटक गरेको भए के फरक हुन्थ्यो ?

हामी केहीलाई लागेको छ कि, केपी ओलीको नेतृत्वको निरन्तरता आजको आवश्यकता हो । तर पार्टीभित्र त्यसलाई चुनौती दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा खेरी पाइन्छ । यो होइन कि शंकर पोखरेललाई एउटा विचार लाग्यो भने सबैलाई त्यही लाग्नुपर्छ । महाधिवेशन सार्वभौम अभ्यास गर्ने थलो हो । त्यस अवस्थामा फरक प्रकारको स्थिति आउन पनि सक्छ । अझै समय छ, यसबीचमा कसैले नेतृत्वका लागि योग्य देख्छु र त्यो भूमिकामा जान चाहन्छु भन्यो भने पाउँछ । तर म के ठान्छु भने राष्ट्रिय राजनीति नै दुई ध्रुवमा बाँडिएको अवस्थामा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीकाविरुद्ध राष्ट्रिय गठबन्धन तयार भएको अवस्थामा नेतृत्वलाई अलग गरेर पार्टी निर्माणको विषय उचित हुँदैन ।

वास्तवमा राष्ट्रिय राजनीति केपी ओलीको सफलतामै निर्धारण हुने तहमा पुगेको छ । केपी ओलीको विकल्प कुन रूपमा गयो भन्दा लोकतन्त्रिक मान्यताहरूलाई पालना गर्न नसक्ने, सुशासनलाई पूरा गर्न नसक्ने कुरामा स्वार्थहरूको सौदाबाजी, यो ढाँचामा मुलुकको राजनीति गएको छ । यो कुरा जोगाउनुपर्ने भएको छ । यो सबै किन भएको भन्दा केपी ओलीका कारणले भएको छ भन्ने माहोल खडा गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले लिएको बाटो सही रहेछ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु मुलुकको हितमा हुन्छ भन्ने मान्यता पार्टीको अहिलेको मूल मान्यता हो । त्यस अर्थमा हामीले एक अवधि र एउटा चुनाव ओलीको नेतृत्वमा जाने कुरा गरेका छौं । बाँकी सन्दर्भमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास त गर्छौं । कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व छनोटको अधिकार प्राप्त गरेका छन् । त्यसको अभ्यास हुन्छ ।

अध्यक्ष त टुंगिएछ अब अबको महाधिवेशनमा तपाईंको तयारी र दाबी चाहिँ कुन पदमा छ ?

यतिबेला नेतृत्वको चर्चा गर्न उचित हुँदैन । अन्यथा हामीले दुई महाधिवेशन गर्नुको अर्थ हुँदैन । यो प्रश्न हाम्रो मान्यताभन्दा फरक हो । नीतिमा छलफल गरिरहेको बेला नेतृत्व बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन ।

नेतृत्वले प्रदेशमा पठाउँदा तपाईंले केन्द्रमा नै भूमिका खोजिरहनुभएको थियो । अहिले काठमाडौं फर्किनुभएको छ, अब पार्टीकै महत्वपूर्ण पदमा दाबी गर्ने बेला भएको छैन ?

नेतृत्व दाबी गर्ने समय आउँदैछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला नेतृत्वबारे छलफल र बहस हुन्छ । त्यतिबेला कार्यकर्ताको अपेक्षा के छ भन्ने आधारमा तय गर्ने हो । नेतृत्वमा म रहन्छु कि रहन्न भन्ने कुरा भनिरहनु पर्ने विषय होइन । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वको कोर टीमभित्रै रहेर काम गरिरहेको छु । तर कुन हिसाबले अगाडि बढ्ने भन्ने अहिले घोषणा गरिहाल्दैनौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि जानकारी भइहाल्छ ।

तपाईंले नेतृत्वमा दाबी गर्ने बेला भएको छैन भनिरहँदा वर्तमान महासचिवले त अध्यक्षका लागि योग्य छु भनेर दाबी गरिसक्नुभयो त ?

महासचिवले भनेको सन्दर्भ तपाईं योग्य हो कि होइन भन्दा त्यो जिम्मेवारीका लागि योग्य हो भन्नुभयो होला । तर राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भनेको भए अर्कै उत्तर आउँथ्यो होला । कुनै पनि नेताले अयोग्य छु र सक्दिनँ भन्दैन । तैपनि भन्ने शैली व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । सन्दर्भवश उहाँले त्यो कुरा योग्यताका विषयमा गर्नुभयो । पार्टी र राष्ट्रिय आवश्यकताका परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न आएको भए उहाँको जवाफ बेग्लै हुन्थ्यो भन्ने म ठान्छु । त्यसअर्थमा यो विषयलाई उहाँले बोलिहाल्नुभयो तपाईं किन नबोल्ने भन्ने अर्थमा नलिउँ ।

एमालेको नीति जबज थियो । एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि जनताको जनवाद नीति बन्यो । जनताको जनवादलाई निरन्तरता नदिई फेरि किन जबजमा जान लाग्नुभयो ?

त्यसमा अन्यथा ठान्नुपर्ने छैन । जबज र जनताको जनवादबीच आधारभूत भिन्नता थिएन । शाब्दिक भिन्नता थियो अन्तर्वस्तुको भिन्नता थिएन । त्यहाँ पनि मूल रूपमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को त्यतिबेलाको धारणा के थियो भन्दाखेरि नामको विषयमा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय होइन । तर यो विषय महाधिवेशनबाट निरुपण गरौंला अहिले दुई पार्टीको एकताको मनोविज्ञान दिनका लागि जनताको जनवाद भनेर जाउँ भनेर राख्नुभयो । विषयवस्तुमा सहमति भएकाले स्वाभाविक ठानेको हो ।

अहिले त्यो प्रकारको अवस्था रहेन । अधिवेशनसम्म भन्ने पक्ष पार्टीबाट अलग भइसक्नुभयो । त्यस अर्थमा छलफलबाट जाँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने सुनिश्चितता रहन्छ । जबज नभन्दा परम्परागत ढाँचामा फर्काउन खोजेको हो कि भन्ने संशय गैरकम्युनिस्टहरूमा परेको छ त्यो किन दिइरहने ? हामी एक प्रकारले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट हौं भन्ने ब्रान्ड छ, त्यो छोडेका होइनौं । हामी त्यो ब्रान्डका हिमायती हौं । हाम्रो आस्था र विश्वास हो । त्यो आस्था विश्वास र नामका बीचमा संगती मिल्दाखेरि दुनियाँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यसलाई कायम गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर स्वाभाविक ठानेका छौं ।

अहिलेको पार्टी नेकपाको निरन्तरता हो भन्नुभयो । तर नामले नै पनि धेरै कुरा बोल्छ, नयाँ एमाले हो र नीति जबज नै हो भन्दा विरोधाभास भएन ?

हुँदैन । किनकि माओवादी आन्दोलन पनि पछिल्लो समय जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको थियो त्यसले जनताको बहुदलीय जनवादसँग विरोधाभास राख्दैन । जबजको मूल विशेषताका रूपमा चर्चा गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण हो, राजनीति र समाजको लोकतान्त्रिकरण हो । समाजको परिवर्तनका सन्दर्भमा हामी बल प्रयोग गर्दैनौं । यो मान्यतालाई हामीले आत्मसात् गरेका छौं भने माओवादीहरूले पनि अब बल प्रयोगको बाटोतर्फ जाने मुडमा थिएनन् । प्रतिस्पर्धाको र संविधानवादको बाटोमा थिए । जार्गन के प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो, तर हिँड्ने बाटोबारे कुनै अन्तर थिएन । त्यसैले जबजभित्र पनि तिनै विषयवस्तु राखेर अगाडि बढ्न सहमत भएका थियौं । आज प्रचण्ड वा माधव नेपालको कुरा गर्दा राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले पृथक् देखाउन सक्नुहुन्न । तर राजनीतिक कार्यदिशामा एक ठाउँ हुँदा पनि उहाँहरू स्वार्थका लागि विचलित हुनुभएको छ । आजको राजनीतिको केन्द्र राज्यसत्ताको नेतृत्व कम्युनिस्टले गर्दा बाटो र गन्तव्य एउटा हुन्छ । कांग्रेसले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्दा हिँड्ने बाटो र गन्तव्य अर्कै हुन्छ ।

अबको राजनीतिक कोर्सको भिन्नता समाज कस्तो हुने भन्ने हो । त्यो समाजको नेतृत्व कांग्रेसले लामो समय गर्छ भने उदार पुँजीवादतर्फ जान्छ । एमालेको नेतृत्वमा समाज र राज्यसत्ता अगाडि बढ्छ भने स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ जान्छ । यो खालको तरिकाको भिन्नतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल कुरा समाजवादको गर्नुहुन्छ यात्रा पुँजीवादको छ । किनकि त्यसको नेता देउवाजी हुनुहुन्छ । देउवाले समाजवादको यात्राको नौका पार गर्ने सम्भावना छैन । त्यस अर्थमा उहाँहरूमा विचलन छ भन्ने अर्थमा हामीले लिएका छौं ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन बाँडिएको छ, त्यसमा समाजवादको गन्तव्य प्रस्ट नभएको भनेर प्रश्न त नेताहरूबाट उठेका छन् नि ?

कुरा उठेका छन् तर पार्टीको निष्कर्ष के हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । गन्तव्य के स्पष्ट छ छैन भन्ने कुरामा पार्टी एक निष्कर्षमा पुगेकै छ । विमती राख्न पाइन्छ । कसैले विमती राखेको छ भने त्यसलाई अन्यथा ठान्दिनँ । तर आज जतिबेला हामी दस्तावेजमाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकालेका छौं त्यसमा कसैले विमती राखेको छैन । राजनीतिक कार्यदिशामा हामी एक ठाउँमा छौं । त्यो भनेको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेर समाज निर्माण गर्ने हो । समाजवादको आधार तयार पार्ने हो । जसलाई हामीले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण भनौं र जबजको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने आजको राजनीतिको कार्यदिशा हो । त्यो शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट हुन्छ । अहिले सशस्त्र हिंसा वा हतियारको बलमा समाजवाद प्राप्त गर्ने पक्षमा छैनौं ।

जबजले त्यसलाई आत्मसाथ पनि गर्दैन । जब हामी जबजको हिमायती हौ भने हाम्रो बाटो समाजलाई सचेत संगठित र उनीहरूको लोकप्रिय मतद्वारा राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्नु हो । राज्यसत्ताको नेतृत्वका वैधानिक माध्यमद्वारा कानुन निर्माणको बाटोबाट समाज रुपान्तरण गर्नु हो । त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्दैछौं भने कार्यदिशामा कुनै विमती रहेन । गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका बाधकहरूलाई हटाउँदै जाने हो । हामीकहाँ कस्तो छ भने औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न कानुन निर्माणका क्रममा परम्परागत ब्युरोक्रेसी बाधक छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्दा राज्यसत्तामा बलियो पकड कायम गरेर गर्न सकिन्छ । यो चिजलाई बुझ्नुपर्‍यो । अब औद्योगिकरणको आधार तयार गर्ने हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक सामाजिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यसमा बाधा पुर्‍याउनेमाथि राज्यका तर्फबाट नियमन र नियन्त्रण गर्ने हो । एउटा लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताले गर्ने यही हो । जुन कुरा जबजको मान्यता हो । यसमा हाम्राबीचमा भिन्नता छैन ।

कस्ता विषयमा भिन्नता हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली समाजमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई कसरी हेर्ने ? भन्ने विषयको भिन्नताले राजनीतिक कार्यदिशामा अर्थ राख्छ र ? राख्दैन नि । समाज कहाँ पुग्ने, कसरी हिँड्ने भन्नेमा विवाद छैन भने इतिहासका प्रश्नहरूको बहसले कुनै तात्विक अन्तर राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीकहाँ वर्तमान र भविष्यको विषयमा कम बहस हुने विगतका प्रश्नहरूमा ठूलाठूला जार्गन प्रयोग गरेर अन्तरविरोध देखाउने होडबाजीले जनता र राष्ट्रलाई काम लाग्दैन । नेता हुनकालागि जनतामा यो महान रहेछ भनेर भ्रम सिर्जना गर्नका लागि काम लाग्छ । तर राष्ट्र निर्माण गर्ने चिन्तनधारा हो कि होइन भन्दा होइन । राष्ट्र निर्माणको चिन्तनधारा भनेको कुन बाटोबाट हामी हिँड्छौं कस्तो समाज निर्माण गर्छौं, बाधा कसरी हटाउँछौं र अनुकूलता कसरी निर्माण गर्छौं भन्ने मूल कुरा हो । त्यसमा पार्टी स्पष्ट छ र अहिलेको दस्तावेजका केन्द्रीय विषयहरू तिनै हुन् ।

तपाईं वैचारिक नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ तर विधान महाधिवेशन हुँदा सैद्धान्तिक विषयमा खै खासै छलफलमा देखिनु हुन्न त ?

तपाईंहरूका बीचमा छलफल गर्‍यो भने भूमिका रहेको र बहस छलफल भएन भने भूमिकामा नरहेको भन्ने होइन । मान्छेको स्वभाव पनि हुन्छ । म तपाईंहरूलाई के बताउँ भने पाँचौं महाधिवेशनको अपील प्रकाशित गर्ने कामको नेतृत्व मैले गरेको थिए ।

मदन कमरेडले के भन्नुभयो भने तपाईंजत्तिको मान्छेले फेरि नेतृत्व खोजेर अपिल प्रकाशन गर्नु उचित हो र ? तपाईं सक्नुहुन्न भन्नुभयो । त्यसपछि आफैले जिम्मा लिएर पाँचौ महाधिवेशनको अपिल प्रकाशित गरेको हो । त्यसपछिका हरेक महाधिवशेनमा दस्तावेज निर्माण प्रक्रियामा सामेल छु । त्यसकारण विचार निर्माणमा ओझेलमा परेको भन्ने कुरा लाग्दैन । यद्यपि कसैले त्यसलाई बढी ब्रान्डिङ गर्छन् मैले गरें भन्छन् । म सामूहिक परिणाम हो भन्छु । त्यसमा मेरो भूमिका यति छ भनेर समाजलाई योगदान त पुग्दैन । नेतृत्वले खेल्ने भूमिका आन्दोलनको साझा विषय हो । कसैले पनि मेरो यसमा असाधारण योगदान छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । राजनीति गर्दा जे काम गर्छौं त्यसले चिन्तनलाई व्यवस्थित हुन्छ । विचार निर्माणको प्रश्न सामूहिक प्रश्न हो । त्यसमा हामी संलग्न छौं ।

एमालेका अहिले पनि तीन धार छन्– केपी ओलीको धार, जेठ २ अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने धार र पूर्वमाओवादीबाट आएको समूहको धार । यी सबैलाई कसरी एकीकृत बनाएर लानुहुन्छ ?

एमाले जेठ २ पनि हो । जुन सर्वोच्चको फैसलाको कानुनी प्रबन्ध पनि हो । हामीबीचको आन्तरिक समस्या समाधानको उपाय पनि हो । त्यस आधारमा जेठ २ हो । त्यसैगरी हामी नेकपाको निरन्तरतामा पनि छौं त्यसैले जेठ ३ पनि हो त्यसमा कुनै विवाद गर्नु परेन । अर्को हामी के भन्छौं भने पुस ५ (प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन) र त्यसपछिको सन्दर्भ पनि हो । जतिबेला पार्टीभित्र संकट उत्पन्न भएको बेला हामी अगाडि बढ्यौं । त्यसले एउटा शक्ति निर्माण गरेको छ । त्यो शक्ति पनि हाम्रो शक्ति हो । अर्कोतर्फ माधव नेपालसँग संलग्न भएर बिद्रोह गर्दा पनि एउटा शक्ति निर्माण भएको छ । त्यसअर्थमा हामीले के ठान्नु हुँदैन भने पार्टी भनेको जेठ २ मात्रै हो । त्यसरी पार्टी निर्माण हुन सक्दैन । पार्टी जेठ २, जेठ ३, पुस ५ र माधव नेपालसँग १० जना साथीहरूले जुन विद्रोह गर्नुभयो त्यो विद्रोह पनि पार्टीको शक्ति हो यसलाई मिलाएर पार्टी निर्माण गर्छौ ।

पार्टी जेठ २ पनि हो भन्नलाई त वाग्मती प्रदेश र सुदूरपश्चिममा अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावललाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने होला नि ?

सबैतिर कुरा मिलिसकेको छ । बैठक बस्न नसेकेकाले सुदूरपश्चिममा समस्या भयो । त्यसबारे छलफलबाट निष्कर्ष निकालिसक्यौं ।

अहिले एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ र राज्यका विभिन्न अंगमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ, यी कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसमा हाम्रो कुनै ठूलो समस्याको विषय हो भन्ने ठान्दिनँ । हामीले जे कुरा गरेका छौं त्यसको आधार छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । अर्थात् सभामुखलाई के अधिकार छैन भन्दाखेरि ठीक, बेठीक छुट्याउने अधिकार कानुनले दिएको छैन । सभामुखको अधिकार दलहरूका तर्फबाट आएको सूचना टाँस्ने हो । त्यो भूमिकामा उहाँ चुक्नुभयो । नियोजित ढंगले उहाँले छल्न खोज्नुभयो । यो विषय विवादको विषय हो । यसमा हाम्रो विमती छ । सभामुखले आग्रहवस आˆनो अधिकारभन्दा बाहिरको अधिकारको अभ्यास गर्न खोज्नुभयो । जसले दल विभाजनका लागि निवेदन दिन्छन् त्यसमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । जसले हस्ताक्षर गरेको छैन उसको सनाखत भन्ने कुरा त मान्दैन । कानुनले त हस्ताक्षरमाथि सनाखत भनेको हो । व्यक्तिको नाम कसैले लेखिदिएको आधारमा ऊ सनाखतका लागि योग्य छ भन्ने त होइन । यो कानुनले भनेको कुरा गरेको हो । हाम्रो व्यक्तिगत आग्रह होइन ।

तेस्रो, दल विभाजनसम्बन्धी जुन अध्यादेश जारी गरियो अध्यादेश जारी गर्दा एकप्रकारको नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत गरियो । एमालेको असन्तुष्ट पक्षको चाहनाबमोजिम कानुन बनाइयो । र त्यो कानुनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि सरकारले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएन । एमालेका हकमा ल्याएको कानुन कांग्रेस माओवादी जसपाका लागि समस्या हुने भयो भनेर फिर्ता लिने काम गरियो । यो राजनीतिक बेइमानी हो । कानुन निर्माण सन्दर्भमा यो छलछामपूर्ण र नियोजित कार्य हो भन्ने हाम्रो असहमति हो । यो केही होइन भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रमा बेथिति हुन्छ यो केही हो भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउन प्रतिपक्षले यसो गर्नुपर्दथ्यो भन्ने मान्नुपर्छ ।

जहाँसम्म अदालतको विषय छ हामीले यो विषयमा न्याय खोजेका छौं भने किन बिलम्ब गर्ने ? छिटो फैसला गरेमा मानिहाल्छौं । अदालतसँग हाम्रो भनाइ के हुन्छ भने अदालतले गरेका कुरामा राय त प्रकट गर्छौं तर निर्णय मान्दैनौं भनेका छौं र ? कस्ता-कस्ता निर्णय त मानेका छौं भने यो विषयको हाम्रो दलिल छ त्यसमा फैसला गर्ने कुरामा किन विलम्ब गर्ने ? त्यसअर्थमा राष्ट्रिय राजनीति यसले अड्किएको छ भने फुकाउने दायित्व होइन ती संस्थाहरूको ? अनेक बाहनामा लम्ब्याइरहने कुरा उचित हुन्छ ? त्यै कुरा गरेको हो । एमालेका तर्फबाट गरेको कुरा अनुचित हो भन्ने हो भने बहस गर्न सकिन्छ । यो गलत हो भने त्यो गलत काम सरकारले किन गर्ने ? गलत काम किन गर्छ सभामुख र निर्वाचन आयोगले ? बिलम्ब किन गर्ने सर्वोच्च अदालतले ?

कानुनमा त सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संघीय संसद्का कुनै पनि सदनमा कुरा उठाउन पाइने छैन भन्ने पनि छ नि ?

हामीलाई यो तरिका सत्तापक्षले सिकाएको हो । सत्तापक्षले पुस ५ पछाडि अदालतमा पनि गयो सडकमा पनि गयो । त्यसपछि हामीले सडकमा जानुपर्‍यो । त्यतिबेला अहिलेको सत्ता गठबन्धन कानुनी उपचारमा गएर ऊ सडकमा नगइदिएको भए हामी सडकमा जान मिल्दैनथ्यो । उहाँहरूले अदालतलाई प्रभावित गरेर सडमा गयौं भनेर अहिले पनि गर्व गर्नुहुन्छ । सर्वोच्चले मात्रै गरेको होइन जनताले साथ दियो भनेर अहिले पनि प्रधाानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ ।

यो गलत हो कि होइन ?

राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि चिज अन्तर्संम्बन्धित हुन्छन् । एउटाले त्यै चिजबाट मुलुकको राजनीति प्रभावित गर्छ अर्कोले त्यसबाट निरपेक्ष बस्छ भन्ने कुरा हुँदैन । म तपाईंलाई के भन्छु भने जननेता मदन भण्डारीले जबजको नीति बनाइरहँदा के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धीहरू कुन रूपमा आउँछन् तरिका त्यै रूपमा निर्धारित हुन्छन् तर ती तरिका अधिनायकवादी चाहिँ हुनुभएन । उहाँले प्रयोग गरेका तरिकाले समाजमा एउटा बाटो त तय गर्‍यो । आजको सत्तापक्षले तय गरेको बाटो प्रतिपक्ष हिँड्न थाल्यो भनेपछि उहाँहरूले आपत्ति गर्न मिल्छ र ? मिल्दैन नि । कि आफू त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन्थ्यो । हिँडिसकेपछि त्यो बाटोमा हिँड्ने अधिकार प्रतिपक्षलाई छ भन्ने भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ ।

यो अवरोध खुलाउन आयोजित बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरिरहेको अवस्थामा निकास के हुन्छ ?

सरकारले जे गरेको छ त्यो चिज जायज हो भनेर अडेको भए हाम्रो आपत्तिको अर्थ हुँदैनथ्यो । जस्तो २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न पाउने कुरा लोकतन्त्र हो भनेर देउवाजीको सरकारले जे अध्यादेश ल्यायो ।ल्याउन पाइन्छ । त्यसलाई औचित्यपूर्ण सावित त गर्नपर्‍यो नि । कि त एमाले विभाजनपूर्व नै गलत छ भनेर फिर्ता लिनुपर्‍थ्यो । एमाले विभाजित गरेपछि फिर्ता लिने स्वीकार्य हुन्छ र ?

जुन विषयमा अदालतमा मुद्दा हालेका छौं त्यै पार्टीसँग सर्वदलीय बैठक गर्छौं ? जबसम्म निरुपण हुँदैन त्यो विषयलाई लिएर सर्वदलीय बैठक हुन सक्दैन ।

संसद् असफल बनाउने खेलका रूपमा एमालेको अवरोधलाई बुझ्न लागिएको छ नि ?

दुईपटकको विघटन भन्ने भाषाको प्रयोग उचित होइन । पहिलो विघटन नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष र संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि परम्परागत संसदीय प्रणालीको मान्यतालाई ध्यानमा राखेर विघटन भएकै हो । त्यसमा उठ्ने प्रश्नमाथि कुनै विमती छैन । तर अदालतले के ब्याख्या गर्‍यो भन्दाखेर जबसम्म सरकार गठनको विकल्प रहन्छ तबसम्म विघटन गर्न पाइँदैन । त्यो मानेर दोस्रोपटक सरकारको दाबी गर्न गएको हो, राष्ट्रपति कार्यालयमा । त्यो मानिदिएको भए त संसद् विघटन हाम्रो विषय होइन । राष्ट्रपति कार्यालयमा भइदियो के भने दुई दलका सांसद दलीय मान्यताभन्दा बाहिर गएर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पुग्नुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालय त्यो प्रकारको ढाँचाबाट जान हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यो हाम्रो प्रणालीले मान्दैन भन्ने कुरा हो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अपर्याप्त देख्नुभयो । दलीय हिसाबले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उचित तर त्यै दलका सदस्य देखिनुभएन । त्यसले पनि सार्थकता देख्नुभएन । अर्कोतिर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गएको चिज दलीय प्रणालीभन्दा बाहिर छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो । त्यसपछि विकल्प बाध्यात्मक रह्यो । पछिल्लो विघटन स्वाभाविक रूपमा दलीय जटिलताको परिणामको रूपमा हो । त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छाको रूपमा होइन ।

तर राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर आˆनो अनुसार निर्णय गर्न लगाइयो भनिन्छ नि ?

राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतका जिम्मेवार न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गर्दा पनि उहाँले दुवै चिजमा समस्या छ भन्ने खालको परामर्श प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने मैले बुझेको छु । पछि के हुन्छ राजनीतिमा भन्ने बेग्लै कुरा हो । परामर्श दिने बेलामा एक खालको दिने, पछि अर्को खालको निष्कर्ष निकाल्ने नेपालको बेथिति छँदैछ । त्यस अर्थमा जो–जो पात्रहरू जोडिएर राष्ट्रपतिलाई त्यो भूमिकामा पुर्‍याउनुभयो उहाँहरू पानीमाथिको ओभानो हुने र राष्ट्रपतिलाई विवादको विषय बनाउने त हामीकहाँ चलन छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्दा रबरस्टाम्प भनियो तर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अस्वीकार गर्दा त्यहाँ पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्यो पनि त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै चाहना थियो भन्ने चर्चा छ नि ?

चाहना थिएन । उहाँले दलहरूको समर्थनमा दाबी गर्नुभएको थियो । लिखित चाहनालाई नमान्ने त्यसपछि अन्तर्य के थियो भन्ने कुराको त के अर्थ हुन्छ ?

२०७४ यताको राजनीतिक मूल्यांकन गर्दा दुई तिहाइले पनि राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन नसक्ने रहेछौं भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

नेपालमा २०७६ पछि बनेका सरकारमध्ये सबैभन्दा लामो समय चलेको सरकार ०४८ को चुनावपछि ३ वर्ष ४ महिना गिरिजाप्रसाद कोइरालाको र ०७४ पछि केपी ओलीको ३ वर्ष ३ महिना । अरु बाँकी सकरार असफल नहुने ? नेपालको राजनीतिमा सफल भनेका त गिरिजाप्रसाद र केपी ओलीमात्रै हुन् जसले लामो समय शासन गरे । समस्याको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति यस्तो बनाइएको छ, कसका कारणले भन्दाखेरि छोटो समय प्रधानमन्त्री हुने रहर गर्ने नेताहरू धेरै भएका कारणले गर्दाखेरि स्थायित्व नभएको हो । जुन कारणले गर्दाखेरि जनताबाट अस्वीकृत भएको आँफै स्वीकार गर्ने शेरबहादुर देउवालाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाइयो । सत्य त त्यै हो नि !

त्यसमा तपाईंहरूको हिस्सेदारी छैन ?

अझै सुधार्न बाँकी रहेछ भन्ने हिस्सेदारी त हुने भयो । हाम्रो चाहना भनेको स्थायित्वतर्फ जाने चाहनाको नेतृत्व जनताले हामीलाई दिएका थिए । त्यो चिजतर्फ समाजलाई, राजनीतिलाई डोर्‍याउन सकेनौं त्यो हदसम्मको कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ । तर त्यो कमजोरीको आधार समाजभित्र छ । जुन नेताहरूले अहिले कांग्रेसहरूसँग गठबन्धन बनाउनुभएको छ उहाँहरूको चिन्तनमा छ । सामाजिक संस्कृतिमा छ । किनकि बहुमतको सरकार भएपछि नागरिक समाज मिडियाका नाममा जे उपद्रो मच्चाइयो समाजमा अस्थिरताको खेती त मिडियाले पनि गरेको छ, नागरिक समाजले पनि गरेको छ । आज अस्थिरताबाट जन्मिएको कमजोर सरकार आउँदा मिडियाको आवाज मधुरो छ । बलियो सरकार हुँदाखेरि प्रहार तिखो छ । त्यसअर्थमा बलियो सरकारलाई रक्षा गर्न कोही पनि तयार छैंनौं ।

गिरिजाप्रसादको पालामा पनि मिडिया र नागरिक समाज त्यस्तै थियो । जतिबेला सरकार बलियो हुन्छ, त्यतिबेला समाजका मान्छेहरू प्रहार गर्छौं । जतिबेला कमजोर सरकार हुन्छ, आनन्द मानेर सुतेर बस्छौं । बिगार्न केही पनि सक्दैन भन्छौं, तर राष्ट्र बनाउन सक्दैनौं । राष्ट्र बनाउनका लागि बलियो नेतृत्व चाहिन्छ । हामी त्यही कुरा बुझेर अब अगाडि बढ्छौं ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहालले भने- 'ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्दा हस्ताक्षर गर्ने १० भाइले मलाई एमाले फुटाएको भन्न मिल्छ ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले फुटाए भन्ने आरोपको स्पष्टिकरण दिएका छन् । तत्कालिन अवस्थामा माधवकुमार नेपालको समूहमा रहेका १० स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पछिल्लो समय आफूलाई एमाले विभाजन गराएको भनेर लगाएको आरोप सही नभएको उनको भनाइ थियो । 

अखिल (क्रान्तिकारी)को २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्न हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले आफूलाई गलत आरोप लगाएको स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।

'अस्तिसम्म मलाई दह्रोसँग उभिनुस् कमरेड, तपाईंको पछाडि हामी छौं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । केपी ओली तानाशाह नै हो, अपराधी नै हो भन्नुहुन्थ्यो, ती १० भाइ छन् नि । अहिले त लुत्रुक्क परेर प्रचण्डले एमाले फुटाउन खोजेको रे !,' दाहालले भने, 'मलाई गाली ! हैन उहाँहरू पनि बसेर केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकालेको होइन ? केपी ओलीलाई निकाल्ने बेलामा त १० भाइ पनि थिए केन्द्रीय कमिटीमा । पार्टीबाट निकाल्न सही गरेका छन् । उनीहरूको सही गरेको माइन्युट नै छ । अनि मैले एमाले फुटाएको भन्न मिल्छ त ?'

आफूले नै हस्ताक्षर गरेर ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्ने र अहिले आफूलाई एमाले विभाजन गर्‍यो भनेर आरोप लगाउनु ठीक नभएको दाहालको भनाइ थियो । त्यस्तो भन्दा ताली पिट्नेहरूलाई देखेर आफू हैरान भएको दाहालको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×