पद होइन, कार्यविभाजन हेरफेर : प्रदीप ज्ञवाली

‘एकीकरण अभियानमा पूर्वमाओवादी कमरेड पनि जोडिनुभएको छ, त्यसैले यो नयाँ एमाले हो’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकबाट माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि एमालेभित्र विवाद झन् चर्किएको छ । नेपाल समूहले बैठकको माग गरिरहँदा ओलीले अर्को पक्षका नेतालाई हटाउने र माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

पद होइन, कार्यविभाजन हेरफेर : प्रदीप ज्ञवाली

यस्तो निर्णयलगत्तै नेपाल समूहले शुक्रबार साँझ आफूपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक गरेर ओलीले पार्टी विभाजनै गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले आफ्नो पक्षको राष्ट्रिय भेलासमेत गर्ने निर्णय लिएको छ । एमालेभित्र किन यो परिस्थिति आयो ? सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग कान्तिपुरकी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

पार्टीको बैठक बोलाउनुपर्नेमा गुटको बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुभएछ, यसको अन्तर्य के हो ?

पार्टीका विभिन्न नेता विभिन्नतिर छरिनुभएको र एउटा धारमा उभिनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लाग्नुभएको अवस्थाले पार्टीमा एक खालको भावनात्मक दूरी बढाएकै थियो । यो पृष्ठभूमिमा बैठक बस्नुपूर्व केही तयारी गर्नुपर्ने थियो । एक किसिमले भन्ने हो भने यो तयारीका लागि आह्वान गरिएको विशेष बैठक हो । यसले पहिलो त हामीले औपचारिक रूपमा एकताबद्ध भएर सक्रिय हुन, पार्टीलाई सुदृढ बनाउन र पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनलाई योगदान गर्न आह्वान गरेको छ ।

औपचारिक रूपमा बैठकबाटै आह्वान गर्दा त्यसले अझ बल पुर्‍याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । दोस्रो, हामीले केही चीजको तत्काल गाँठो फुकाउनैपर्ने थियो, महाधिवेशनको समय घर्किएको छ, केही प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो । उमेर हदको प्रबन्ध रहिरहँदा केही नेताको पद नै रिक्त हुने अवस्था पनि आएको थियो ।

यस्ता केही तत्काल गरिहाल्नुपर्ने कामका लागि पनि यो बैठक आह्वान गरिएको हो । तेस्रोचाहिँ माओवादी पृष्ठभूमिका कमरेडहरू यो बीचमा दृढताका साथ पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभयो । उहाँहरूको व्यवस्थापन नगरीकन कतिपय बैठकमा उहाँहरूलाई अलपत्र छाडेर जान मिल्दैनथ्यो । यी काम तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले हामीले यो बैठक गरेका हौं । अब सबै साथीहरूसहित विस्तृत बैठक हुन्छ र त्यसले अगाडिको बाटो तय गर्छ ।

तपाईंले उल्लेख गरेको संगठनात्मक प्रबन्ध भनेको हो ?

केही अन्तरिम व्यवस्था गरिएको छ । अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म इन्चार्ज खाली राख्न मिल्दैन । केही महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी खाली राख्न मिल्दैन । त्यस्तो ठाउँमा माओवादीतिरका आउनुभएका साथीहरूले हेरिरहेका ठाउँका हकमा हामीले तात्कालिक प्रबन्ध गरेका छौं । पछि छलफल हुँदा त्यसमा थप नयाँ निर्णय पनि हुन सक्छन् ।

विभाग र प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्दा अर्को पक्षकालाई हटाएर आफ्नो पक्षकालाई मात्रै किन हाल्नुभएको हो ?

पहिलो त, नेताहरूको कमिटीगत हैसियत पुनर्स्थापित भएको हो । कार्यविभाजनलाई पुरानै अवस्थामा फर्केको भन्न मिल्दैन । कार्यविभाजन त छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने कुरा हो । जस्तो कि, एकीकरणका बेला महासचिव एक जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले महासचिव नै अर्को हुनुभयो । फेरबदल त उता मात्रै भएन, यता पनि त भयो नि त । दोस्रो, उहाँहरू आउनु भएपछि छलफल गरेर कतिपय कुराको थप प्रबन्ध गर्न सकिन्छ, यो खासै ठूलो विषय होइन ।

यो त सँगै बसौं पनि भन्ने, धकेल्ने पनि गरेको जस्तो देखियो नि ?

कसरी त्यस्तो हुन सक्छ ? हामीले औपचारिक रूपमा उहाँहरूलाई विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आत्मसमीक्षासाथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छौं । नआउनुस् भनेको भन्न कसरी मिल्यो र ? यो त तपाईंको पूर्वाग्रहपूर्ण प्रश्न भयो ।

अदालतकै आदेशअनुसार २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुगेको पार्टी, त्यही पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार बनेका इन्चार्ज र विभागीय प्रमुखलाई हटाउने एकातिर अनि अर्कातिर एकताका लागि आह्वान गर्‍यौं भन्ने तर्क नै पो हास्यास्पद हो कि ?

२०७५ जेठ २ मा हामी फर्केको हो भने त्यति बेला यो ढंगका कतिपय व्यवस्था थिएनन् । पार्टी एकीकरणपछि गरिएका कतिपय प्रबन्ध छन्, यी दुइटा कुरालाई छ्यासमिस गर्न मिल्दैन । कार्यविभाजन एउटा कुरा हो, पदीय जिम्मेवारी अर्को कुरा हो । पदीय जिम्मेवारीमा केही फेरबदल भएको छैन । कार्यविभाजनमा आवश्यकताअनुसार हुन सक्ने विषय परे, त्यसमा छलफल गरेर अघि बढेका हौं ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनले जति पदाधिकारी चयन गरेको थियो, उहाँहरूको पद यथावत् छ ?

हो, उहाँहरूको पद यथावत् रह्यो । जस्तो वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नेता नै, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष नै रहनुभयो । तर उहाँहरूको पनि कार्यविभाजन थियो नि त, त्यो हेरफेर गरेका हौं, त्यो पनि संक्रमणकालीन प्रबन्ध भनेर बुझ्नु न ।

तपाईंहरूले यही गर्न संयुक्त बैठक कुर्न किन सक्नुभएन ? पार्टीभित्रकै निर्वाचित एउटा पक्षलाई किन पूरै बाइपास गर्नुभयो ?

उहाँहरू आइसकेपछि थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं । हामीले गर्नुपर्ने निर्णय यत्ति मात्रै छैन । यो तत्काल गरिहाल्नुपर्ने निर्णय भएर मात्रै हो । जस्तो एकै साता पनि हामीले कमिटीलाई नेतृत्वविहीन त राख्न सक्दैनौं ।

यसबीचमा हामीले एक जना साथीलाई निर्वाचनसम्बन्धी हेर्ने भनेर जिम्मेवारी पनि दिएका छौं । अहिले तत्काल निर्वाचनसम्बन्धी काम आइलागिहाल्यो भने कसै न कसैले त हेर्नुपर्‍यो । त्यसैले अहिले संक्रमणकालीन प्रबन्ध गरिएको हो । भोलि सबै कमरेड उपस्थित भएर गर्ने बृहत्तर निर्णयलाई यसले केही प्रभाव पार्दैन ।

७ गते यही बैठकको निरन्तरता भन्नुभएको छ । के गर्छ त्यो बैठकले ?

त्यो बैठकमा सबै साथी आउनुहुन्छ भन्ने नै छ । हामीले बैठकबाट केही निर्णय गर्नुपर्ने नै छ । एउटा, हाम्रो महाधिवेशनको मिति घर्केको छ । आज हामीले बाधा अड्काउ फुकाएर केही सहज गरेका छौं । तर हामीले लामो समयसम्म महाधिवेशन रोक्न सक्दैनौं । हामीले यो ३३ महिना पार्टी एकीकरणको समयलाई शून्य मान्ने हो भने पनि अबको १५ महिनामा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । त्यसबारेमा हामीले छलफल गरेर निर्णय गर्नै पर्नेछ ।

हिजो हामीले ४ सय ३५ जना साथीहरूको कार्यविभाजन गरेका छौं, अब अहिले उहाँहरूले गरेको कामको नयाँ ढंगले कार्यविभाजन गर्नुपर्नेछ । यसबीचमा हामीले पार्टी एकीकरणका लागि गरेको प्रयास सफल भएन । तर हामी यसलाई पुरानै पार्टी भन्दैनौं । यसबीचमा एकीकरण अभियानमा पूर्वमाओवादी कमरेड पनि जोडिनुभएको छ । त्यसैले यो नयाँ एमाले हो, पुनर्गठित एमाले हो । यसलाई कसरी अघि बढाउनेजस्ता विषय आगामी बैठकमा एजेन्डा बन्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?