सरकारले नागरिकलाई रोग र भोक दुवैबाट बचाउनुपर्छ : नेपाल- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले नागरिकलाई रोग र भोक दुवैबाट बचाउनुपर्छ : नेपाल

'यो महामारीको अवस्थामा कतिपय निर्माणका काम रोक्नुपर्‍यो । नगरी नहुने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । नगर्दा पनि हुने कुरालाई अहिले रोक्नुपर्‍यो तर नागरिकलाई रोग र भोक दुवैबाट बचाउनुपर्छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले गत असोज १९ गते कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विज्ञप्ति निकालेरै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यही सन्दर्भमा माधवकुमार नेपालसँग गरिएको कुराकानी :

सरकारले कोरोना संक्रमितहरूले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो, तपाईंले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्नुभयो । एकाथरीले निर्णय गरिरहने अर्काथरीले विरोध गरिरहने सिलसिला यहाँ पनि दोहोरियो हैन ?

सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्‍यो, यसले मलाई असाध्यै दुःखी र निराश बनायो । अरू खर्चलाई कटौती गर्ने ठाउँ जति पनि छन् । कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर सरकारले १२/१४ अर्ब खर्च भएको हिसाब पनि देखाएको थियो । त्यत्रो ठूलो रकम खर्च गर्नभन्दा त नागरिकको व्यवस्थापन गरेको भए हुन्थ्यो, अझै पनि गर्दा हुन्छ । जनताको हालत भन्ने हो भने निम्नमध्यम वर्गको त कुरै छोड्नुस्, मध्यम वर्गको पनि बिजोग छ, पीडा छ, बेहाल छ । विद्यार्थी, रोजगारी खोज्दै हिँड्नेहरू, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको बिजोग छ ।

जनताको ठूलो हिस्साको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो बेलामा हात उठाउन मिल्दैमिल्दैन । अझ कसैको पनि नबेहोर्ने भन्ने त सम्पूर्ण रूपमा गलत हो, जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट आफूलाई मुक्त गर्ने कोसिस हो । समाजवादउन्मुख संविधानको मान्यताविपरीत हो । यो सरासर गलत, गैरजिम्मेवार र गैरसंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो । तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।

सरकारले विपन्न, गरिब, अशक्त, असहायहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर वर्गीकरण त गरेको छ नि !

अहिले विपन्न भनेर क–कसलाई भन्नुहुन्छ ? जसको घरभाडाबाट जिन्दगी चलिरहेको थियो, त्यो उठिरा’छैन भने के गर्नुहुन्छ ? समाजका धेरै तहका नागरिकलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न मुस्किल छ, उनीहरूको उपचार खर्च कसले गरिदिन्छ, कहाँबाट ल्याउने ? धान्न सक्ने कति प्रतिशत होलान् ? त्यो त हेर्नुपर्‍यो !

कोरोना संक्रमित बढेको बढ्यै हुँदा देशको खर्चले धान्न सक्दैन भन्ने सरकारी दाबी छ नि !

ठीक छ, त्यसका निम्ति बरु खर्च कटौती गरौं न त सबैतिरबाट । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले राज्यको कुन–कुन खर्च कटौती गर्न के–के काम गरे, त्यसबाट सिकौं तर आमजनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवन बचाउन, भोक र रोगबाट जोगाउने कुरामा राज्यको पूरै ध्यान जानुपर्छ, त्यहीअनुसारको योजना हुनुपर्छ । त्यसका लागि चाहे राज्यको होस् या राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजको सहायता लिएर संरचना बनाउनुपर्छ । अधिकारहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेर काम गर्नुपर्छ । काम र अधिकारजति केन्द्रीकृत गरियो भने झन् अप्ठ्यारो पर्छ, अहिले त्यही भएको छ ।

राज्य आर्थिक संकटमा हुँदा हात उठाउनुको अर्को विकल्प के हुन्छ त ? तपाईं के सुझाउनुहुन्छ ?

जनप्रतिनिधिलाई भत्ता भनेर बाँडिएको छ, त्यसलाई कोरोना नियन्त्रणको खर्चमा लगाउनुपर्‍यो । आर्थिक गतिविधि नै अगाडि बढेको छैन भने स्वाभाविक रूपमा राज्य आर्थिक संकटमा छ । त्यसैले अहिले दसैं मनाउन कुनै जरुरी छैन । यो महामारीको अवस्थामा कतिपय निर्माणका काम रोक्नुपर्‍यो । नगरी नहुने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । नगर्दा पनि हुने कुरालाई अहिले रोक्नुपर्‍यो तर नागरिकलाई रोग र भोक दुवैबाट बचाउनुपर्छ ।

सरकारको यो निर्णय तपाईंहरूकै चुनावी घोषणापत्र, संविधान, कानुन र विभिन्न चरणमा सर्वोच्चले गरेका निर्णयको बर्खिलाप छ । तपाईंको पार्टीका शीर्ष नेता धेरै त बोलेका छैनन्, तपाईंले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । पार्टीभित्र चाहिँ छलफल हुँदैन ?

अब पार्टी बैठक बस्यो भने कुरा उठाउँछौं । बैठक बोलाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । अब कोरोनासँगै अघि बढौं भन्ने कुरा आइसकेकाले बैठक पक्कै पनि बस्छ होला ।

तपाईं त पहुँचमा हुनुहुन्छ, सरकारका अधिकारी या प्रधानमन्त्रीसँगै पनि सोझै कुरा गरेर यस्तो निर्णय फिर्ता लिइहाल्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ नि ! बैठक नै कुर्नुपर्छ र ?

मैले प्रधानमन्त्रीसँग आज कुरा गर्दा हैन सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको छैन भन्नुभएको छ । त्यस्तो हो भने निर्णय कसरी आयो, यस्ता कुरा कहाँबाट आए त ? कसले लग्यो ? किन सही सूचना सम्प्रेषण गरिएन या के भयो भनेर त भन्न पर्‍यो नि ! जनतालाई राज्यविहीनताको महसुस गराउने ?

पार्टीमा छलफल गर्ने एउटा कुरा होला तर अस्पतालहरूले बिरामीबाट पैसा उठाउन थालिसके नि !

आमजनताको समस्या हाम्रो समस्या हो । यसलाई हामीले संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ । उनीहरूको पीडालाई महसुस गर्नुपर्छ । राज्यको आवश्यकता पर्ने यस्तै बेलामा हो । पार्टीहरूको खाँचो हुने यही बेला हो ।

तपाईंहरूको भूमिका के त ? विज्ञप्ति निकाल्ने, विरोध गर्ने या नागरिकले महसुस गर्ने गरी केही काम पनि गर्ने ?

हामीले गर्ने त व्यवस्थापन न हो । राज्यको स्रोतहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, विगतमा कहाँ सकियो कहाँ सकिएन, त्रुटिहरू के रहे भनेर समीक्षा गर्ने काम हो हाम्रो त । सरकारले पैसा छुट्याएको भनेको छ, कम छुट्याएको पनि देखिँदैन । कोरोना कोषमा जम्मा भएको भयै छ । त्यसको परिचालन गरेर जनतालाई ढाडस दिने हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ । कसको अयोग्यता र कसको गैरजिम्मेवारपनका कारण यो भएको छ भन्ने कुरा खोजी गर्नुपर्‍यो, हल गर्नुपर्‍यो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत अवरुद्ध आकाश

सम्पादकीय

कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त बनेको विश्व समुदायमा सबै प्रकारका नियमित गतिविधिहरू अवरुद्ध छन् । सुचारु हुन थालेका कतिपय गतिविधि पनि पुरानै लयमा आइसकेका छैनन् । यसबीचमा प्रायः सबै मुलुकका आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य गतिविधि पनि गतिहीन बनेका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेदेखि नै प्रायः देशले आवागमनका सबै स्थल, हवाई र अन्य मार्गसमेत रोकेका थिए । नेपालले पनि बाहिरी विश्वको यही पद्धतिलाई अनुसरण गरेर जनसाधारणको आवागमन र अन्य गतिविधि बन्द गर्ने उपाय पहिल्याएको थियो । यही क्रममा हवाई उडानका सबै तालिका झन्डै ६ महिना अवरुद्ध भए । बल्लतल्ल यसै महिनाबाट आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नियमित तवरका उडानहरू सुरु भएका छन् ।

मुलुकले आन्तरिक र बाह्य उडान सुरु गरेसँगै आवागमन केही सहज बनेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग भने औपचारिक तहमा स्थल वा हवाई सम्पर्क अझै पनि अवरुद्ध छ । आवश्यक सेवा–सर्त र सुरक्षा प्रबन्ध राखेर नेपालसँगको हवाई उडानमा तत्कालका लागि ‘एयर बबल्स’ (चार्टर्ड शैलीको उडान सेवा) प्रबन्ध तय गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको एक महिना बिते पनि नेपाल सरकारले यसबारे निर्णय दिन सकेको छैन । एक साताअघि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राका बीच भएको भेटवार्तामा भारतसँगको नयाँ हवाई रुट खोल्नेसहितका ‘तत्काल जरुरी’ नदेखिएका विषयमा समेत संवाद भएको सूचना बाहिर आएको थियो । तर, यसबीचमा भारतसँगको हवाई सम्पर्क सुचारु गर्नेबारे नेपाली पक्षले चासो देखाएको पाइँदैन ।

कोरोना संक्रमणकै कारण देखाएर अवरुद्ध बनेको द्विदेशीय हवाई उडान अझै खुल्न नसके पनि स्थलमार्गबाटै वा थप खर्चिलो उपायबाट नेपाल–भारत आवागमन रोकिएको भने छैन । दसैं–तिहारसहितका चाडबाडको यो मौसममा भारतमा रहेका कतिपय नेपाली कोरोना संक्रमणको सन्त्रासभन्दा बढी जे–जसरी हुन्छ, आफ्नो गाउँ–ठाउँ फर्कन इच्छुक देखिन्छन् । दुई देशबीचको सीमा खुलेपछि मात्रै घर आउँछु भनेर बसेका कतिले यसबीचका कैयौं महिना त्यसै गुजारिसकेका छन् । अरू मुलुकमा भएका कति नेपाली धमाधम घर फर्किंदा भारतमा भएकाले ‘आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरिएको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोख्न थालेका छन् । अर्को, दुई देशबीच पेसा–व्यवसाय गर्ने कतिलाई आइजाइ गर्नुपर्ने अति बाध्यता पनि छ ।

यति बेला भारतले दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स, अफगानिस्तानसहितका बाहिरी विश्वका १३ वटा मुलुकबाट ‘एयर बबल्स’ को प्रबन्ध मिलाएर आफ्ना नागरिक घर फिर्ता ल्याइरहेको छ । तर, नेपालको हकमा भने भारत सरकार स्वयंले प्रस्ताव गरेर यो विषय पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयको टेबलमा अड्किएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका काम–कारबाही सुस्त भैसकेको अवस्थामा हवाई उडानको यो प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको देखिन्छ । कोरोना कहरमाझ अरू अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू रोकिएकै स्वरूपमा नेपाल–भारत उडान रोकिनु स्वाभाविक र जरुरी पनि थियो । तर, पछिल्लो समयमा नेपाल–भारतबीच सिमानालगायतका कतिपय मामलामा असहज सम्बन्ध कायम रहेका बेला अतिरिक्त संशयलाई मलजल पुर्‍याइरहने गरी हवाई उडान पनि अवरुद्ध राखिरहनु सायद बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तारको डरले बृहत् स्तरमा आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर हो या अरू केही कारणले हवाई सम्पर्क स्थगित राखिराख्नुपरेको हो, यसबारे सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । जारी द्विदेशीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक कठिनाइका माझ यो हवाई सम्पर्क स्थगित गरिराख्नुको अर्थ र सन्देश के हुन्छ भन्नेबारे सरकारले दुईपटक सोच्नुपर्छ । मनासिब कारणबेगर नै नेपाली यात्रुका लागि एउटा चल्तीको हवाई उडान रुटलाई त्यसै अवरुद्ध राखिरहनु उचित हुँदैन ।

निश्चय पनि, मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण डरलाग्दो गरी अकासिएको छ । र, छिमेकी मुलुक भारत त्यस्तै कहालीलाग्दो संक्रमण दर झेलिरहेको एउटा मुलुक हो, जहाँ अमेरिकापछि विश्वमै सबैभन्दा बढी संक्रमित छन् । यस्तो अवस्थामा भारत–नेपाल सीधा सम्पर्क हुँदा बढ्न सक्ने जोखिमप्रति सरकार चिन्तित हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर प्रश्न सधैं यसरी कसरी चल्छ भन्ने हो । र, अरू मुलुकसित अपनाइएको जस्तो वा त्योभन्दा बढी निश्चित अवधि अनिवार्य ‘क्वारेन्टिन’, त्यसको निगरानी र पीसीआर परीक्षणजस्ता सुरक्षा सावधानी अपनाएर दुई देशबीच सुरक्षित हिसाबले हवाई उडान सुचारु राख्नेबारे नेपालले किन नसोच्ने भन्ने अर्को प्रश्न हो । आखिर, घर फर्कन आतुर नेपाली हुन् या नेपालमा कामकाज भएका भारतीय, जसरी पनि लुकीछिपी नेपाल आएकै छन्, जुन तरिका झन् बढी जोखिमपूर्ण छ । सरकारले सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानी अपनाएर कुनै न कुनै रूपमा हवाई यात्रा सुचारु गर्ने हो भने बरु त्यो कम जोखिमपूर्ण, व्यावहारिक र सौहार्दपूर्ण हुन्थ्यो कि ?

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×