कोरोना संक्रमणबाट भारतीय रेल राज्यमन्त्री अंगडीको निधन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना संक्रमणबाट भारतीय रेल राज्यमन्त्री अंगडीको निधन

नेपाल र भारतबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका जानकार थिए
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका केन्द्रीय रेल राज्यमन्त्री सुरेश चनाबसप्पा अंगडीको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निधन भएको ाछ । ६५ वर्षीय अंगडीको भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ साइन्स् (एम्स्) मा उपचारका क्रममा बुधबार साँझ निधन भएको हो ।

मन्त्री अंगडीलाई ११ सेप्टेम्बरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने अंगडी पहिलो केन्द्रीय मन्त्री हुन् । अंगडी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का तर्फबाट कर्नाटकको बेलागावी निर्वाचन क्षेत्रबाट सन् २००४ देखि लगातार चार पटक निर्वाचित हुँदै आएका थिए । पछिल्लो पटक सन् २०१९ को लोकसभा चुनाव जितेपछि उनलाई नरेन्द्र मोदी सरकारमा रेल राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । यसअघि कर्नाटककै अर्का सांसद अशोक गस्तीको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । गस्ती पनि भाजपाबाटै राज्यसभामा चुनिएका थिए ।

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल र भारतबीच विभिन्न रेल परियोजनाहरुको निर्माणमा समझदारी बन्दै गएकाले मन्त्री अंगडीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि विशेष चासो राख्ने गरेका थिए । त्यसमाथि प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गमा त उनी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नै थिए । भारतको संसदमा उक्त रेलमार्गसम्बन्धी भएका छलफल प्राय: जसो अंगडीले नै जवाफ दिने गरेका थिए । भारतले करिब २०० किमि लामो उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि इन्जिनियरिङं एन्ड ट्राफिक सर्भे) टुंगो लगाएर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यही अध्ययनका आधारमा विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) तयार पारिने बताइएको छ । र, भारतले परियोजनाको डीपीआरका लागि बजेट समेत छुट्याइएको छ ।

अंगडीले नेपाल र भारतबीचको धामिर्क एवं सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि विशेष महत्व दिने गरेका थिए । विशेषगरी पशुपतिनाथका कारण नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको उनको बुझाई थियो । गत वर्ष असारको तेस्रो साता लोकसभाको एउटा छलफलमा क्रममा सांसदहरुले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको काममा भइरहेको ढिलाइका बारेमा असन्तुष्टि पोखेपछि मन्त्री अंगडीले दुई देशबीच पशुपतिनाथका कारणले पनि विशेष सम्बन्ध रहेको भन्दै परियोजना अगाडि बढाउन भारतले गम्भीर रुपमा पहल गरिरहेको धारणा राखेका थिए । त्यतिबेला उनले पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल पुजारी कर्नाटककै रहने परम्पराको प्रसंगसमेत कोट्याएका थिए । आफै कर्नाटकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि त्यो परम्परातप्रति उनले विशेष खुशी व्यक्त गरेका थिए । ‘पशुपतिनाथ मन्दिरका कारण कर्नाटक र काठमाडौंबीच विशेष सम्बन्ध छ । मन्दिरमा कर्नाटकका पुजारी हुन्छन् यो हाम्रा लागि अत्यन्तै खुशीको कुरा हो । त्यही भएर पनि नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन हामी प्रयासरत छौं,’ मन्त्री अंगडीको भनाइ थियो ।

यसबीच रेल राज्यमन्त्री अंगडीको निधनप्रति भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समवेदना प्रकट गरेका छन् । त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी दैवगौडाले पनि मन्त्री अंगाडीको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन् । उनको निधनको शोकमा भारतको गृह मन्त्रालयले बिहीबार दिल्लीका सबै सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुहरुका अनुसार हालसम्म भारतमा प्रदेशका दुई जना मन्त्री, तीन संघीय सांसद र ६ जना विधायकको कोरोनाबाट ज्यान नै गुमाइसकेका छन् । १६ अगस्टमा पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तरप्रदेश राज्यका मन्त्री चेतन चौहानको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो । ७३ वर्षीय चौहानको पनि उपचारका क्रममै निधन भएको थियो । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि चौहानको परिचय सफल क्रिकेटरका रुपमा चिनिन्थे । १२ वर्ष लामो क्रिकेट करिअरमा उनले चालीस वटा टेस्ट म्याच खेलेर दुई हजारभन्दा बढी रन बनाएका थिए । उनी भारतका अर्का चर्चित क्रिकेट सुनिल गावस्करका ओपनिङ पार्टनर थिए । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने चौहान उत्तरप्रदेश सरकारका दोस्रो मन्त्री हुन् । त्यसअघि उत्तरप्रदेशकै मन्त्री कमला रानी वरुणको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । उनी योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको उत्तर प्रदेश सरकारमा प्राविधिक शिक्षा मन्त्री थिइन् ।

यसबाहेक भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने मन्त्री, सांसद, मुख्यमन्त्री र विधायकहरुको सूची लामो छ । केन्द्रीय मन्त्रीहरु अमित शाह, नितिन गडकरी, धमेन्द्र प्रधान, गजेन्द्र सिंह शेखावतलगायत समेत कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । यद्यपि उनीहरु सबैजसो उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।

संक्रमित हुनेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र विधायकहरु समेत छन् । २ अगस्टमा कर्नाटकका मुख्यमन्त्री बीएस यदुरप्पामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसैगरी संक्रमण देखिएपछि निवासमै आइसोलेसनमाा बसिरहेका दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोडियाको स्वास्थ्य केही जटिल बनेपछि मंगलबार अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

भारतमा बुधबार साँझसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ५६ लाख ४६ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । त्यस्तै भारतमा कोरोनाबाट ९० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये करिब ४६ लाख निको भएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैलुङ र होनिकोमाथिको कारबाही ‘प्रारम्भिक रूपमा’ सदर

कृष्ण ज्ञवाली, राजु चौधरी

काठमाडौँ — समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको आधारमा दुई ठेकेदारमाथि सरकारले गरेको कारबाहीलाई उच्च अदालत पाटनले ‘प्रारम्भिक रुपमा’ सदर गरेको छ । 

समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुई कम्पनीहरु शैलङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । दुई कम्पनीहरुले कारबाही रोक्नुपर्ने माग राखी दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले समयमा मल आपूर्ति नगरेका कारणले दुई ठेकेदारमाथि भएको कारबाही ‘स्वाभाविक’ देखिएको भनी टिप्पणी गरेको छ । ‘तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेमा बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रावधान सम्झौतामा नै छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारले कपटपूर्ण तरिकाले ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्न देखिन नआएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । भदौ २९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको छ ।’

एल.सी.खोलेको खबर गरेको दिनबाट गणना हुने गरी १ सय १० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने शर्त थियो । गत वैशाख ३० गते जानकारी गराएकोमा दुवै कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् । उनीहरुले मल सिपमेन्ट गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । तर सरकारले कारबाही गरेपछि भने उनीहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण काबु बाहिरको परिस्थितिले समयमा मल ल्याउन नसकेको दाबी गरेका थिए ।

‘सम्झौतापछि महामारी भएको नभई महामारीकै बीचमा सम्झौता भएको देखिँदा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘महामारीका कारण मल ल्याउने दायित्वबाट उनीहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएन ।’ समयमा मल नल्याउँदा देशभर हाहाकार भई त्यसको प्रयोजन समेत सकिने अवस्था आएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले सहुलियत पाउँदा पनि ती कम्पनीहरुले मल ल्याउन नसकेकाले सम्झौताअनुसार नै सरकारले कारबाही प्रक्रिया थालेको भनी व्याख्या गरेको हो । गत साउन ५ गते सरकारले रासायनिक मत आपूर्तिलाई औषधिसरहकै अत्यावश्यक सेवामा राखेको थियो ।

गत भदौ २९ गते उच्च अदालत पाटनले समयमा मल आयात नगर्ने दुई कम्पनीहरु शैलङ र होनिकामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले भाद्र २१ गते शैलुङ र होनिकोको ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरेको थियो । उसले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । शैलुङ र होनिकोले आफ्नो धरौटी जफत गर्न नहुने अनि कालोसूचीमा राख्न पनि नहुने माग राखी उच्च अदालत पाटन गएका थिए । कृषिले कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको दुई घन्टा नबित्दै अदालतबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएको थियो ।

शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन् । होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला कांग्रेस निकट व्यवसायी हुन् । सस्तो रकम कबोल गरेर ठेक्का पारेका यी कम्पनीहरुले मल आयात नै गरेनन् । पहुँचकै भरमा मल आयात गर्न नसकेको शैलुङको थप मल आयात गर्नकै लागि थप २ वटा टेण्डर पारेको छ । शैलुङले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि थप ३० हजार र २५ हजार टन युरिया आयात गर्न ठेक्का पारेको छ । उक्त मल पनि आयात गर्न सक्ने नसक्ने अन्योल कायमै छ । अब भने मल नल्याएमा थप कारबाहीका लागि पनि बाटो खुलेको छ ।

२०७६/७७ मा शैलुङ र होनिकोले २५/२५ हजार टन युरिया आयात गर्न ठेक्का पाएका थिए । सम्झैताअनुसार भदौ २० गतेसम्म मल नल्याएपछि कृषिले दुबै कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरिसकेको छ । ठेक्का रद्द गरिएको एक सातापछि कालोसूचीमा राख्न पत्रचार गरेको हो । ‘शैलुङ र होनिको दुबै सप्लायर्सले सम्झैता बमोजिमको कार्य समयमा नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक कागजात यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।

होनिकोले ७७ लाख ४७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा २५ हजार मल आयातको सम्झौता गरेको थियो । १ डलरबराबर १ सय २० रुपैयाँ मान्दा यो रकम ९२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ हो । होनिकोले त्यसको ५ प्रतिशत हुने ४ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो ।

शैलुङले ८० लाख ६ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलरमा २५ हजार टन आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उही विनिमय दरमा हिसाब निकाल्दा यो रकम ९६ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो । शैलुङले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । दुवैले ठेक्का पाएको रकम जोड्दा एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । दुवैको धरौटी रकम ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हुन्छ । कृषिले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जफत गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, तोकिएको काम पूरा नगर्ने बोलपत्र दर्ता (सप्लायर्स)को धरौटी जफत गरेर मात्रै पुग्दैन । काम गर्न बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्छ । तर, अदालतको आदेशपश्चात् धरोटी रकम र ठेक्का रद्दबारे के गर्ने भन्नेमा कृषिमा अन्योलता देखिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ २२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×