मेक्सिकोले रुसी खोप किन्‍ने- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेक्सिकोले रुसी खोप किन्‍ने

एजेन्सी

मस्को/काराकस — मेक्सिकोले रुससँग कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको ३ करोड २० लाख डोज खोप किन्ने भएको छ । रुसको सार्वभौम सम्पत्ति कोषले उक्त परिमाणको खोप मेक्सिकोलाई बिक्री गर्ने जनाएको हो ।

कोषका अनुसार रूसमा निर्माण गरिएको ‘स्पुतनिक–५’ खोप मेक्सिकोको एक मुख्य फर्मास्युटिकल कम्पनीलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

यो सम्झौता ‘स्पुतनिक–५’ खोप निर्यातका लागि गरिएको दोस्रो सम्झौता हो । रोयटर्सका अनुसार यसअघि रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोष (आरडीआईएफ) ले पहिलो सम्झौता अगस्टमा काजखस्तानसँग गरेको थियो ।

रुसले अगस्ट ११ मा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निर्माण सफल भएको दाबी गरेको थियो । उक्त खोप कोभिडविरुद्धको विश्वकै पहिलो खोप भएको जनाइएको छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कोभिडविरुद्धको खोप सफल दाबी गर्दै उक्त खोप आफ्नी छोरीलाई समेत दिइएको जनाएका थिए तर अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले उक्त खोप निर्माणका क्रममा सबै प्रक्रिया पूरा गरेकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि रुसमा निर्मित खोप मापदण्ड पूरा नगरी प्रयोगमा ल्याइएको दाबी गरेको छ । तर रुसले भने ती आरोपहरूको खण्डन गर्दै खोप आपत्कालीन प्रयोगमा आइसकेको जनाएको छ ।

यसैबीच, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मडुरोले कोभिड–१९ विरुद्ध रुसले तयार पारेको ‘स्पुतनिक–५’ खोप क्लिनिकल परीक्षणका लागि सेप्टेम्बर महिनाभित्र भेनेजुएला आइपुग्ने बताएका छन् ।

भेनेजुएलाको टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति मडुरोले राष्ट्रिय सभाको आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुने सबैलाई उक्त खोप दिनेबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भइरहेको समेत जनाएका छन् । चुनावमा करिब १४ हजारभन्दा बढी आकांक्षी छन् ।

रुसको गामालेया केन्द्रले निर्माण गरेको खोपलाई रुस सरकारले औपचारिक मान्यता प्रदान गरिसकेको छ । उत्पादनकर्ता रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोष (आरडीआईएफ) का प्रमुख कार्यकारी किरिल दिमित्रेभले विश्वका २० भन्दा बढी मुलुकले अर्बौं डोजका लागि आवेदन दिइसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त खोप विश्वका पाँच देशमा उत्पादनका लागि रुसले सहमति दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशमा बिचल्ली परेकाको आवाज सुन

सम्पादकीय

अक्सर विदेशी भूमिमा आफ्नो सरकारविरुद्धको प्रदर्शन राजनीतिक कारणले हुने गर्छ । साउदी अरबमा हालै नेपाली श्रमिकले गरेको प्रदर्शन भने विशुद्ध नेपाल सरकारको नालायकीविरुद्ध हो । देशले चरम बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर उनीहरू परदेशमा आफ्नै सरकारविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका हुन् ।

विदेशमा अलपत्र परेको महिनौं हुँदा पनि आफूहरूलाई फर्काउन सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत सयौं कामदार आन्दोलित बनेका हुन् । उडानतालिका नियमित भई आफूहरू छिट्टै मुलुक फर्कन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विदेशी भूमिमा बिचल्लीकै हालतमा पुगिसकेका नेपाली कामदारहरूको यो आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । र, आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएर अलपत्र परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई समयमै स्वदेश ल्याउनुपर्छ ।

घरफिर्ती प्रक्रिया सुरु भएको तीन महिनामा साउदी अरबबाट ८ हजार ५ सय २५ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । जबकि, घर फर्कने प्रतीक्षामा रहेका थप साढे १४ हजारको नामावली त रियादस्थित नेपाली दूतावासले प्रकाशन नै गरिसकेको छ । यसबाहेक, विभिन्न कम्पनीका तर्फबाट पेस भएका र दूतावासमा आफैं निवेदन दिएका कामदार ४ हजार छन् । घर फर्कने मिति जति अनिश्चित बन्दै छ, उनीहरूको दुःख त्यति थपिँदै छ । विभिन्न कम्पनीका आवासमा बसिरहेका उनीहरूलाई न उचित खानपिनको व्यवस्था छ, न त परामर्शको । पेटभरि खानकै लागि झगडासमेत पर्न थालिसकेकाले परिस्थितिको आफैं अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।

आफूहरूलाई फर्काउन साउदीमा मात्रै दैनिक पाँचवटा उडान हुनुपर्ने माग त्यहाँका कामदारहरूको छ । सरकारले भने औसत दुई दिनमा एउटा उडान राख्न पनि चाहेको वा सकेको छैन, सेप्टेम्बरका लागि १३ वटा उडानका लागि स्वीकृति दिएर २ हजार ५ सय ८० जनालाई मात्रै ल्याउन चाहेको छ । यही हिसाबले ल्याउँदा त अहिल्यै पालो पर्खिरहेकाले पनि अझै अझै ५–६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । सात महिनादेखि कामविहीन बनेकालाई घर फर्कने कुनै टुंगो नहुँदा आतेस लाग्नु स्वाभाविक हो । फेरि यसबीचमा अलपत्र पर्नेहरू झनै थपिने निश्चितजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा समस्या गहिरिएर मानवीय संकट नै सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले, सरकार यही गतिमा मात्र अघि बढ्नु असाध्यै अमानवीय र असंवेदनशील बन्नु हो, सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

काम नभएपछि आवासमा ल्याएर राखिएका श्रमिकले यसबीचको तलब पनि पाएका छैनन् । कथम् बिरामी परेमा उनीहरूसित उपचार गर्ने पैसा पनि छैन । सोधखोज गर्दा र सहयोग माग्दा पनि कहिले दूतावासले कम्पनी देखाउँछ, कहिले कम्पनीले दूतावास, यस्तो घनचक्करमा पर्दा उनीहरूलाई ढाडस दिने कोही छैन । स्थिति कतिसम्म चिन्ताजनक छ भने यस्ता केही कामदारमा मानसिक समस्यासमेत देखिँदै छ, यो परिस्थितिको बोध सरकारले समयमै गर्नुपर्छ । हिजोसम्म विदेशबाट पैसा पठाएर आफ्नो परिवार र देशको भरथेग गरिरहेका श्रमिक आज समस्यामा पर्दा सरकारले थाहा नपाएझैं गरिरहनु हुँदैन ।

साउदी अरबमा मात्र होइन, नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू सबैजसोमा यस्तै समस्या छ । घर फिर्न चाहनेको तुलनामा निकै थोरैलाई मात्र सरकारले ल्याइरहेको छ । विदेशबाट दिनमा आठ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउने सरकारी निर्णय नै यसको मूल कारण हो । यसरी थोरै कोटा तोकिँदा विदेशमा अलपत्र पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । काम नहुने, श्रम स्वीकृति सकिनेजस्ता कारणले उनीहरूलाई स्वदेश आउनैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ न्यूनतम आवश्यकताकै अभावमा संकट झन्झन् गहिरिन सक्छ । साउदीजस्तै प्रदर्शर्न अन्यत्र पनि हुन थाल्यो भने त्यसले मुलुककै छविमा आँच आउँछ, यो यथार्थतर्फ पनि सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।

सुरुमा सरकारले मुलुकमा रोजगारीको माग बढ्छ भनेर विदेशमा भएका नागरिक ल्याउनै चाहेको थिएन । चौतर्फी दबाबपछि ल्याउन सुरु गर्दा पनि अवस्था यस्तो छ । अहिले जो नेपाल आउन चाहेका छन्, ती जसरी पनि आउनैपर्ने अवस्थाका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई समयमै मुलुकमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । अहिले सबै खर्च कामदार संलग्न कम्पनीहरूले बेहोरिरहेका मौकाको लाभ उठाउँदै उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि मागअनुसार उडान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । मुलुकमा त्यहीअनुसार ‘होल्डिङ सेन्टर’ र ‘क्वारेन्टिन’ गृहहरूको संख्या बढाउनुपर्छ । यस्ता स्थलहरू काठमाडौं उपत्यकाबाहेक कामदारहरूका सम्बन्धित जिल्लामा पनि बनाउन सकिन्छ । खालि यातायातलगायतका प्रबन्ध पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ ।

सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कामहरू पर्याप्त नगरी नागरिकहरूलाई विदेशमा त्यसै अलपत्र छाडिरहनु हुँदैन । सरकारी निकायको अक्षमता, अव्यवस्थापन, असंवदेनशीलता र गैरजिम्मेवारीको मारमा कोही पनि सर्वसाधारण पर्नु हुँदैन । मुलुकभित्र आवश्यक पूर्वाधारहरूको उचित प्रबन्ध गरी निश्चित अवधिमै अलपत्र सबैलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । जुनै देशमा भएका नागरिकले पनि आफ्नो मुलुकमा सरकार भएको आभास पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×