कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएपछि पत्रकारविरुद्ध एफआईआर

‘द वायर’ का सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएपछि ३ हजारभन्दा बढी पूर्वन्यायाधीश, कलाकार, लेखकलगायतले गरे उत्तरप्रदेश सरकारको विरोध
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको पत्रकारिता क्षेत्रका लागि परिचित नाम हो, सिद्धार्थ वरदराजन । उनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवअधिकारको पक्षमा धारिलो लेखाइसँगै खरो सार्वजनिक अभिव्यक्तिका लागि उत्तिकै परिचित छन् । राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा उनी स्थायी प्रतिपक्ष हुन् ।

मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएपछि पत्रकारविरुद्ध एफआईआर

आफ्नो कलममार्फत् सधैं राज्यको भूमिका र चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सिद्धार्थजस्ता कलमजीवीहरू दुनियाँभरका शासकका आँखामा बिझाउने गर्छन् । त्यसैले राज्यले विभिन्न हथकण्डा अपनाएर उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्न लागि परिरहन्छ । तर, पराजित मानसिकताका उपजका रूपमा सरकारले चलाउने त्यस्ता कदमले झन् उनीहरुमा जोस भरिन्छ । त्यसमाथि अहिले त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न सामाजिक सञ्जालले थप बल दिएको छ ।

भारतीय अंग्रेजी अनलाइन पत्रिका ‘द वायर’ का संस्थापक तथा सम्पादक सिद्धार्थ सामाजिक सञ्जालले दिएको त्यो अवसरलाई खेर फाल्दैनन र आफ्ना धारणा एवं विचारहरु अभिव्यक्त गरिहाल्छन् । तर, केही दिनअघि द वायरमा प्रकाशित एउटा लेख र त्यसलाई उद्धृत गर्दै उनले गरेको ट्वीटको विषयलाई लिएर उत्तरप्रदेश प्रहरीले उनीविरुद्ध एफआईआर (जाहेरी) लिएपछि भने भारतमा पुनः एकपटक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस छेडिएको छ ।

मार्च ३१ मा द वायरमा प्रकाशित एक लेखका आधारमा उनीविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिएको हो । उक्त लेख अघिल्लो महिना दिल्लीको निजामुद्दिनमा भएको तब्लिगी समुदायको भेला र भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलाउन भेलाको भूमिकामाथि थियो ।

एकातिर सरकारले निजामुद्दिन भेला कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको तर अर्कोतर्फ उत्तरप्रदेश सरकारले अयोध्यामा धार्मिक भेला आह्वान गरेको सन्दर्भ लेखमा उल्लेख थियो । सिद्धार्थले त्यही लेखलाई उद्धृत गरेको ट्वीटमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भगवान् रामले भक्तजनहरुलाई कोभिड–१९ बाट रक्षा गर्ने हुँदा रामनवमीको कार्यक्रम पहिलेकै जस्तो मनाउन आहृवान गरेको लेखेका थिए ।

भोलिपल्ट त्यसलाई सच्चाउँदै सिद्धार्थले अर्को ट्वीट गरे । जसमा उनले कोभिड–१९ बाट रामले रक्षा गर्ने कुरा आदित्यनाथले नभएर अयोध्या मन्दिर गुठीका प्रमुख आचार्य परमहंसले भनेको प्रस्ट्याएका थिए । तर, आदित्यनाथले लकडाउनको बेवास्ता गर्दै मार्च २५ मा सर्वसाधारणलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेको भने सिद्धार्थले पुनः दोहोर्‍याएका थिए । त्यसैअनुसार लेखलाई पनि सच्चाइएको थियो ।

तर, द वायरमा प्रकाशित उक्त लेख र सिद्धार्थको ट्वीटप्रति आपत्ति जनाउँदै आदित्यनाथका सञ्चार सल्लाहकार मृत्युञ्जय कुमारले कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । कुमारले त्यस्तो ट्वीट गरेकै दिन अयोध्याका एक बासिन्दाका तर्फबाट उनीविरुद्ध एफआईआर दायर भएको थियो । जसमा द वायरको लेखले मानिसमा भ्रम तथा दुस्प्रचार फैलाउने उद्देश्य राखेको र मुख्यमन्त्री आदित्यनाथविरुद्धको आपत्तिजनक टिप्पणीले मानिसलाई आक्रोशित तुल्याएको उल्लेख गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यही एफआरआईलाई आधार बनाएर सिद्धार्थलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो ।

सिद्धार्थले कान्तिपुरसँग उत्तरप्रदेश प्रहरीको यो कदम भारतको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको बताए । ‘यो सिधै हतोत्साहित पार्ने र धम्क्याउने उद्देश्यले गरिएको हो साथै यो भारतको संविधानले प्रत्यात्भूत गरको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम पनि हो,’ सिद्धार्थले भने । यसले आफूलाई कत्ति पनि बिचल्लित नभएको उनको भनाइ छ ।

एफआईआर दर्ता भएपछि गत शुक्रबार आयोध्या प्रहरीको एउटा टोली संस्थापक सम्पादक सिद्धार्थको दिल्लीस्थित निवास पुगेको थियो । पक्राउपुर्जीमा उनलाई अप्रिल १४ मा हाजिर हुन भनिएको थिया । प्रहरी पुग्दा सिद्धार्थको घरमा उनकी पत्नी नन्दिनी सुन्दरमात्र थिइन् । उनी दिल्ली स्कुल अफ इकोनामिक्समा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक छिन् । प्रहरी घरमा आएको कुरा नन्दिनीले त्यही दिन साँझ ट्वीट गरेपछि मात्र खुलेको थियो ।

अचम्म त के भने सिद्धार्थलाई पुर्जी दिनकै लागि अयोध्या प्रहरीको टोली ७ सय किलोमिटर दूरी तय गरेर दिल्ली पुगेको थियो । पत्रमा उनलाई आफ्नो भनाइ राख्न १४ तारिखभित्र हाजिर हुन भनिएको थियो । तर लकडाउनका कारण अयोध्या जान असम्भव रहेको बताउँदै उनले इमलेबाट बयान पठाइसकेका छन् । सिद्धार्थले अयोध्या प्रहरीले चाल्ने कदमले नै आफ्नो कानुनी उपचारको बाटो निर्धारण हुने बताए । ‘अयोध्या प्रहरी कसरी अगाडि बढ्छ त्यसैमा निर्भर छ,’ उनले भने ।

सिद्धार्थविरुद्ध एफआईआर दायर गरिएकोमा चौतर्फी विरोध भएको छ । यसप्रति भारतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुको संगठन ‘द एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डिया’ ले पनि आपत्ति जनाएको थियो । गिल्डले आपराधिक कानुनअन्तर्गत एफआईआर दर्ता गर्ने प्रहरीको कदम अनावश्यक एवं धम्कीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, भारतका ३ हजारभन्दा बढी पूर्वन्यायाधीश, कलाकार, लेखकहरुले पनि उत्तरप्रदेश सरकार एवं प्रहरीको निन्दा गरेका छ्न । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यसलाई स्वतन्त्र मिडियामाथिको हमलाको रूपमा अर्थ्याएका छन् । विज्ञप्तिमा केन्द्र तथा सबै राज्य सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रमाथि प्रहार गर्नका लागि सहारा नबनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

यस्तो आपत्कालीन परिस्थितिलाई वास्तवमा राजनीतिक संकटकाल लगाउने बहानाका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्नेसमेत उल्लेख छ । ‘विशेषरुपमा कोभिड–१९ को संकटका बेला सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथिको यो हमला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मात्र नभएर जनताको सूचनाको हकको अधिकारलाई पनि खतरामा पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हस्ताक्षरकर्ताहरुले उत्तर प्रदेश सरकारसँग सिद्धार्थ र द वायरविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिँदै सबै कारबाही बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मदन बी लोकुरदेखि वायुसेनाका पूर्वप्रमुखद्वय रामदास र विष्णु भागवत, पूर्वअर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हा, पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, पूर्वविदेश सचिव सुजाता सिंहलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । अरुन्धती रोय, अमोल पालेकर, नसिरुद्दिन शाह, नन्दिता दास, फरहान अख्तरलगायतका बलिउड सेलिब्रेटीले समेत सिद्धार्थप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?