काठमाडौँ — सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा बुधबार रातिदेखि सकिएलगत्तै सरकारले बिहीबार यस्तो निर्णय लिएको हो ।

सरकारले किन यस्तो अप्रिय निर्णय किन लियो त ? यो निर्णयको असर कहाँ-कहाँसम्म पुग्नेछ ? अनि के यस्तै अवस्था अरु देशमा पनि आएको थियो ? यी र यस्तै जिज्ञासालाई हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।

• सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने अप्रिय निर्णय किन लियो ? 

यसअघि सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकले नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको व्यहोरासहितको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएछि मात्रै ९ महिनापछि ६ भदौ २०८१ मा सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्‍यो । टिकटकजस्तै अरु सामाजिक सञ्जालले पनि सरकारका सर्त मानेर नेपालमा सूचीकृत हुन आउन भन्ने सरकारको मनसाय थियो । त्यसैले सरकारले प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै पाँचपटकसम्म सूचना निकालिसकेको थियो ।

१५ मंसिर २०८० मा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन अनुरोध गरेको थियो । यसपछि यस्तै सूचना मन्त्रालयले पटक-पटक निकालिसकेको छ । यहीबीच सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भदौ २ गते फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गर्‍यो । यो सबै पृष्ठभूमिमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने अप्रिय निर्णय लिएको हो । 

• यसबीच सरकारले केके गर्‍यो ? कतिपटक पत्राचार गर्‍यो ? 

सरकारले २०८० मंसिरयता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाका नाममा पाँचपटक सूचना निकालिसकेको छ । सरकारले २०८० मंसिरमा नेपालमा मुख्य सामाजिक सञ्जालहरुलाई  पत्राचार पनि गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १३ वैशाखमा एक कार्यक्रममा बोल्दै फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई तीन पटकसम्म लगातार अवसर दिँदा र प्रतिनिधिमार्फत आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले मेटासँगै एक्स, लिंक्डइनलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लाटर्फमलाई पनि मन्त्रालयमा सूचीकृत अनुरोध गरेको बताएका थिए । सरकारले अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ मा अन्तिम पटक सूचीकरणका लागि ३० दिनको समय दिएर पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले ०८२ भदौ १२ मा ७ दिनको अन्तिम म्याद दिएको थियो । 

• अब केके चल्छन् ? 

अहिलेलाई सूचीकृत भएका ५ र सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका २ गरी ७ वटा एप्लिकेसन चल्छन् । टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरीले सूचीकृत हुन निवेदन दिएका छन् । यसबाहेक सबै प्लाटफर्म निष्क्रिय बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालमा अहिले २५/२६ वटा सामाजिक सञ्जाल एप बढी प्रयोगमा छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘कुन-कुन, कतिवटा बन्द हुन्छन् भन्ने यकिन विवरण छैन, हजारौं एप बन्द हुन सक्छन् ।’ 

• अब केके चल्दैनन् ? 

नेपालमा १ करोड ४३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुक, १ करोड ९० हजार प्रयोगकर्ता रहेको म्यासेन्जरदेखि इन्स्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, थ्रेड्स, युट्युब, ह्वाट्सएप, स्न्याप च्याट, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, क्लब हाउस, रम्बल लगायत छन् । ‘ह्वाट्सएप र जिमेलचाहिँ सामाजिक सञ्जाल हुन् कि होइनन् भन्नेमा द्विविधा भयो,’ बिहीबार मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी एकले भने, ‘सञ्चार सुविधा विच्छेद नगर्ने भन्ने हो ।’ बैठकमा सामाजिक सञ्जालभित्र केके पर्छन् भन्नेमा लामै छलफल भएको उनले सुनाए । तर सरकारले अहिलेसम्म ह्वाट्सएप र जिमेल बन्द हुन्छ कि हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छैन ।