सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीशसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा नम्बर २०८० सीएफ ००११२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पतिको अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

उक्त आदेश पालनाको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२/५/९ मा गरेको निर्णयअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न गराउन इच्छुक व्यक्ति कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची १अनुसार ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गराई सात दिनभित्र निवेदन दिन र यसरी सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दु, आवसिय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वानियमन निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्न सावर्जनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरणको लागी सम्पर्क गर्न नआउने देहायका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गर्न आएमा सोही क्षणदेखि पुन: सक्रिय गराउन नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको व्यहोरा सबैलाई अवगत छ । आजैबाट लागू हुन्छ । दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट खुला हुन्छ ।