क्रिकेट रंगशालाको आरोह–अवरोह

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण सुरु गरे पनि बजेट अभावमा काम बन्द भयो, प्रदेश र संघसँग मिलेर भरतपुर महानगरले रंगशालाको सपना पूरा गर्दै छ

कार्तिक ८, २०८१

राजु चौधरी

Ups and downs of the cricket stadium

एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत २०७४ चैत १ मा जिम्बाबेमा नेपाल पपुवा न्युगिनीसँग खेल्दै थियो । उक्त खेलमा नेपाललाई चाहिएअनुसार ६ विकेटको जित मिल्यो । अर्को खेलमा नेदरल्यान्डले हङकङलाई पराजित गरेसँगै नेपाली क्रिकेटले इतिहास रच्न सफल भयो । नेपाली क्रिकेट टोलीले सोही खेलबाट पहिलो पटक एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता पायो । यो उपलब्धिले नेपालभर खुसीयाली छायो । 

त्यसबेला नेपालमा अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला चाहियो भन्ने आवाज बुलन्द भयो । देशविदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग लिएर मुसहरलगायतको बस्ती बनाएर चर्चामा रहेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले तत्कालै सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिले रंगशाला कि ‘नमुना नेपाल’ योजना बनाउने भन्दै सुझाव माग्यो । धेरैले पहिले रंगशाला निर्माण थाल्न फाउन्डेसनलाई सुझाव दिए । 

त्यही हौसलाले फाउन्डेसन जनताको लगानीमा पहिलो क्रिकेट रंगशाला बनाउने भन्दै तम्सियो । रंगशाला निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा जग्गा हेर्दै हिँडेको फाउन्डेसनलाई अन्ततः भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा दिलाउने प्रतिबद्धतापश्चात् २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा सबै शीर्ष नेतालाई साक्षी राखेर तामझामका साथ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरियो ।

भरतपुर महानगरपालिकाका तर्फबाट महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र फाउन्डेसनका तर्फबाट सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापत्रमा फाउन्डेसनले निर्माण सम्पन्न गरेर भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो । निर्माणबीचमै रोकिए पनि सबै स्वामित्व फाउन्डेसनले महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख थियो । कमलको फूलको आकारमा ३० हजार दर्शक क्षमताको रंगशालाको डिजाइन तयार पारिएको थियो । 

सोही अनुसार विश्वविद्यालयको २० बिघा ६ कट्ठा क्षेत्रफलमा २०७६ मंसिर १० देखि रंगशाला निर्माण सुरु भयो । विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिले निरन्तर चन्दा संकलन गर्दै फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्दै गए । सहयोग जुटाउन फाउन्डेसनले कुनै कसर बाँकी राखेन । नमुना मैदान बनाएर क्रिकेट प्रतियोगिता गराउनेदेखि विभिन्न अफर दिएर सहयोग उठाउन लागिपर्‍यो । बृहत् धनधान्याञ्चल ज्ञानमहायज्ञसमेत आयोजना गरियो । तर महायज्ञमा बोलकबोल गरेकाहरूले फाउन्डेसनलाई सहयोग गरेनन् । 

Ups and downs of the cricket stadiumविश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका बेला पनि फाउन्डेसनले काम रोकेन । स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर काम जारी राख्यो । तर कोरोनाको प्रभावकै कारण सबैको व्यापार व्यवसायमा असर पर्‍यो । फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्ने क्रम रोकिँदै गयो । आफूसँग नगद नभए पनि सहयोग संकलन हुने विश्वासमा फाउन्डेसनले बक्यौतामा सामान ल्याउँदै निर्माणको काम अगाडि बढाइरह्यो । तर अन्तिममा कतैबाट पनि सहयोग संकलन नहुनु र बक्यौता रकम नै १८ करोड नाघेपछि फाउन्डेसनले काम अघि बढाउन सकेन । 

बक्यौता रकम १८ करोड ४३ लाख पुगेपछि फाउन्डेसनले २०७८ साउन २२ देखि काममा पूर्ण रूपमा बिराम लगायो । जतिबेला फाउन्डेसनले मैदान सम्याएर घाँस रोपेको थियो भने पिच निर्माणको तयारी थियो । ५ हजार क्षमताको प्यारापिट ढलान गरेर तयार पारिएको थियो भने थप प्यारापिट निर्माणका लागि पीसीसी गर्न ढुंगा बिछ्याइएको थियो । दुई वटा भीआईपी टावरमध्ये टावर–१ को फुटिङ ढलान सकिएको थियो टावर–२ मा फुटिङका लागि जग खनेर तयार पारिएको थियो । 

३ वर्ष झाडीमा परिणत 

रंगशालाको काम रोकिएपछि झन्डै तीन वर्षमा रंगशाला परिसर झाडीमा परिणत भयो । घाँस रोपेर चिटिक्क पारिएको मैदान काँसघारी बन्यो । प्यारापिटका लागि तयार पारिएको ठुल्ठूला पिलरहरूको रडमा खिया लाग्न थाल्यो । निर्माणका क्रममा सुन्दर देखिएको रंगशाला काम ठप्प भएपछि कुरूप बनिसकेको थियो । 

भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले निरन्तर रूपमा रंगशाला बन्छ, बनाएरै छाड्छौं भनिरहँदा पत्याउने कुनै आधार थिएन । तर उनी निरन्तर त्यसमा लागिरहिन् । त्यही बेला फेरि जग्गा विवाद उल्झियो । महानगरले रंगशाला निर्माण भएको जग्गा बराबर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई अन्यत्र दिने सहमति भएको थियो ।

तर उक्त सहमतिअनुसार जग्गा अन्यत्र लिन नमिल्ने भन्दै विश्वविद्यालयले फरक तरिकाले अघि बढ्न महानगरलाई दबाब दिइराख्यो । अन्ततः लिज ऐनमा रहेर उक्त जग्गा प्रयोग गरेबापत महानगरले विश्वविद्यालयलाई वार्षिक रूपमा भाडा दिनेमा सहमति भएको छ । यस्तै, वाग्मती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेपछि निर्माण प्रक्रिया टुंगो लागेको छ भने संघीय सरकारले यस रंगशालालाई गौरवको आयोजनामा समेटेको छ । 

१८ करोड बक्यौताको झमेला

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबाट स्वामित्व लिएपछि महानगरले मूल्यांकन समिति गठन गरी स्वतन्त्र लेखा परीक्षक नियुक्त गरेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरायो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सघन सहरी विकास परियोजनाले भौतिक प्रगतिको परीक्षण गर्‍यो । करिब २ महिनापछि ती निकायले सबै रिपोर्ट महानगरलाई बुझाएपछि महानगरले संघीय सरकारमा उक्त विवरण पठाएको । जसमा कुल १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व रहेको उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको र ३ करोड बराबरको सामग्री निर्माणस्थलमा रहेको उल्लेख छ । यी सबै रिपोर्ट निचोडमा पुगेपछि फाउन्डेसनले बक्यौता फर्छ्योटका लागि सरकारसँग हारगुहार गरेको थियो । दायित्व भुक्तानीका लागि भरतपुर महानगरले सिधै पैसा दिन नसक्ने भएपछि संघीय सरकारलाई पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भुक्तानीका लागि पहल गर्‍यो । फाउन्डेसनका तर्फबाट सीताराम कट्टेल पनि निरन्तर सिंहदरबार धाइरहे । 

लामो प्रयासपछि २०८० असार १२ मा बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता भुक्तानीका लागि १२ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही अनुसार असार १९ मा दायित्व भुक्तानीका लागि भन्दै संघीय सरकारबाट १२ करोड रुपैयाँ भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा पठायो । तर खातामा आएको पैसा ‘प्रचलित ऐनअनुसार खर्च गर्नू’ भनेर मन्त्रालयले पठाएपछि फाउन्डेसनको बक्यौता रकम तिर्न नसकिएको र उक्त रकम पुनः फ्रिज भएर संघीय सरकारमै फिर्ता भएको महानगरका उपनिर्देशक जग्गनाथ अर्याल बताउँछन् । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला निरन्तर सिंहदरबार धाएर आएको रकम पनि फ्रिज भएपछि निराश भएका सीताराम केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पनि सिंहदरबार धाए । तर अहिलेसम्म पुनः रकम आउन सकेको छैन । ‘बक्यौता भुक्तानीका लागि म निरन्तर सिंहदरबार धाइरहेको छु, तर अझै पनि काम हुन सकेको छैन, आएको पैसा पनि फ्रिज भएपछि झनै गाह्रो भएको छ,’ सीतारामले भने ।

३० महिनामा रंगशाला खेल्न योग्य हुने 

वाग्मती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माण पुनः सुरु गरेको छ । दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरेपछि हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभीले ठेक्का पारेर काम सुरु गरेको हो । २०८१ असार २३ मा महानगर र निर्माण कम्पनीबीच भ्याट र पीएससहित ७८ करोड ५० लाख ९१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएपछि गत भदौदेखि काम सुरु भएको छ ।

सम्झौतालगत्तै निर्माण कम्पनी र भरतपुर महानगरपालिकाको प्राविधिकसहितको संयुक्त सर्भे गरिएको थियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाएको हो । प्यारापिटतर्फको चार वटा स्ट्यान्डमा सोलिङ गरेर पीसीसी ढलान सकिएको छ भने दुई वटा भीआईपी टावरमध्ये एउटा टावरको फुटिङको बिम ढलान सकिएको छ भने अर्को टावरको फुटिङको काम चलिरहेको छ । दसैंसम्ममा निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत काम सकाएको छ । 

रंगशालाको अवस्था बुझ्न महानगर प्रमुख दाहाल बेला–बेला आफैं निरीक्षणमै जाने गरेकी छन् । रंगशाला तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाएरै छाड्ने उनको अठोट छ । ‘निकै मिहिनेत गरेर रंगशाला पुनः निर्माण सुरु भएको छ, अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाएरै छाड्छौं,’ प्रमुख दाहालले भनिन् । 

अहिले निर्माण भइरहेको संरचना धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले डिजाइन गरेको भन्दा कम क्षमताको हुनेछ । यसअघि ३० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला बन्ने भनिए पनि अहिलेको सम्झौताअनुसार १५ हजार क्षमताको रंगशाला बन्नेछ । ५ हजार क्षमताको प्यारापिट यसअघि नै निर्माण भइसकेकाले थप १० हजार क्षमताको प्यारापिट निर्माण हुनेछ । अहिले संरचना निर्माण गर्दा पछि थप्न मिल्ने गरी बनाइनेछ । दुई वटा भीआईपी टावर, मैदान र ५ वटा पिच निर्माण हुनेछन् । दुई वटा टावरमा प्लेयर बक्स, अफिसियल बक्स, कर्पोरेट बक्स, मिडिया बक्स, भीआईपी पाहुना रहनेछन् । 

यी सबै संरचना निर्माण भएपछि यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल खेलाउन मिल्नेछ । मैदानलाई केही फरक तवरले निर्माण गरिँदै छ । भर्खर मात्रै नेपालमा भित्रिएको (सब सर्फेस ड्रेनिज सिस्टम) प्रविधिको (मैदानको भित्री भागमा पाइप राखेर सिधै जमेको पानीलाई ड्रेनिजमा लैजाने) प्रयोग गरेर निर्माण गरिनेछ । यसले पानी परे पनि चाँडो खेल सुचारु गराउन सहयोग पुग्नेछ । यो सम्झौतामा रात्रिकालीन खेल खेलाउन मिल्ने फ्लड लाइट हुनेछैन भने डिजिटल स्कोरबोर्ड पनि राखिएको छैन । ती दुवै संरचना अर्को चरणमा निर्माण गर्ने महानगरको तयारी छ । 

राजु चौधरी कान्तिपुर टेलिभिजनका चितवन संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully