राजधानीको प्रदेशका रूपमा रहको वाग्मती प्रदेश सरकारका प्राथमिकता, चुनौती र सम्भावना प्रशस्त देखिन्छन् । नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको प्रदेश हुनुका नाताले यहाँको कला, संस्कृति र परम्पराको संगमस्थलको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास मात्र होइन, विभिन्न जातजाति, भाषाशैली, धर्मसंस्कृति, त्यसको मौलिकताको संरक्षण र विकासमा पहिचानसहितको विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व वाग्मती सरकारको जिम्मेवारीमा छ । 

भौतिक संरचनाको निर्माण, सुशासनको प्रत्याभूति, कानुनको शासन, शासन व्यवस्थाप्रति विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने चुनौती मात्र होइन, संघीय शासनको औचित्य र आवश्यकता अनुभूत गराउने सेवामुखी कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य कार्यभारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । 

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकार निर्माणमै अन्य दलहरूको सहयोगको आवश्यकता छ । वाग्मतीमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामा तामाङको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएको ६७ बुँदे सहमतिबमोजिम आम मानिसमा देखिएको नैरश्य, तृष्णता र असन्तुष्टि चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाई आशा जगाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । 

उल्लिखित सबै परिस्थितिप्रति गम्भीर भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर छ । सबै राजनीतिक दल, मन्त्रिपरिषद्, प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाज, पत्रकार सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेर सरकारको नेतृत्व अगाडि बढ्न चाहेको छ । हाम्रा सुरुवातका दिन यसैतर्फ लक्षित छन् । 

गएको असोज १०–१२ मा आएको अविरल वर्षाका मारमा आम मानिस परेका छन् । वाग्मतीमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाटोघाटो, पुल–पुलेसामा ठूलो अवरोध पुगेको छ । त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी र दायित्व हाम्रो काँधमा छ । सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले दिएको अधिकारअनुसार मृत्यु हुने परिवारलाई तत्काल एक लाख रुपैयाँ तथा कार्यविधि परिमार्जन गरी थप १ लाख रुपैयाँ र बासस्थान पूर्ण क्षति भएको भएमा अस्थायी टहराका लागि १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । 

हामी प्रदेशका भौगोलिक विशेषताअनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न चाहन्छौं । तराई र भित्री मधेशमा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी त्यसको बजार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । खाद्यान्न तरकारी, फलफूल र दुग्ध पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरी आय आर्जनको भरपर्दो प्रभावकारी र योजना बनाई लागू गर्न चाहन्छौं । 

पहाडी जिल्लाहरूमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारी तथा पशुपालनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा जोडी स्वस्थ जीवनका लागि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्नेछ । यसका लागि व्यावसायिक र विविध कार्यक्रम जनस्तरमै पुर्‍याउनुपर्नेछ । हिमाली क्षेत्रहरूमा पाइने जडीबुटीहरूको संग्रह गरी त्यसको बहुआयामिक उपयोगितालाई प्राथमिकतामा राख्न सके त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा आयआर्जन पनि बढ्छ । यसतर्फ सरकारको दृष्टि जानु आवश्यक छ । 

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको थप पहिचान गरी त्यसको संरक्षण, विस्तार र प्रचार अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुने देखिन्छ । यस्ता बहुआयामिक विषयमा व्यापक छलफल गरी प्राथमिकताका क्रममा सरकारले आफ्नो क्षमता र सीमाभित्र रहेर कार्य गर्ने सोच बनाएको छ । 

देशभित्र अनन्य सम्भावना भएर पनि हाम्रो युवा जनशक्ति बिदेसिएको छ । अब हामीले हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रबारे बृहत् समीक्षा गर्नुपर्नेछ । ज्ञान, प्रविधि र सीपको अभावमा हाम्रो जनशक्तिले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको तीतो यथार्थ पनि हामीले महसुस गरेका छौं । 

एकातर्फ बिदेसिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र अर्कोतर्फ श्रमको उचित पारिश्रमिक नपाउनु तथा आफ्नो मातृभूमि क्रमशः अनुत्पादक हुने अवस्था निश्चय नै सुखद होइन । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरमै बहस र छलफल हुनुपर्नेछ । जनशक्तिलाई देशभित्र नै व्यवस्थापन गर्न–गराउन क्रियाशील बन्नुपर्ने अर्कौ चुनौती पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसामु छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारको विकास र विस्तारले युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न सक्छ । सूचना र सञ्चारमा आएको फेरबदलले एउटा कुना र अर्को कुनालाई नजिक्याएको छ । कुनै एउटा भूगोलमा बस्ने मानिसले संसारमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा र सुविधा उपयोग र उपभोग गर्न पाउने तर अर्को भूगोलको मानिस आधारभूत कुराबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्था किन ? सबैसामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

के फरक भूगोलमा जन्मनु नै अभिशाप हो ? सिमानाको वारिपारि बस्नेकै बीचमा विभेद राज्य सञ्चालकको क्षमता र दृष्टिकोणको कमीले गर्दा देखिएको समस्या हो ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ हामीले समाजलाई दिन सक्नुपर्छ । राज्य व्यवस्थाको चरित्र र प्रवृत्तिलाई बदल्न नसकेसम्म हामी आम मानिसको विश्वास जित्न सक्दैनौं । 

हामी संघ र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार चलाइरहेछौं । दलहरूबीच समीकरण बन्ने र भत्कने क्रम तीव्र छ । सरकारका सीमितता पनि देखिन्छन् । विश्वासको वातावरण बनाउन र दलहरूबीच सन्तुलन कायम राख्न समस्या छ । जनअपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीच धेरै तालमेल बन्न सकेको देखिन्न । प्रशासनिक संयन्त्र पनि सेवामुखीभन्दा सुविधामुखी बन्दै गएको जानकार बताउँछन् । 

कार्यसम्पादनमा सुस्तता र कार्यान्वयनमा अनावश्यक झन्झट सिर्जना हुनाले पनि जनभावनामा आघात पुर्‍याएको हो । सरकारको अस्थिरताको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति ज्यादा प्रभावशाली देखिनु असन्तुष्टिलाई बढाउने अर्को कारक हो । सतहमा हेर्दा र देख्दा सबैको उद्देश्य जनसेवा नै हो । तर निर्णय र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा त्यस्तो अनुभूति हुन नसक्नु समस्याको अर्को पाटो हो । सरकारको अस्थिरताले त्यस्ता विषयमा निर्ममतासाथ प्रस्तुत हुन कठिनाइ परेको सत्य हो । त्यसले शासन–प्रशासन जनभावना र चाहना उन्मुख बन्न नसकेको तर्क नाजायज होइन । यस दिशामा राजनीतिक नेतृत्व सचेत नभएको आम मानिसको गुनासो अन्यथा होइन ।