बेलाबेलामा चितवनको भरतपुरलाई मानिसहरूले ‘मेडिकल सिटी’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । भरतपुरको स्वास्थ्य सेवा भनेर याद गर्दा मेरो मस्तिष्कमा आउने चित्र भने यस्तो छ : पहाडको दूरदराज, मधेशको देहात वा भारतको कुनै पिछडिएको गाउँबाट कुनै बिरामी भरतपुरमा ठूलो अस्पताल छ रे भनेर हन्डरठक्कर खाँदै र भौंतारिँदै आइपुग्छ ।

सोध्दै सरकारी अस्पताल पुग्छ र ओपीडीमा देखाउँछ । अनि अल्ट्रासाउन्डका लागि एउटा निजी अस्पतालमा पुग्छ । ल्याब जाँचका लागि अर्को निजी ल्याबमा । सिटी स्क्यान वा एमआरआई गर्नुपर्‍यो भने अझ अर्को संस्थामा । 

सहरभरि चक्कर लगाउँदा थकित भएपछि ऊ बल्लबल्ल रिपोर्टहरू लिएर सरकारी अस्पताल पुग्छ । तबसम्म होटलको बसाइसमेतले उसलाई बेखर्ची बनाउन सुरु गरिसकेको हुन्छ । रिपोर्ट देखाएपछि ऊ सुन्छ ः यहाँ अपरेसनको पालो दुई वर्षपछि आउँछ, तत्काल गर्ने हो भने फलानो निजी अस्पतालमा जानू । अपरेसन अलि महँगो र तत्काल नगरी नहुने छ भने अबचाहिँ त्यस्ता बिरामीहरूमध्ये धेरैको मिटर ब्याजमा ऋण लिने अथवा घर वा खेत बेच्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

सेवाग्राहीको अवस्था यस्तो छ भने भव्य र चम्चमाउँदा अस्पतालहरूसहितको सुविधाले मात्र आम मानिसलाई कति सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वभावतः उठ्छ । नेपालको विडम्बना के भने ठुल्ठूला अस्पतालहरूसहितका सबैजसो ठूला सहरहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था यही हो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुने ग्रामीण क्षेत्रको त कुरै छाडौं । 

उसो त कुनै सहर वा जिल्ला विशेषको पहलमा मात्रै यो अवस्था परिवर्तन गर्न कठिन छ तर भौगोलिक अवस्थितिका कारण सुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि चितवन एकदमै अनुकूल विकल्प हो । यहाँ नेपालकै ठूलो क्यान्सर अस्पताल छ भने दुई मेडिकल कलेज र संघीय व्यवस्थापनमा एउटा ठूलो सरकारी अस्पताल छ । मधेश र तराईको ठूलो जनसंख्यालाई उपचारका लागि काठमाडौं पुग्नुभन्दा चितवन पुग्नु निकै सहज छ । मध्य र पश्चिम पहाडका धेरै जिल्लाहरूका लागि समेत चितवन धेरै हिसाबले पायक पर्छ ।

कहाँबाट कति बिरामी यहाँ आएर उपचार सेवा लिइरहेका छन् भन्ने संख्याभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा ती बिरामीले कस्तो उपचार पाइराखेका छन् भन्ने हो । माथि उल्लेख गरेजस्तो हालतमा आम बिरामीलाई नपुर्‍याउने हो भने स्वघोषित मेडिकल सिटीमा धेरै कामहरू हुनु जरुरी छ । 

तीमध्ये पहिलो काम भनेको सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि हो । त्यो भनेको ओपीडी संख्या बढाउने मात्रै हैन, अन्तरंग, आईसीयू, अपरेसन थिएटर, सीसीयू, एनआईसीयू जस्ता सबै सेवाहरूको व्यापक विस्तार र तिनमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी कायम गर्ने पनि हो । त्यसो गरेमा मात्रै अस्पतालहरू सेवा धान्नका लागि आफ्नै स्रोत जुटाउने र त्यसका लागि झन्डै निजी अस्पतालमा झैं बिरामीसित शुल्क उठाउने दुश्चक्रबाट मुक्त हुन सक्छन् । सिद्धान्ततः निःशुल्क हुने तर व्यवहारमा मागको तुलनामा असाध्य कम आपूर्ति भएका डायलाइसिसजस्ता सेवाको विस्तार पनि अनिवार्य भइसकेको छ । 

नेपालजस्तो आम नागरिकको क्रयशक्ति कम भएको देशमा सरकारी संस्थामा सेवाको विस्तार सधैं आवश्यक छ । तर महामारी जस्ता विपत्तिहरूका बेला निजी संस्थाहरूमा चल्ने नाफाखोरीका कारण मानिसहरूलाई थप कस्तो आपत् पर्छ भन्ने कुरा हामीले कोभिड महामारीका बेला भोगिसकेका छौं । हाल सुचारु तर लोकप्रिय हुन नसकेको बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । 

त्यसबाहेक नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको तर पछि परेको अर्को विकल्प छ ः गैरनाफामूलक स्वास्थ्य सेवा । नेपालजस्तो देशमा गैरनाफामूलक अस्पतालहरूले कसरी यहाँका नागरिकहरूलाई निजी अस्पतालभन्दा निकै सस्तो शुल्कमा विश्वस्तरको सेवा दिएर भारतलगायत अरू देशका बिरामीसमेत तान्न सक्छन् भन्ने कुरा नेपालमा नेत्रज्योति संघका दर्जनौं अस्पतालहरू र तिलगंगा आँखा अस्पतालले देखाइसकेका छन् । चितवनमै पनि नेत्र ज्योति संघको त्यस्तो एउटा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छ । 

यो क्षेत्रको विकासका लागि भने सरकारको भूमिका कम र परोपकारी नागरिकहरूको भूमिका बढी हुन्छ । चितवनजस्तो ठाउँमा ठूलो बहुविभागीय गैरनाफामूलक अस्पताल हुने हो भने त्यसले एकातिर सरकारी अस्पतालहरूमा परिरहेको बिरामीको चर्को चाप केही कम हुन्छ भने अर्कोतिर भर्ना वा अपरेसनजस्ता सेवाका लागि घरखेतै बेच्नुपर्ने अवस्थाबाट धेरै बिरामीहरू मुक्त हुन्छन् । समयमै र सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने हो भने स्वभावतः स्वास्थ्य बिमाप्रति आकर्षण बढ्छ र यो कार्यक्रम दिगो हुन सक्छ । 

नेपालमा अहिले कर्णालीको जुम्ला र लुम्बिनीको दाङजस्ता ठाउँहरूमा ठूला अस्पताल मात्र नभई एमबीबीएस पढाउने सरकारी शिक्षण अस्पतालहरू खुलिसकेका छन् । तिनले निर्विवाद रूपमा त्यहाँको स्वास्थ्य सेवालाई धेरै भरथेग गरेका छन् र अत्यावश्यक विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याएका छन् । तर तिनमा समेत सरकारले यथेष्ट बजेट नपठाउँदा सञ्चालन खर्चका लागि बिरामीसित उठाउने शुल्कमा भर पर्न बाध्य छन् । फलस्वरूप स्वास्थ्य सेवा अपेक्षित सस्तो हुन सकेको छैन । 

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले भ्युटावर निर्माण, नदी र घोल सौन्दर्यकरण वा मन्दिर निर्माण वा साजसज्जाजस्ता फजुल कुराहरूमा ठूलो धनराशि खर्चिंदै गर्दा तिनै निकायअन्तर्गतका शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूको हालत दयनीय छ । ठूलो बजेटअन्तर्गत आय र व्यय दुवै धेरै हुने भरतपुरमा यस्तो विसंगति सबैभन्दा टड्कारो छ । घोलको सौन्दर्यकरणका नाममा करोडौं खर्च भइरहँदा अत्यावश्यक डायलाइसिस सेवा पाउन नसकेर विपन्न बिरामीहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था छ । 

त्यसैले भरतपुरजस्ता सहर र चितवनजस्ता जिल्लाले स्वास्थ्य सेवामा वास्तविक सुधार गर्नका लागि गर्नैपर्ने र गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छन् । तीमध्ये कति कामका लागि त संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थासमेत छैन । सुरु भइसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, लोकप्रिय र दिगो बनाउन पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर यी सबै कामका लागि प्रस्थानबिन्दु भने एउटै हुनुपर्छ ः राजनीतिक नेतृत्वमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको महत्त्वबोध । संघमा त्यसो हुनासाथ क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर अस्पतालजस्ता संघीय अस्पतालहरूमा व्यापक दरबन्दी थप र क्षमता विस्तार हुन सक्छ । प्रदेशहरूले आफूअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा त्यसै गर्न सक्छन् ।