लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा, पुन: अल्पमतमा मुख्यमन्त्री


रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । जनता समाजवादी पार्टीकोतर्फबाट वैशाख ६ गते नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उनी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

६ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा दुई धारमा विभाजित छ । उपेन्द्र यादव समूहका दुई जना सरकार बाहिर छन् । ४ जना वैशाख ६ गते बिहान सरकारको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै साँझ सरकारमा सहभागी भएका थिए । जसपाकै सन्तोष पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र विजय यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् ।
पार्टीको निर्णय विपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीको कारबाहीमा परेका उनीहरु सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश मार्फत पूर्ण फैसला नआउँदासम्मका लागि मन्त्री पदको काममा फर्केका थिए । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ । राज्यमन्त्री शर्माले समाजवादी पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने नीति लिएकाले आफू सरकारमा बसेर कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १६९ को उपदफा २ (क) अनुसार राजीनामा दिएको जनाएकी छन् ।
उनले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीको काममा फर्केको बताइन् । ‘पार्टीसँगको छलफलपछि मन्त्रीमा नबस्ने निर्णय गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अब पार्टीको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्छु ।’ जसपाका ६ सदस्यमध्ये शर्माको राजीनामा पछि जसपाका ३ प्रदेश सभा सदस्य सरकारको समर्थनमा र ३ विपक्षमा देखिएका छन् । शर्माको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पुन: अल्पमतमा परेको छ ।
यसअघि वैशाख १९ गते शंकर पोखरेल एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उपदफा १ अनुसार नियुक्त भएर अर्को दलका सदस्यलाई मन्त्री बनाएको तर, संसदबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै पोखरेल नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले पेश गरेको बजेटमाथि छलफल समेत गर्न दिएका छैनन् ।
विपक्षीको अवरोधले प्रदेश सभा बैठक असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ८३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सरकार सञ्चालनका लागि ४२ सदस्य आवश्यक पर्छ । शर्माको राजीनामा पछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सदस्य भएका छन् ।
प्रकाशित : असार १८, २०७८ १५:४३