बुटवल — मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएका लुम्बिनी प्रदेश सभाका जनता समाजवादी पार्टीका चार मन्त्रीको प्रदेश सभा सदस्य पद तत्कालका लागि जोगिएको छ । 

जसपा उपेन्द्र यादव समूहले कारबाही गरेपछि कल्पना पाण्डे, सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी पुर्नबहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबारको पेशीमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने भन्ने आदेश गरेपछि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनीहरुको पद जोगिएको हो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश दिएका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले ३ जेठमा सांसद पदमा रहेर कामकारबाही गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।अब त्यही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भएको छ ।

चार मन्त्रीले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने पार्टी जसपा र लुम्बिनी प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर वैशाख १९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले जेठ १६ मा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भन्दै पेशी तोकेको थियो ।

पार्टी र प्रदेश सभाले १६ जेठको सुनुवाइ स्थगित गराएपछि सर्वोच्चले सोमबारका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । पाटीको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नामबाट उपेन्द्र यादव समूहले उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।