उद्योगी भन्छन्- ‘मजदुरलाई लकडाउनको तलब दिन सक्दैनौं’

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा साना–ठूला गरेर झन्डै पाँच सय उद्योग छन् । ती उद्योगमा करिब ५० हजार मजदुर काम गर्छन् । लडकडाउनसँगै केही खाद्यान्न, पानी र औषधि उद्योगबाहेक सबै बन्द हुँदा हजारौं मजदुर बेरोजगार छन् ।

सरकारले बैंक ब्याजमा १० प्रतिशत छुट र विद्युत्को ‘डिमान्ड’ शुल्कमा राहत दिने घोषणा गर्दै उद्योगीलाई लकडाउनमा मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिन निर्देशन दिएको छ । बैंक ब्याज र विद्युत् महसुलमा सरकारले दिने भनेको सहुलियतले सबै मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिन नसकिने उद्योगीको भनाइ छ ।

उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बैंक ब्याजमा कम्तीमा २५ प्रतिशत राहतसहित प्यानल ब्याजमा छुट दिएर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा दिए सबै उद्योगी लकडाउन अवधिमा मजदुरलाई तलबी छुट्ट दिन तयार रहेको बताए । ‘कोलकाता बन्दरगाह अहिले बन्द छ । त्यहाँ १० दिनदेखि सामान रोकिएका छन् । बन्दरगाहले डलरमा डिमरेसन लिन्छ,’ राठीले भने, ‘त्यो डिमरेसन शुल्क तिर्नुपर्दा उद्योगी आफैं धराशायी हुन्छ अनि कहाँबाट मजदुरलाई छुट्टीको तलब खुवाउने ?’

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले लकडाउन कतिसम्म जाने निश्चित नभएका बेला सरकारले आफू जोगिन उद्योगीलाई ललिपप देखाएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले उद्योगीलाई उचित राहत नदिएसम्म लकडाउनमा मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिन सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।

सरकारले कम्तीमा तीन महिनासम्म विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने सारडाको भनाइ छ । ‘उद्योग नचले पनि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क तिर्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकले मुलुक संकटमा परेका बेला आफ्नो नाफा लिनै पर्ने, इन्स्युरेन्स कम्पनीले पनि नाफा लिनै पर्ने,’ उनले भने, ‘उद्योगीले चाहिँ बैंकबाट ऋण लिएर बन्दको समयमा मजदुरलाई तलब खुवाउनुपर्ने, यो कस्तो नियम ?’

सारडाले सबै उद्योग बन्द रहेको जनाउँदै उत्पादित सामान बिक्री हुन नपाएको र बजारबाट ‘कलेक्सन’ नआएको बताए । ‘बन्दको समयमा उद्योगले मजदुरलाई तलबी छुट्टी दिनुपर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा नाफा नलिएर ल्यान्डिङमा दुई प्रतिशत छुट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । सरकारको आफू जोगिने र निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्ने नीति उद्योगीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । नो वोर्क नो पे ।’

ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले लकडाउन अवधिको मजदुरको तलब कट्टी गर्न नदिने बताए । ‘कुनै पनि उद्योगले तलब कट्टी गरे आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले औद्योगिक मजदुरबारे केही पनि नबोल्नु दु:खको कुरा हो ।’

संयुक्त ट्ेरड युनियन समन्वय केन्द्रका प्रदेश संयोजक नारायणबाबु कार्कीले पनि लकडाउनमा काम नगरेको दिनको ज्याला मजदुरले पाउने व्यवस्था नभए आन्दोलन गर्ने बताए ।

करिडोरका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी सुनसरी खनारको रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा चार हजार, दुहबीको अरिहन्त मल्टिफाइबर्समा चार हजार छ सय र विराटनगरको रघुपति जुट मिलमा तीन हजार दुई सय मजदुर छन् ।